महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन दिँदै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोतले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन दिँदै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोतले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
खासगरी रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिने सरकारी दर अत्यन्तै कम हुने र बजारमा उच्च मूल्यमा जग्गाको किनबेच हुँदा मुआब्जा ठूलो समस्याका रुपमा देखिँदै आएको छ । सरकारी दररेटभन्दा १०/१२ गुणा बढीसम्म बजारमा जग्गाको कारोबार हुने गर्छ । जसले गर्दा मुआब्जा मागकर्ताले बजार भाउअनुसार माग्ने र सरकारले आफ्नै सरकारी दर प्रयोग गर्ने गर्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । मुआब्जामा समस्या बल्झिएकै कारण बाहिरी चक्रपथ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ विमानस्थललगायतका ठूला परियोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा वैज्ञानिक विधि नअपनाउँदा सरकारी कामले पटक पटक समस्या भोगिरहेको छ । यसले सरकारको काम पनि प्रभावकारी रुपमा देखिन सकेको छैन भने मुआब्जाकै कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरु त्यत्तिकै लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । तर पनि सरकारले एउटै रटान लगाइरहेको हुन्छ ।
भवनका हकमा भवनको लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७० कार्यान्वयन भएपनि जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक विधि छैन । यसले गर्दा जग्गाको मूल्याङ्कनमा समस्या हुने गरेको छ ।
मालपोत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५५ मा रजिष्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले न्यूनतम मूल्य (जग्गाको थैली अङ्क) कायम गर्ने र त्यसैका आधारमा मालपोत लिने गरिन्छ ।
