‘जति ठाउँमा नयाँ कर लगाइएको छ, त्यहाँ महासङ्घका कुनै पनि पदाधिकारीलाई बोलाइएको छैन्,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘उद्योगीले तिर्ने करको बारेमा उद्योगीसँग बसेर मात्रै निर्धारण गर्न आग्रह गरिन् ।’
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मनलाग्दी रुपमा कर लगाउन थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कानुन सम्बत तरिकाबाट कर उठाउन आग्रह गरेको छ ।
गत साउन ६ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको सम्झौता अनुसार नयाँ कर निर्धाणर गर्दा महासङ्घका पदाधिकारी अनिर्वाय राख्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार त्यसविरुद्ध गएर कर लगाएको महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
‘जति ठाउँमा नयाँ कर लगाइएको छ, त्यहाँ महासङ्घका कुनै पनि पदाधिकारीलाई बोलाइएको छैन्,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘उद्योगीले तिर्ने करको बारेमा उद्योगीसँग बसेर मात्रै निर्धारण गर्न आग्रह गरिन् ।’
महासङ्घले गत साउनमा मन्त्रालयका तर्फबाट सह–सचिव रुद्रसिंह तामाङ र महासङ्घकातर्फबाट राणाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको सम्झौता पत्रको बुद्दा नम्बर ११ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक मामिलामा कानुन बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने सवालमा महासङ्घका जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ÷इकाईहरुको प्रतिनिधत्व गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर, सरकारले हाम्रा सदस्यहरुलाई थाहै नदिइ कानुन बनाएकाले समस्या आएको महासङ्घकी अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन । ‘यस्तो समस्या नआओस भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी सम्झौता गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, आज त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन् । यसले व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।’
