सरकारले प्रस्तावित बिमा ऐनमा अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन चालिने कदमबारे पनि उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायधिसमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने र सो समितिले सिफारिस गरेमा सरकारले पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जीवन तथा निर्जीवन बिमा सम्वन्धमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई सञ्चालक बनाउने गरी नयाँ बिमा ऐन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा ऐन २०४९ मा भएका प्रावधानभन्दा बाहिर गएर विज्ञहरुलाई सञ्चालक समितिमा लैजाने गरी नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गरेका हुन् ।

नियामकका रुपमा रहेको बिमा समितिको नामसमेत नयाँ ऐन आएपछि नेपाल बिमा प्राधिकरण बन्नेछ । ५ सदस्यीय बिमा प्राधिकरणमा जीवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका र निर्जीवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका एक÷एक जना व्यक्ति सञ्चालकको रुपमा नियुक्त हुनेछन् ।

त्यसैगरी सरकारले नियूक्त गरेको एक जना व्यक्ति अध्यक्षको रुपमा रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका एक÷एक जना सहसचिव सदस्यका रुपमा रहनेछ । अघि बिमाविज्ञका रुपमा एक जना मात्रै सञ्चालक बिमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्थे । हाल बिमा समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको एक जना व्यक्ति अध्यक्षका अतिरिक्ता अर्थ र कानुन मन्त्रालयका एक÷एक जना सहसचिव सदस्य, विज्ञ सदस्य एक जना र एक जना बिमितहरुका तर्फबाट भन्दै एक जना सदस्य सञ्चालकका रुपमा जाने व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन कार्यान्वयमा आए बिमितहरुको तर्फबाट बिमा समितिमा कोही पनि सञ्चालक हुनेछैनन् । हाल समितिमा बिमितहरुको तर्फबाट भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरन्त कंसाकार सञ्चालक समितिमा छन् । खासगरी बिमितहरुका तर्फबाट भन्दै हाल ठूला संस्थाहरुमध्येबाट सरकारले एक जना सञ्चालक पठाउने गथ्र्यो । तर, नयाँ ऐन आएपछि बिमितहरुका तर्फबाट नभै विज्ञ जीवन तथा निर्जीवनका एक÷एक जना सञ्चालक रहनेछन् ।

बिमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रावधानलाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस पेस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य सिफरिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको पूर्व अध्यक्षहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना र बिमा, आर्थिक मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । सो समितिले छनोट गरी उपयुक्त ठह¥याएका अध्यक्ष र सञ्चालकका लागि तीन÷तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र त्यसैका आधारमा सरकारले एक÷एक जना अध्यक्ष वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति अध्यक्ष खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष खाली हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता सरकारको देखिन्छ । यसरी नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्तावित बिमा ऐनमा अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन चालिने कदमबारे पनि उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायधिसमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने र सो समितिले सिफारिस गरेमा सरकारले पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । छानविन समितिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र बिमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये सरकारले नियुक्त गरेका फरक फरक क्षेत्रका दुई जना व्यीक्त सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने छानबिन समितिको कार्यकाल गठन भएको मितिले ३ महिना हुने व्यवस्था छ । यसरी मदमुक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि तोकिएको विधि पुरा गरि अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि बिमा ऐन, २०४९ मा अध्यक्ष भनेर किटान नगरिए पनि सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिको सदस्यहरु हेरफेर गर्न सकिने उल्लेख छ ।