उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ व्यापार सङ्गठन, दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरहवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सम्मिलित कमिटि गठन गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पन्छ्याउँदै सरकारले जिल्ला÷नगरका सङ्गठनलाई सदस्यको रुपमा मनोनित गरेको छ ।
सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यसहित अन्य विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कमिटिमा महासङ्घलाई पन्छ्याएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटिमा महासङ्घलाई नराखी ६ ओटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई राखेको छ । कमिटिमा उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ व्यापार सङ्गठन, दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरहवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सम्मिलित कमिटि गठन गरेको छ ।
यि सङ्गठन महासङ्घकै सदस्य हुन् । तर, छाता सङ्गठनलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले कमिटि बनाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कमिटि बनाएको हो । सदस्य सङ्गठनले महासङ्घको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । महासङ्घले जिल्लाको समस्या, उद्योगीको समस्या, करको समस्या, ब्याजदरको समस्यामा महासङ्घले आवाज नै नउठाएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग लिएर गएको उद्योग सङ्गठन मोरङघका अध्यक्ष भिम घिमिरेले बताए ।
‘हाम्रो माग जायज भएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले कमिटि बनाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘खासगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै समस्या भएकाले समाधान गर्न कमिटि बनाएको हो,’ उनले भने, ‘अब यो कमिटिले फलदायी काम गर्छ ।’
