गरिबी निवारणको विषयमा सदस्य राष्ट्रहहरुसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने कुरामा सम्मेलन उपयोगी हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनले त्यस क्षेत्रका देशहरुबीच आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी (रेल, यातायात, ऊर्जा र हवाई) र बुद्धिस्ट सर्किटको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनबारे मङ्गलबार संसद्मा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शान्त, समृद्धि र दिगोपनतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई चल्ने जानकारी दिए ।
हरेक दुई/दुई वर्षमा बिमस्टेकको सम्मेलन हुनुपर्ने भए पनि तोकिएको समयमा हुन नसकेको भन्दै ओलीले भने, “बिम्स्टेक स्थापना २० वर्षअघि भए पनि बल्ल हामी चौथो सम्मेलन गर्दै छौं ।” उनले नेपाल र अन्य देशका विभिन्न कारणले समयमै नियमित सम्मेलन हुन नसकेको बताए । नेपालले लिएको गरिबी निवारणको नेतृत्व बिमस्टेकका लागि उपयोगी हुने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको छ । गरिबी निवारणको विषयमा सदस्य राष्ट्रहहरुसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने कुरामा सम्मेलन उपयोगी हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे ।
यसअघि बिम्स्टेकको १४ ओटा प्राथमिकता भए पनि यसपटक ‘ब्लु इकोनोमी’ र ‘माउन्टेन इकोनोमी’ थपेर १६ ओटा प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ । बिमस्टेक संगठनलाई औपचारिकता दिनेभन्दा पनि त्यसलाई वास्तवमा क्षेत्रीय विकास र विस्तारका लागि उपयोगी बनाउन प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।
बिम्स्टेक सम्मेलन किन आयोजना गरियो र यसमा केके हुँदै छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई जानकारी गराएका हुन् । स्थापनाको २० वर्षमा पनि बिमस्टेकको वडापत्र नभएकाले यही सम्मेलनमा बडापत्र बनाइनेछ । सम्मेलनका दौरान व्यापार, कनेक्टिभिटी, वातावरणको विषय र सामूहिक अपराधको विरुद्ध अभियानका विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिनेछ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारतबीच दुईपक्षीय समझदारी हुने पनि जानकारी दिए । बिम्स्टेकका संलग्न अन्य राष्ट्रहरुबीच पनि भेटघाट र पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काम हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका बिम्स्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिले नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनकै क्रममा आफ्नो सरकारले ६ महिनाको अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्तसमेत सुनाए । यसबीचमा सरकारप्रति बढी नै नकारात्मक कुराहरु गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोखे । संसदमा उनले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी अपराध संहिता पनि संशोधन गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
