आगामी आर्थिक वर्षको मोटामोटी आयको विवरण सुनाउँदै उनले १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आँकलन गरिएको दाबी गरे । ‘चालू खर्चमा मालसामान र सेवा उपयोगतर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चमध्ये जग्गा, भवन निर्माण, फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारमा १ खर्बजति खर्च हुने हो । तर अब कार्यालय घट्ने भएकाले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८८ अर्बजति बचत हुन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न वार्षिक १ खर्व रुपैयाँ थप रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन् । वर्तमानमा केन्द्र सरकारले गरेको खर्चहरु नै संघीयतामा बाँडिने भन्दै उनले आगामी तीन बर्षसम्म कम्तीमा एक खर्व रुपैयाँ संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने र त्यसलार्य ब्यवस्थापन गर्न खासै अप्ठ्यारो नरहेको बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र एसियाली विकास बैंकले संयुक्त रुपमा मंगलबार गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनसँगै खर्च गर्ने निकायहरु पनि घट्ने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन केही सहज हुने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको मोटामोटी आयको विवरण सुनाउँदै उनले १५ खर्व ७० अर्व रुपैयाँसम्मको बजेट आंकलन गरिएको दावी गरे । “चालु खर्चमा मालसामान र सेवा उपयोगतर्फ १ खर्व २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ” उनले भने, “पूँजीगत खर्चमध्ये जग्गा, भवन निर्माण, फर्निचर, सवारी साधन, मेसिनरी औजारमा १ खर्व जति खर्च हुने हो । तर, अब कार्यालयहरु घट्ने भएकाले २ खर्व २० अर्बमध्ये ८८ अर्बजति बचत हुन्छ ।”
उनले त्यसअवसरमा आगामी वर्ष हालको २ खर्व १४ अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण बढाएर ३ खर्व र ७२ अर्ब अनुदान बढाएर १ खर्व पु¥याउने अनुमान सुनाए ।

त्यसैगरि चालू वर्षको नगद मौज्दात ४०–५० अर्ब रुपैयाँ रहनसक्ने उनको कथन छ । “उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धता भए अहिलेको औषत राजस्व बृद्धि २२ प्रतिशतलाई ३० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । जसले राजस्व नै अहिले ७ खर्व ३० अर्व बढेर ९ खर्व ५० अर्व रुपैयाँ हुन्छ” उनले भने “गैरकर राजस्व उठ्तीमा पनि कार्यालय र विभागलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर काम लगाईने र ३ प्रतिशत हाराहारी उठेको गैरकर राजस्वलाई १५–२० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ ।”

हालको ३ हजार ५ सयभन्दा वढी खर्च गर्ने निकाय घटेर २ हजार भन्दा कम कायम हुने भन्दै त्यसले अवस्य पनि सरकारलाई खर्चको भार कम गर्न सहज हुने बताए । ७ सय ५३ स्थानीय तह, संघका जिल्ला कार्यालय १०–१२ वटामा मात्र सीमित हुने, प्रदेशको संरचना तुरुन्तै विस्तार नहुने, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग नभइ नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले ह्वात्तै खर्चको आकार बढ्ने अवस्था रहँदैन । स्थानीय तहमा समायोजनको माध्यमबाटै कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिने पनि उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा २ महिना अघि अर्थसचिवबाट अवकाश भएका डा. शान्तराज सुवेदीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कारुणीक अवस्थामा रहेकाले सितिमित अर्थमन्त्री बन्न कोही लालायित होलान् भनेर टिप्पणी गरेका थिए । राजस्व संकलन गर्ने केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाडिँएको भन्दै उनले केन्द्रमा आउने राजस्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाँड्नपर्ने भएपनि त्यसअनुरुप दायित्व नबँडिँदा संघीय सरकार दबाबमा रहने बताए । कुल बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी दायित्व केन्द्र सरकारले पन्छाउनै नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ । वित्तीय संघीयता चुनौतीपूर्ण भएको स्थितिमा जोकसैको ध्यान अर्थमन्त्रीमा नजाने टिप्पणी गरे ।

त्यसअवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडाले कुल बजेटको वार्षि २० प्रतिसतका दरले पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताए । आफू एउटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय भएको भन्दै उनले १० वर्षमा पुर्वाधारका लागि ६५ खर्व रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले वार्षिक साढे ६ खर्व खर्च गर्नु आवश्यक मात्रै नभई सम्भव रहेको दावी गरे । नेपालका नीजि क्षेत्र संस्थागत नभईसकेको र पारिवारिक व्यवसायका रुपमा रहेको आरोप लगाउँदै उनले नेपालका वित्तीय संस्थाबाट पनि लामो अवधिको पुँजी प्राप्त हुन कठिन रहेको दावी गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले, पुर्व उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्मा र पुर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजनीतिक प्रतिवद्धता, लगनशीलता र जनताप्रतिको उत्तरदात्वि निर्वाह गर्न राजनीतिक दल तयार रहेका वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा ठूलो समस्या नआउने बताएका थिए ।