वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएको वर्तमान अवस्थामा यी चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको सङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिकनीतिले आर्थिक नीतिको अवधारणालाई माथि उठाउन नयाँ आधारको रुपमा लिएको छ ।

वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएको वर्तमान अवस्थामा यी चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको सङ्घले जनाएको छ । विशेषतः तरलताको अभावले अस्वाभाविक रुपमा बढेको ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्ने मौद्रिकनीतिको लक्ष्यले ब्याजदर घट्न गई उद्योग–व्यावसायलाई राहत पुग्ने विश्वास समेत लिएको छ ।

बजारमा तरलता बढाउन बैङ्कहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगदअनुपात वैधानिक तरलता सुविधा निक्षेप तथा कर्जाबीचको अन्तर घटाइएकाले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै ब्याजदरमा कमी आउने विश्वास परिसङ्घको छ । मौद्रिकनीतिका कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै आगामी वर्षको करिब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने विषय सराहनीय लक्ष्य हो । तापनि यी लक्ष्यलाई पूरा गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि मौद्रिकनीतिमा उल्लिखित प्रावधानहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारीरुपमा लागू हुनुपर्ने जनाएको छ ।

वाणिज्य बैङ्कहरुले सबै प्रदेशमा प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन तथा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने प्रावधानले उद्योगहरुलाई ती क्षेत्रमा जान सजिलो हुने देखिन्छ । साथै पूर्वाधारका परियोजना भित्र्याउने उद्देश्यले छुट्टै कोष खडा गरी ‘हेजिङ फन्ड’ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नु पर्ने विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सराहनीय छ । यस व्यवस्थाले तरलता अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै बैङ्कहरुले परिवर्तित मुद्रामा भारतीय मुद्रासमेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले परियोजनामा ऋण प्रवाह बढाउन सजिलो हुने जनाएको छ ।