नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत परिपत्र २०७४ मा संशोधन गर्दै ४० हजार डलरसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको हो । राष्ट्रले विगतमा दिइएको ५० हजारको सुविधामा २० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले विदेशबाट सामान आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम ४० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिने सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत परिपत्र २०७४ मा संशोधन गर्दै ४० हजार डलरसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको हो । राष्ट्रले विगतमा दिइएको ५० हजारको सुविधामा २० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले चालू मौद्रिक नीतिमा विदेशबाट सामान आयात गर्दा एक पटकमा ४० हजार डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरेबमोजिम मङ्गलबार नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो । तर, सोही रकम टीटीमार्फत सटही गर्नुपर्ने भएमा २५ हजार डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सटही उपलब्ध गराउँदा लाभार्थी (बेनिफिसियरी)को व्यावसायिक विश्वसनीय सूचना (बिजनेस क्रेडिविलिटी इन्फरमेसन) लिई त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गरेर मात्रै दिन पाइने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ (संशोधित)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयातकर्ताले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सामान आयात गर्दा सोको भुक्तानी ड्राफ्ट÷टीटीबाट गर्न सक्नेछन् । विधिवत रूपमा सरकारी निकायमा दर्ता भएका आयातकर्ताले भुक्तानी पठाउँदा नवीकरण गर्नुपर्ने भए नवीकरणसमेत भएको आयकर दर्ता प्रमाणपत्र संलग्न गरी रकम खुल्ने ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ दिनुपर्नेछ । प्रोफर्मा इन्भ्वाइसमा आायात गरिने वस्तुको एचएस कोड, नाम, परिमाण, प्रति एकाइ मूल्य, कुल मूल्य र सामान भित्रिने भन्सार बिन्दुसमेत उल्लेख भएको हुन्छ । ड्राफ्ट÷टीटीमार्फत भुक्तानी पठाउँदा आपूर्तिकर्ताको नाममा मात्र भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
यस सुविधाअन्तर्गत सामान एकमुष्ट ‘सिपमेन्ट’ हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएमा पटक पटक (आंशिक) गरी ४० हजार अमेरिकी डलरमा नबढ्ने गरी रकम पठाउन सकिनेछ । तर, त्यस्तो सामान अघिल्लो पटक सटही लिएको ९० दिनभित्र आयात गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने रकममा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि ५ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने भएको छ । यसअघि भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा जतिसुकै रकम भएपनि प्रतितपत्र खोल्ने वा नखोल्ने आयातकर्ताको स्वेच्छाको कुरा थियो । त्यतिमात्रै होइन अबदेखि भारतीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नेगरी वस्तु आयात गर्दा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसरी राखिएको धरौटी भन्सार महसुल बुझाउन उपयोग गर्न सकिने भएकाले धरौटीका रुपमा चेक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।
