समितिले काठमाडौंको विद्यमान ढल प्रणालीको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँदै यसम्बन्धी कार्ययोजना १५ दिन भित्र उपलब्ध समितिमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास समितिले काठमाडौंवासीको पानीको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा एङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी थप्ने विषयमा तदारुकताका साथ काम गर्न खानेपानी मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले यस सम्बन्धमा गरिनुपर्ने कार्यहरु (आईईई, ईआईए, डीपीआरलगायत)का कामले गति नलिएकोमा चिन्ता जनाइको छ । उसले उपत्यकामा खानेपानीको समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न प्राथमिकता किटेर काम गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्यमान माग, पानीको स्रोतको पहिचान तथा वितरण प्रणालीका साथै दीर्घकालीन माग, स्रोतको प्रक्षेपण एवम् सोको लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिक कार्ययोजनाको विस्तृत अध्ययनसमेत नभएकोमा चिन्ता जाहेर गरेको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन आवश्यकताको पहिचान गरी भावी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रणनीतिक एवम् व्यवस्थापनका कार्य तत्काल सुरु गर्न पनि खानेपानी मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
समितिले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी वितरण गर्ने मिति बारम्बार परिवर्तन हुने (सरेको सरै गर्ने) गरेकाले सम्बन्धित निकायको मात्र नभई सरकारको विश्वसनीयता एवम् कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको दावी गरेको छ । उसले यथासिघ्र बाँकी रहेको काम तोकिएकबो समयमै सम्पन्न गनए पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले संविधानले नै स्वच्छ खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको भन्दै स्वच्छ पिउनयोग्य पानी भनी मापदण्ड निर्धारण गर्न वा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले काठमाडौंको विद्यमान ढल प्रणालीको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँदै यसम्बन्धी कार्ययोजना १५ दिन भित्र उपलब्ध समितिमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामहरुबारे हालसम्म कानुन बनेको नपाइएको भन्दै समतिले यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी संसद्मा छिटो पेस गर्न भनेको छ । त्यस्तै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रदेश एवम् स्थानीय तह तथा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न, जमिनमुनिको घट्दो पानीको स्तरलाई पुनः नवीकरण गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन पनि खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
