अहिले जुन जुन उद्योगले अनुदान लिइरहेका छन्, ति सबै उद्योगको कच्चा पदार्थको केन्द्र भारत हो । त्यति मात्रै होइन्, जनशक्ति समेत भारतीय रहेका उद्योगलाई सरकारले नगद अनुदान दिइरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । सरकारले अहिले पनि ठूलो रकम अनुदानका नाममा खर्च गरिरहेको छ । त्यो वास्तविक उद्योगले भन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाउने उद्योगीले लिँदै आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बनेकोे कार्यदलले योगदानको आधारमा मात्रै उद्योगलाई नगद अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । कुन उद्योेगले कुन सामान निर्यात गरेर राज्यलाई ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । त्यस्ता उद्योगलको पहिचान गरेर नगद अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘भारतबाट सामान ल्याउने र मजदूर पनि भारतीय प्रयोग गर्ने उद्योगले ठूलो मात्रामा अनुदान लिइरहेका छन्,’ कार्यदलका सदस्य मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष भिम घिमिरेले भने, ‘त्यो कार्य तत्काल रोक्ने र ६० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा प्रयोग गर्नुका साथै स्वदेशी कामदार प्रयोग गरेर उत्पादित सामग्री निर्यात गर्नेलाई अनुदान दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।’
अहिले जुन जुन उद्योगले अनुदान लिइरहेका छन्, ति सबै उद्योगको कच्चा पदार्थको केन्द्र भारत हो । त्यति मात्रै होइन्, जनशक्ति समेत भारतीय रहेका उद्योगलाई सरकारले नगद अनुदान दिइरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । सरकारले अहिले पनि ठूलो रकम अनुदानका नाममा खर्च गरिरहेको छ । त्यो वास्तविक उद्योगले भन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाउने उद्योगीले लिँदै आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
अबदेखि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान योगदानको आधारमा हुनुपर्ने मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष तथा कार्यदलका सदस्य घिमिरेको भनाई छ ।
उद्योगलाई संरक्षण गर्न र नयाँ उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुदान दिनुपर्छ । तर, कुन उद्योगलाई अनुदान दिएको हो । त्यसले कति कामदारलाई रोगजारी दिएको छ ? कुल प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा नेपालको हिस्सा कति छ ? लगायतका विषयको अध्ययन हुनुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
