वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भीएलएन र वान स्टेप सेन्टरलगायतका संस्थाको खारेजीको माग गर्दै सोमबार ५७ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट मङ्गलबार अख्तियारले छानबिन थालेको हो । ८७६९ दर्ता नम्बर रहेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री, सचिव, वदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकृतलाई छानबिनको दायरामा राखेको हो ।
मलेसिया जाने कामदारमाथी आर्थिक भार थपिने गरि अनाश्यक शुल्क बढाउने भिएलएन नेपाल र वान स्टेप सेन्टरलाई अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ ।
पटक पटक शुल्क बढाएर कामदारलाई आर्थिक भार गराएको र नियमन निकायले कुनै कारवाही नगरेको भन्दै तीन मन्त्रालयमार्फत कागजपत्र मगाएर अख्तियारले छानविन सुरु गरेको हो । अख्तियारले गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कागजपत्र मगाएर भिएलएन र वान स्टेप सेन्टरका विषयमा अनुसन्धान थालेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।
बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भिएलएन र वान स्टेप सेन्टरलगायतका संस्थाको खारेजीको माग गर्दै सोमबार ५७ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै भोलीपल्ट मंगलबार अख्तियारले छानविन थालेको हो ।
८७६९ दर्ता नम्बर रहेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले पूर्व मन्त्री, सचिव, बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, राष्ट्र बैंकका उच्चअधिकृतलाई छानविनको दायरामा राखेको हो ।
६ बुँदे उजुरीमा नेपालको सरकारको विनास्विकृती ७ सयको भिसा शुल्कलाई ७ हजार पुराएको, संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७१ पुष १८ गते गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई दर्ता खारेजका लागि ३ पटक निर्देशन दिएकोभएपनि कुनै कारवाही नभएको, नेपालीबाट मलेसियाको भिसाबापत उठाइँदै आएको ७ अर्ब रकम मलेसिया नभएर हङकङ गएको, एउटै कम्पनीले मलेसियाको भिसा प्रक्रिया र म्यानपावरको पनि काम गर्ने गरेको उल्लेख छ । मलेसिया जाने कामदारमाथी भिएलएनले ३६ सय १६, वान स्टेप सेन्टरले ३१ सय ६४ रुपैयाँ लिदैं आएको छ ।
