विभिन्न बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई समेत खुला गरेको छ । कुनै शर्त नराखी एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकबाट ऋण लिन सकिने, विभिन्न मुलुकका आयात–निर्यात बैंकबाट पनि ऋण लिन सकिने तथा आयोजना विशेष ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सकिने विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वदेशी लगानी जुट्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर सररकारलाई बुझाएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रहेको छ । उक्त रकम जुटाउन विभिन्न आर्थिक स्रोतको पहिचान समेत गरेकोे छ । १० वर्षमा एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कार्बनमा कर लगाएर उठाउन सक्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले कम्तीमा रु १० अर्ब र बढीमा रु २० अर्ब, कर्मचाराी सञ्चय कोषले रु ५० अर्ब र नागरिक लगानी कोषले रु ४० अर्ब लगानी गर्न सक्ने छन् । एक खर्ब ७५ अर्ब विभिन्न निकायबाट जम्मा हुन सक्ने बताएको छ ।
नेपाल टेलिकमले रु २० अर्ब, बीमा संस्थानले रु २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी कम्पनीले रु १० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले रु सात अर्ब, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले रु तीन अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले रु पाँच अर्ब र आम नेपालीले रु १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
सरकारी संस्थान र जनताको पैसाबाट सहजै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुने योजना आयोगले बताएको छ । विभिन्न बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई समेत खुला गरेको छ । कुनै शर्त नराखी एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकबाट ऋण लिन सकिने, विभिन्न मुलुकका आयात–निर्यात बैंकबाट पनि ऋण लिन सकिने तथा आयोजना विशेष ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सकिने विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर ८ गते आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा, अर्थ, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक संलग्न एक समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले सोमबार स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण हुनसक्ने प्रस्ट खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजेवासँग गरेको समझदारी खारेज गर्दै नेपाल आफँैले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि गठित समितिले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।सरकारले गत कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । कूल एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।
