अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवल किरण भण्डारीले सरकारी जग्गा किन्न सरकारले पैसा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । सरकारी जग्गा सरकारले किन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले विराटनगरस्थित मोरङ सुगर मिलको जग्गा सरकारी नाममा ल्याएर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले सुगर मिललाई निशुल्क दिएको जग्गा पैसा नतिरी सरकारी नाममा ल्याउने र सेज स्थापना गर्ने बताए । ‘सरकारले निशुल्क दिएको जग्गा सरकारलाई नै बेच्ने, ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जसरी सरकारले दिएको छ उसैगरी सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ ।’
बन्द भएको सुगर मिलको जग्गा साल्ट्र ट्रेडिङको नाममा रहेको छ । त्यो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न लिखित आग्रह गर्दा पनि साल्ट्र टे«डिङले अटेर गरेपछि मन्त्री आफै उक्त सरकारी नाममा ल्याउन लागि परेका छन् ।
‘मन्त्रालयबाट पत्र गएको छ, तर साल्ट्र ट्रेडिङ पत्रलाई वेवास्ता गरेकाले म आफै सक्रिय भएर लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘सुगर मिलको नाममा भएको ८ सय ३० बिगाह जग्गामध्ये सेज निर्माणका लागि ३ सय १५ विगाह क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । सो क्षेत्रफल जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन पहल गरेको हो ।’
सरकारले सात ओटै प्रदेशमा एक÷एक ओटा सेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेकोे हो । एक नम्बर प्रदेशका लागि विराटनगरको सुगर मिल भएको ठाउँमा सेज निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । तर, उक्त जग्गा साल्ट्रे ट्रेडिङको नाममा भएको र उसले उक्त जग्गा सरकारको नाममा गर्न नमाने पछि विराटनगरमा सेज निर्माण अलपत्र परेको हो ।
‘यस अघिनै काम सुरु हुनुपर्ने हो, जग्गाको विवाद नसल्टिएकाले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन्,’ मन्त्री थापाले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो सरकारको नाममा ल्याएर सेज निर्माण गर्न उद्योग मन्त्रालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय अघि बढेको छ ।’
मन्त्री थापालका अनुसार सरकारले २०२४ सालमा निशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गा कसरी सरकारले किन्ने ? फेरी साल्ट्र ट्रेडिङमा पनि सरकारी लगानी भएकाले उक्त जग्गा सरकारी नामा आउनुपर्ने मन्त्री थापा बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवल किरण भण्डारीले सरकारी जग्गा किन्न सरकारले पैसा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । सरकारी जग्गा सरकारले किन्न नमिल्दै उनको भनाइ छ ।
साल्ट्र ट्रेडिङकी महाप्रवन्धक उर्मिला श्रेष्ठले सरकारलाई निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने बताइन् । ‘सरकारले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै पत्र पनि लेखेको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले औपचारिक रुपमा पत्र लेख्नुपर्छ, त्यसपछि के गर्न सकिन्छ ।’
उद्योग मन्त्रालयले प्रदेश एकमा विराटनगर, दुइ प्रदेशमा सिमरा, तीन प्रदेशमा पाँचखाल, चार प्रदेशमा गोरखा, पाँच प्रदेशमा भैरहवा गोरखा ६ प्रदेशमा जुम्ला र सात प्रदेशमा धनगढी बनाउने तयारी थालेको छ ।
त्यसमध्ये पूर्वको विराटनगर मात्रै जग्गा फाइनल हुन बाँकी छ । अन्य ठाउँमा जग्गा व्यवस्था भइ काम समेत सुरु भइसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
