स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जथाभावी कर उठाएर उद्योगी÷व्यवसायीलाई समस्यामा पार्न खोजेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिले साउन २६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकभर कर त्रास बढेको छ । के उद्योगी व्यवसायी, के सर्वसाधारण, राजनीतिज्ञ सबैमा करको त्रास देखिएको छ । खासगरी मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकहरुमा आआफ्नै ढङ्गले कर उठाउन थालेपछि एकाएक करले सबैलाई च्यापेको छ । सर्वसाधारणले जुनसुकै क्षेत्रमा मनलाग्दी ढङ्गले कर लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

संविधानमै दोहोरो कर नलाग्ने र निकासीमा कर लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधानले नै साझा सूचीमा राखेका कर एउटाले उठाउने र अर्कोलाई बाँडफाँट गर्ने हो । यस्तो कर उठाउनेले केही बढी राख्छ भने बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्नेले तुलनात्मक रुपमा कम कर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थसचिव डा. राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिमा करसम्बन्धी चेतना नहुँदा दोहोरो करको समस्या देखिएको बताए । साउन २७ गते संसद्को अर्थ समितिमा अर्थसचिव खनालले दोहोरो प्रकृतिको कर नलागोस् भनेर नै संविधानमा एकल प्रशासनबाट कर उठाइने र त्यसको बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए । ‘कतिपयले देखासिकीमा पनि कर लगाएको पाइएको छ । करको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाविपरीत लगानीकर्ता तथा उद्योगीलाई समस्यामा पार्ने गरी कर लगाउन मिल्दैन,’ अर्थसचिव खनालले भने, ‘सङ्घीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर उठाउँछ । त्योमध्ये अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँट भएर जान्छ । एउटै निकायले कर असुली गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ । दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) हुँदैन ।’

प्रत्येक तहले आफ्नो हिसाबले कर लगाउँदै जाँदा त्यसको पहिलो भार उद्योगी व्यवसायीलाई पर्ने र त्यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने भए पनि अन्तिम भार भने उपभोक्तामै पर्नेछ । किनभने उद्योगी÷व्यावसायीतिरको करको भार आफ्नो वस्तु तथा सेवाको विक्री मूल्यमा जोड्ने गर्दछन् । त्यसैले देख्दा उद्योगी–व्यवसायी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार पने सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो ।

अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आर्थिक ऐनमा तीनै तहका क्षेत्रबारे पनि प्रस्ट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कतिपयले त कानुन नबनाई कर असुली पनि गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने तिर्न नसक्नेलाई करको भारी नबोकाइएको बताउँदै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन नबनाई कर असुली नगर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पत्रै काटेर दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कर असुल नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहलाई करको अधिकार दिइए पनि त्यसको दुरुपयोग गरिएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरुप कर असुलीको काम गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । वास्तवमा राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको कामलाई अगाडि बनाउन र आफ्नो प्रशासन सहज ढङ्गले चलाउन कर लिने गर्दछन् । तर, त्यही कर आवश्यकताभन्दा बढी भएमा जनस्तरबाट विरोध सुरु हुन्छ र त्यसले कतिपय सरकार र व्यवस्थै पनि परिवर्तन भएका छन् । सङ्घीयताको सुरुवाती वर्षमै जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुनु त्यसको सङ्केतका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसले वर्तमान सरकार त समस्यामा पर्छ नै, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीसमेत जनताको नजरमा नालायक सावित हुन्छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जथाभावी कर उठाएको प्रसङ्मा राजनीतिक दलहरु पनि आक्रामक देखिएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको आलोचना गरिरहेको छ भने अन्य कतिपय दल सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने वकालत गर्न थालेका छन् । सङ्घीय संरचनालाई असफल बनाउन चाहनेहरुलाई जथाभावी रुपमा भइरहेको कर असुली अहिले राजनीतिक मसला बनिरहेको छ । सरकार पनि अव्यवस्थित हिसाबले कर असुली हुन थालेपछि चिन्तित देखिएको छ । जथाभावी कर असुली हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा दबाब पर्ने र त्यसले आगामी दिनमा राजनीतिक साख गिर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर कतिपय क्षेत्रका सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै सङ्घीय अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जथाभावी कर उठाएको प्रसङ्गमा पृथ्वीनारायण शाहले हरेक राज्यमा व्यापारीले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण एकता गर्ने सोच बनाएको र उनी त्यसमा सफल पनि भएको बताएका छन् । ‘बाइसी, चौबीसी सबै राज्यमा जाँदा सबै राज्यमा कर तिर्नुपर्ने व्यापारी आजित थिए, पृथ्वीनारायणले त्यो पनि सोचेकाले उनी सफल भए,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले साउन २२ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको राष्ट्रिय भेलालाई वीरगन्जमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘अहिले पनि आआफ्ना हिसाबले कर उठाउने हो भने सङ्घीयताका विपक्षमा रहनेहरुलाई फाइदा पुग्नेछ । त्यसतर्फ सबै राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवारी वहन गर्नेले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिको मुख्य आधार कर भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । ‘चीन र भारतले कर प्रणालीलाई सहज बनाएकै कारण आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा पनि अहिले करका बारेमा देखिएको अन्योल तुरुन्तै हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’ कतिपय क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दा व्यापक छलफल र समन्वय गरि अघि बढ्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारहरु हचुवाका भरमा अघि बढ्दा समस्या बल्झिएको छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जथाभावी कर उठाएर उद्योगी/व्यवसायीलाई समस्यामा पार्न खोजेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिले साउन २६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । स्थानीय तहमा दोहोरो तेहोरो करको समस्यालाई सम्बोधन गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालोबजारी ऐनलगायत पुराना ऐन कानुनहरूलाई पुनर्लेखन, संशोधन र परिमार्जन गर्न महासङ्घले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासङ्घले साउन ६ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग नयाँ कर निर्धारण गर्दा महासङ्घका पदाधिकारी अनिवार्य राख्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरका सङ्घीय मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताविपरीत कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले उद्योगीले तिर्ने करबारे निर्णय गर्दा महासङ्घसँगका प्रतिनिधि सम्मिलित भएर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।

करका विषयमा निर्दिष्ट काम गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । अहिले पनि आयोग कर्मचारीकै भरमा चलिरहेको छ । यसले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या बनाइरहेको छ ।

जथाभावी कर असुली हुँदा सङ्घीयता महँगो बन्न गई त्यसको उपादेयता सकिने खतरा रहन्छ । सायद पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ सङ्घीयताको उपादेयता सकिने र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकोतर्फ हुनुपर्छ । कतिपय क्षेत्रबाट अहिले सङ्घीयता नचाहिने आवाज उठ्न सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सुझबुझ र प्रचलित ऐनअनुरुप अघि बढ्न सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ ।