अनुुगमनमा गएका कर्मचारीकै लापरबाहीले यतिबेला किसान मारमा परेका छन् । ९ जना किसानले अझै २ करोड २५ लाख अनुुदान पाउन बाँकी छ ।
रौतहटका सुुलभ राउत तरकारी किसान हुन् । आफ्नो सानो लगानीमा सुुरु गरेकोे तरकारी खेतीलाई लगानी बढाएर व्यावसायिक बनाउने योजनाअनुसार उनी कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मार्फत २०७२ मा अनुुदानग्राहीको रुचिमा परे । उनले कुल ६८ लाखको लागतको तरकारी खेतीअन्तर्गत ५० प्रतिशत अर्थात् ३४ लाखमध्ये पहिलो अनुुदान किस्ताबापत १३ लाख पाए । त्यसपछि उनले दोस्रो किस्ताका लागि परियोजनामा निवेदन दिए ।
्दोस्रो किस्ताका लागि कृषि विकास मन्त्रालय र परियोजनाका कर्मचारीहरुले उनको तरकारी खेतीको अनुुगमन मूुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन बनाई मन्त्रालयमा बुझायो । तर, अनुुगमन मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै उनलाई दोस्रो किस्ता नदिने निर्णय गर्यो । उनी मात्रै होइन, रौतहट, बारा, धनुषाका ९ जना किसानले प्याक्ट परियोजनाबाट पाउने अनुुदान पाएनन् । कृषिसम्बन्धी विभिन्न खेती गर्ने किसानलाई सम्झौता गरिएबमोजिम अनुदान नदिई परियोजनाको रकम व्यक्तिव्यक्ति मिलेर कुम्ल्याउन खोजेको पीडित किसानको आरोप छ ।
आफूहरुले काम गरेअनुसारको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै ती ९ जना किसानले किसान आयोगमा समेत निवेदन दिए । आयोगले मन्त्रालयलाई पुुनर्मूल्याङ्कन समिति बनाई अनुुगमन गर्ने सुुझाव दियो । त्यसअनुुरुप मन्त्रालयबाट खिमानन्द भुुसाल र परियोजनाबाट ३ जनासहित ४ जनाको पुुनर्मूल्याङ्कन समितिले अनुुगमन पनि गर्यो । अनुुगमनका क्रममा अनुुदान दिने आश्वासन दिए पनि प्रतिवेदन झुुटो बनाई पेस गरेको पीडित किसान राउतको भनाइ छ । खासगरी अनुुगमनमा गएका कर्मचारीकै लापरबाहीले यतिबेला किसान मारमा परेका छन् । ९ जना किसानले अझै २ करोड २५ लाख अनुुदान पाउन बाँकी छ ।
आइतबार कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुुवेदीलाई कार्यकक्षमै भेटी आफ्नो समस्याबारे गुनासो पोखे । तर, विषय जटिल रहेकाले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल गरिने आश्वासन प्रवक्ता सुवेदीले दिए । परियोजनाका नाममा फिल्डमै नपुुगी हचुवाको भरमा गरिएको अनुुगमन र अनुुगमनमा गएका कर्मचारीको झुटो प्रतिवेदनले अहिले धेरै किसान ठगिएका हुुन् । ती किसानले माछा, तरकारी, गाईपालन र अन्य कृषि खेती गर्दै आएका छन् । किसानलाइ परेको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै थप बुुझेर छलफलमार्फत समस्या समाधान गरिने प्याक्ट परियोजनाका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए ।
