प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ७ दिनका लागि ६० जना भारत भ्रमणमा गएका हुन् । विदेश भ्रमणका विषयमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले नै भ्रमण स्वीकृत गरेका छन् । तर, यसबारे उनले आफूले स्वीकृति नदिएको रहस्य खुलेको छ ।
गत वर्षदेखि लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यक्रम देखाएर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६० कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ७ दिनका लागि ६० जना कर्मचारी भारत भ्रमणमा गएका हुन् । विदेश भ्रमणका विषयमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले नै भ्रमण स्वीकृत गरेका छन् । तर, यसबारे उनले आफूले स्वीकृति नदिएको रहस्य खुलेको छ ।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कृषि विकास मन्त्रालयलाई साउन १ गतेदेखि कुनै पनि विदेश भ्रमण नगर्न भन्दै पत्र काटेको छ । साउन १ गते मध्याह्न १२ बजे भ्रमण रोक्नेबारे पत्र आएपनि सोही दिन बिहान कृषि विकास मन्त्रालय र अन्य कर्मचारी भ्रमणमा गएको खुलेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगबाट मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीसहित १४ जना र कृषि विकास मन्त्रालयबाट १४ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा उडेका छन् ।
साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सो भ्रमण रोक्नका लागि पत्र काटेका हुन् । कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी ६० जना कर्मचारीलाई राज्यको कर दोहन गर्दै भारत भ्रमणमा पठाउन लागेको उजुरी परेकाले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को प्रतिकूल हुने गरी वैदेशिक भ्रमण नगराउन पत्र काटेको थियो ।
कृषि विकास कार्यक्रमको नाममा विनियोजन भएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जसरी पनि सक्नुपर्ने बाध्यताले कर्मचारी विदेश भ्रमण रोज्ने गर्छन् । ठूला रकम खर्चेर विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ । यसप्रति नियामक निकायको चासो कहिले जाने ?
