मङ्गलबार नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मौद्रिक नीति लेखन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब र प्रदेश तथा स्तानीय तहले १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्छन् ।’
चालू आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट चालू वर्षको वृद्धि प्राप्त गर्न यो रकम खर्च गरिने बताएका हुन् ।
‘सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रको गरी ४ खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ,’ मङ्गलबार नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मौद्रिक नीति लेखन गर्ने थापाले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब र प्रदेश तथा स्तानीय तहले १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्छन् ।’
तीनै तहको सरकारको बजेट १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको र यो रकम खर्च गर्न सक्दा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आउने उनले बताए । ‘सरकारी प्राथमिकतालाई राष्ट्र बैङ्कले सघाउनु पर्छ,’ थापाले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि चालू मौद्रिक नीतिले धेरै विषयमा फड्को मारेको छ ।’ कार्यक्रममा थापाले २०१४ को ‘विश्वकप फुटबल’ को आधाकारिक गीत ‘दिस टाइम फर अफ्रिका’ भनेजस्तै चालू वर्षको मौद्रिक नीति ‘दिस टाइम फर ग्रोथ’ भएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा थापाले २० अर्बको पुनर्कर्जालाई ३५ अर्ब पुर्याइएको तथा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन बाटो खोलिएकाले लगानीको अभाव नहुने बताए । ब्याज दर घटाउने दिशामा समेत राष्ट्र बैङ्कले काम गरेको भन्दै थापाले ५ प्रतिशतको निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर)लाई साढे चार प्रतिशतमा झारेर दीर्घकालीन ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गरेको दाबी गरे ।
कृषि क्षेत्रले साढे ४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रले साढे १२ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरे लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने थापाको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै सरकारले कृषि, उद्योग, जलविद्युत् र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेकाले ११/१२ प्रतिशतको आर्थिक विस्तार हुन कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । उनले निर्माणाधीन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजना अघि बढ्दा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले कर्जा, निक्षेप र पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाएसम्म बैङकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै रहने बताए । विगत २ वर्षदेखि निरन्तर लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या झेल्दै आएका बैङ्कले चालू वर्ष समस्या नभोग्लान भन्ने स्थिति नरहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ६ बाट ४ प्रतिशतमा झार्दा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको दाबी गरेपनि त्यसले लगानीयोग्य रकमको अभाव नहटाउने दाबी गरे ।
राष्ट्र बैङ्कको अनुमानअनुसार चालू वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन भएपनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने १० खर्बमध्ये ५ खर्ब रुपैयाँ के ‘इक्विटी’मा लगानी गर्ने हुन् भनेर ढुङ्गानाले प्रश्न गरेका थिए । त्यसअघि थापाले ५ खर्ब निक्षेप परिचालन हुने भएपनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने १० खर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी ५ खर्ब कसरी निजी क्षेत्रको रकम जुट्छ भनेर बताएनन् ।
