जलवायु प्रकोप तथा समुत्थान निर्माण आयोजनाले नियमित रुपमा कृषिसम्बन्धी जानकारी, कृषि बजार सूचना, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिहरुको प्रयोगलगायतका विषयमा निरन्तर एमएमएसबाहेक विभिन्न माध्यमबाट कृषकहरुलाई जानकारी गराउँदै आएको हो ।

सरकारले कृषि उत्पादकत्व बढाउन सूचनामैत्री प्रणालीमा जोड दिने भएको छ । कृषकहरुलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी र पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न कृषि मोबाइल एप्स प्रणाली सेवा विस्तार गर्ने भएको हो । कृषिसँग सम्बन्धित जलवायु प्रकोप, मौसम तथा प्रविधिहरुको जानकारी समयमै उपलब्ध गराउन यस वर्ष कृषि मोबाइल एप्समार्फत ५० हजार कृषकलाई एसएमएस सेवा पु¥याउने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने क्षति तथा पूर्वजानकारी प्रणालीबाट हुने अनपेक्षित क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन सूचनामैत्री एसएमएस सेवा विस्तार गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ५० हजारभन्दा बढी कृषकमा त्यस्तो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

हालसम्म कृषिसम्बन्धी जानकारीसहितको एसएमएस सेवा ३५ हजारभन्दा बढी कृषकसम्म पु¥याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल सेवा लिने कृषकहरुलाई नियमित रुपमा एसएमएस पठाउने गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु गरिएको यो सेवा विस्तारका लागि ६ मिलियन यूएस डलर लागत लाग्ने भएको छ । जलवायु प्रकोप तथा समुत्थान निर्माण आयोजनाले नियमित रुपमा कृषिसम्बन्धी जानकारी, कृषि बजार सूचना, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिहरुको प्रयोगलगायतका विषयमा निरन्तर एमएमएसबाहेक विभिन्न माध्यमबाट कृषकहरुलाई जानकारी गराउँदै आएको हो ।

आयोजना लागू भएका २५ जिल्लामा ‘कृषि मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन’ तयार भई वितरण गरिएको छ । आयोजनाको वेबसाइट ‘हाम्रो कृषि’ एप्समा सबै जानकारी समाविष्ट गरिएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार १९ जिल्लामा किसान कल सेन्टर स्थापना भइसकेको छ । त्यस्तै कृषि सूचना प्रणालीको सामग्री २५ जिल्लामा वितरण भइसकेको र यस वर्ष बाँकी जिल्लाहरुमा पनि पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि मोबाइल सेवामार्फत कृषकलाई कृषि उपजहरुको मूल्यलगायत बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि पनि कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’समेत स्थापना गर्ने भएको हो ।