‘गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इन्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरका चिरान काठसमेत आयात भएको छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको काठ आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४÷७५ मा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका हुन् ।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इन्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरका चिरान काठसमेत आयात भएको छ ।’
यसबाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी छ ।
आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो
काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो हुनाले जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले जनकारी दिए ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । अर्काे कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रतिघनफिट ८ सय रुपैयाँ छ तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा प्रतिघनफिट पाँच हजारभन्दा बढी मूल्य पर्छ ।
व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनने अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् जब कि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) छ ।
मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख
वर्षेनी विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिको लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ । रासस
