निक्षेप फिर्ता गर्ने योजनाअनुसार सरकारले केही महिनाअघि ओरियन्टल र जेठमा थप ९ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा ग¥यो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार सहकारीहरुबाट सर्वसाधारणको सेयर र निक्षेपलाई फिर्ता गराउने उद्देश्यले १० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।
सर्वसाधारणको पौने सात अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेका ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत गत महिना जेल सजाय पूरा गरेर छुटे । तर, ११ हजार आठ सय ४० खातावालाको चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ साँवा तथा एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज कहिले फिर्ता हुन्छ, अत्तोपत्तो छैन ।
बस्नेतले सहकारी र ओरियन्टलकै हाउजिङमा एक अर्ब ३६ करोड गरी ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडित न्यायका लागि भौंतारिए पनि अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन् । न कसैले यसबारेमा जवाफ दिने चेष्टा नै गरेको छ ।
ओरियन्टल मात्र होइन, एक सय ३० विभिन्न सहकारी संस्थाले २२ हजार एक सय ७० जनाको करिब १० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । मेहनत गरेर निक्षेपका रुपमा राखेको पैसा डुबेपछि पीडित समस्यामा छन् र आफ्नो पैसा पाउने आसमा अझै सरकारी निकायलाई ताकेता गर्दै छन् ।
सरकारी बेवास्ताले आफूहरुले आफ्नै पैसा फिर्ता नपाएको प्रवीण श्रेठले बताए । ‘सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुब्दा पनि सरकारले तदारुकतासाथ फिर्ता गर्न पहल गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीले धेरैको उठीबास गरायो ।’ सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेपछि सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो ।
आयोगले उजुरी लिएर त्यसको निष्कर्षसहित २०७१ जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि पीडितले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाएका छैनन् । प्रतिवेदनले साँवा तथा ब्याज गरी १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हिनामिना भएको बताएको छ । तर, त्यसयताको ब्याज र थप सहकारीमा हिनामिना भएको रकम जोड्ने हो भने सर्वसाधारणको ठूलो रकम गुमेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
निक्षेप फिर्ता गर्ने योजनाअनुसार सरकारले केही महिनाअघि ओरियन्टल र जेठमा थप ९ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा ग¥यो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार सहकारीहरुबाट सर्वसाधारणको सेयर र निक्षेपलाई फिर्ता गराउने उद्देश्यले १० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।
सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नगर्ने स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर्ड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पाेज कोअपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । स्ट्यान्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारीको साँवाब्याज ५३ करोड ६६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभको ३० करोड ८६ लाख ४६ हजार, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटको ६ करोड ८६, स्ट्यान्डर्ड मल्टीपर्पाेज कोअपरेटिभको तीन करोड ८८ लाख २० हजार, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चार करोड ६४ लाख ६७ हजार, कन्जुमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको चार करोड ७९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
५८ जिल्लाका एक सय ३० सहकारीमा समस्या रहेको प्रतिवेदन सरकारी कार्यदलले नै तयार गरेको थियो । २०७१ यता पनि दर्जनौं सहकारीमा समस्या परेका छन् । हरेक हप्ता निक्षेप फिर्ता नगरेको गुनासो लिएर पीडित आउने गरेको सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायणप्रसाद अर्याल बताउँछन् । ‘२०७१ पछि आधिकारिक छानबिन भएको छैन,’ अर्यालले भने, ‘गुनासो लिएर आउने क्रम जारी छ ।’ जाँचबुझ आयोग–२०७० को प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर, भुक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, कास्की, झापा, कैलालीलगायत जिल्लाका विभिन्न सहकारीमा समस्या देखिएकाले सयौं पीडितले उजुरी गरेका थिए ।
संसद्को तत्कालीन अर्थ समितिले पनि समस्याग्रस्त सहकारीको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहकारीको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक रहेको सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिलाउन निर्णय गरेको हो । समितिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति प्रकाश ज्वालाले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन ।
रकम भुक्तानी प्रक्रिया सुरु, काम सुस्त
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ । समितिले गत माघबाट काम सुरु गरेको थियो । सेयरधनी र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न गठित समितिले परिणाम दिन सकेको छैन । यो ६ महिनामा ओरियन्टल पीडितसँगबाट आवेदन लिने मात्र काम गरेको छ ।
ओरियन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर निक्षेप फिर्ता गर्ने काममा सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको समितिकै सदस्य बताउँछन् । उजुरीलाई कम्युटराइज गर्न कम्प्युटर माग गरेको महिनौंसम्म कम्प्युटर खरिद गर्ने बजेटसमेत नदिएको गुनासो गरे । ‘द्रुत गतिमा काम गर्न मन्त्रालयले सहयोग गरेको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘कछुवा चालमा काम गरेर कहिले पूरा हुने हो अन्योल छ ।’
सहकारीको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अधिकारसम्पन्न समिति भए पनि ती सहकारीको सम्पत्ति बेचेर पीडितलाई न्याय दिलाउन भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘ओरियन्टल पीडितसँग उजुरी लिइसकेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले थप नौ सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेकाले जिम्मेवारी थपिएको छ ।’ सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्तिबाट निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन काम अघि बढेको उनले बताए ।
ओरियन्टलले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जालगायतका ठाउँमा शाखा खोलेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समिति’का सदस्य दीपक पौडेलले बताए । ‘निक्षेपकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्न सक्छ ।’ एउटै सहकारीले धेरै जिल्लामा शाखा खोलेर जनतासँग रकम असुलेर डुबाएका थिए ।
नियमनमा चुनौती थपियो
२०७४ चैतसम्म मुलुकभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन् । सहकारीले सर्वसाधारणबाट तीन खर्ब दुई अर्ब १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने ७३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी परिचालन गरेका छन् । यति ठूलो पुँजी रहेको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने चुनौती अहिले छ । सहकारीमा ६३ लाख पाँच हजार सदस्य छन् । अहिलेसम्म सहकारी विभाग र माताहतका निकायले नियमन गर्दै आएकोमा नियमन गर्ने अधिकार अब तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ ।
सीमित वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएर बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब केन्द्रीय बैङ्कले नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा साउन १ देखि राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराइने उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले हाल १४ ओटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई नियमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले समस्या झनै चर्किने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा चुनौती रहेको सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । ‘स्थानीय सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा छ,’ अर्यालले भने, ‘सहकारी प्राथमिकतामा नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
तर मुलुकभरका सबै सहकारीलाई सम्बन्धित सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएकाले जिम्मेवारी लिनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रका विकृति हटाएर संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित सरकारकै हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित रुपमा दर्तादेखि नियमन गर्नुपर्छ ।’
