गरिबीको सूचीमा रहेको प्रदेश २ को गरिबीदर ४७.८९ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको रुपमा परिचित प्रदेश २ मा जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा गरिबी सूचकमा पनि पछाडी नै छ । नेपालमा हाल कायम ७ प्रदेशमध्ये टाउको गणना विधिबाट हेर्दा सबैभन्दा कम गरिबी (सम्पन्न) प्रदेश ३ छ । मुलुकको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ को गरिबी१२.२४ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ लाई पछ्याइरहेको प्रदेश ४ मा गरिबीको दर १४.१९ प्रतिशत छ । यसैगरी प्रदेश १ को गरिबी दर १९.६७ प्रतिशत, प्रदेश ५ को २९.२२ प्रतिशत र प्रदेश ७ को ३३.५६ प्रतिशत छ ।

नाटकीय र उत्साहजनक रुपमा नेपालमा गरिबी घटेको बताइरहेका बेला प्रकासित एक सरकारी प्रतिवेदनले भने प्रति एक हजार व्यक्तिमा अझै २ सय ८६ जना गरिब रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय ‘बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (एमपीआई), २०७४’ ले नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चौधौं योजना (आव २०७४–२०७५÷७६)ले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा भएको ज्याला वृद्धि, विपन्न, पछाडि परेका एवं सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रका जनताका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमका कारण गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या घटेको दाबी गरेको थियो । चौधौं योजनाले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या २१.६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ ।

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको अग्रणी संस्था ओपीएचआईले संयुक्त रुपमा तयार पारी बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालमा अझै गरिबीको स्थिति भयावह चित्रण गरेको हो । सूचकाङ्कमा पहिलो पटक प्रदेशअनुसार गरिबीको स्थिति के छ भन्ने पनि तथ्य उजागर गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा गरिबीको मात्रा अधिक भएको प्रदेश ६ देखिएको छ । जनसङ्ख्या न्यून रहने र भूगोल ठूलो रहेको प्रदेश ६ को बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२२ प्रतिशत छ । जुन प्रदेशमा कर्णाली अञ्चल सामेल छ र कर्णाली अञ्चलको विकासका लागि यसअघि पनि विशेष प्राथमिकता दिने गरेपनि त्यहाँको वस्तुस्थितिमा भने खासै फरक आउन सकेको छैन ।

त्यसपछि गरिबीको सूचीमा रहेको प्रदेश २ को गरिबीदर ४७.८९ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको रुपमा परिचित प्रदेश २ मा जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा गरिबी सूचकमा पनि पछाडी नै छ । नेपालमा हाल कायम ७ प्रदेशमध्ये टाउको गणना विधिबाट हेर्दा सबैभन्दा कम गरिबी (सम्पन्न) प्रदेश ३ छ । मुलुकको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ को गरिबी१२.२४ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ लाई पछ्याइरहेको प्रदेश ४ मा गरिबीको दर १४.१९ प्रतिशत छ । यसैगरी प्रदेश १ को गरिबी दर १९.६७ प्रतिशत, प्रदेश ५ को २९.२२ प्रतिशत र प्रदेश ७ को ३३.५६ प्रतिशत छ ।

सूचकाङ्का सार्वजनिक कार्यक्रमममा ओपीएचआईकी निर्देशक डा. सबिना अल्किरेले सन् २००६ देखि २०१४ सम्मको अवधिलाई हेरेर बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क निकालिएको बताईन् । यसअवधिमा नेपालमा राष्ट्रिय गरिबी निवारणमा नाटकीय र उत्साहजनक कमी आएको भन्दै उनले गरिबी निवारणमा देखिएको सफलताले परिवर्तन सम्भव मात्रै होइन तीव्र पनि हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरिन् । सन् २००६ देखि १०१४ को बीचमा गरिबी आधाले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क ०.३१३ रहेकोमा सन् २०१४ मा आईपुग्दा ०.१२७ मा झेरको दाबी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा तथ्याङ्क प्राप्त नहुँदा बजेट विनियोजनमा समेत समस्या आएको बताए । “अहिले प्राप्त बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले आगामी दिनमा बजेट निर्माण गर्दा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने बाटोसमेत देखाएको छ”, उनले भने, “अब गठन हुने प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य सूचारु गर्दा बजेट तथा बहुक्षेत्रीय नीतिहरुलाई अवलम्बन गर्न एमपीआईलाई आधार लिनसक्ने र आगामी दिनमा त्यसैका आधारमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत विकासलाई गति दिन सक्छ ।” उनले मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दृष्टिबाट गरिबी घटाउने गति तीव्र भएपनि पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा भएको मानवीय वञ्चितीकरणको फैलावट अझै पनि नीतिगत चुनौतीका रुपमा देखिएको बताए ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले एमपीआई अध्ययन अहिले प्रदेशमा मात्र सीमित भएपनि आगामी दिनमा ७ सय ५३ ओटै स्थानीय निकायमा हुने दाबी गरे ।