प्रदेश सरकारले कानुन विपरीत मनलाग्दी रुपमा कर उठाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई पत्र काटेको हो ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन विपरीत कर नउठाउन लिखित निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन विपरीत मनलाग्दी रुपमा कर उठाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई पत्र काटेको हो ।
खासगरी १, २, ३, ५, कर्णाली र ७ प्रदेशले आर्थिक विधेयक २०७५ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन २०७४ लाई लत्याउँदै जथाभावी रुपमा कर लगाएपछि अर्थले पत्र काटेको हो ।
प्रदेश सरकारले लगाएको कर नेपालको संविधानको धारा २३६, अनुसूची ६ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विरुद्ध भएकाले तत्काल उक्त कार्य रोक्न अर्थले पत्र काटेको हो ।
प्रदेशले कर, निकासी शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रदेश विकास शुल्क दर निर्धारण गरेर शुल्क लगाएका थिए । त्यो कानुन विपरीत भएको अर्थले ठहर गर्दै तत्काल यस्तो कार्य बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको साउन ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कानुनले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न र कानुन बाहिर गएर कर नलगाउन÷नउठाउन निर्देशन दिएको हो ।
