५ वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ७२.९३ प्रतिशतले वृद्धि

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तीन हजार ६ सय ९ जना ऋण कालोसूचीमा चढेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर छ हजार दुई सय ४१ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणीहरुको राम्रोसँग अध्ययन नगरी ऋण दिने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्ला वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अध्ययन नै नगरी ऋण दिने गरेको दाबी गरेको हो । पछिल्लो ५ वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या ७२.९३ प्रतिशतले बढेपछि केन्द्रीय बैङ्कको ध्यान तानिएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको सङ्ख्या विगत केही वर्ष यता निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तीन हजार ६ सय ९ जना ऋण कालोसूचीमा चढेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या बढेर छ हजार दुई सय ४१ पुगेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले मङ्गलबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा भनेको छ, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी छनौट गर्दा थप ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ ।’

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ३६ अर्ब ६५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिएको छ । जसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या देखिँदै आएको छ । निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी भएको र त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा दिएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कको ध्यान आकृष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ८ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९० अर्ब ९० करोड र वाह्य ऋण ५ खर्ब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा (नेपालको जनसङ्ख्या हाल २ करोड ९६ लाख मान्ने हो भने) प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३० हजार २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल सरकारी ऋण÷कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २९.७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.४ प्रतिशत थियो ।