नेपाली उद्योगले उत्पादित वस्तुमा सम्पूर्ण विवरणसमेत राखेर मात्रै सामान बजारमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विदेशी सामानमा भने एउटा मूल्यसमेत नराखी आउँदा पनि सरकार एमआरपी तोक्न असफल भएको छ ।
दुई वर्षअघि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुहुन्न भन्दै तीव्र ‘लबिइङ’मा जुटेका व्यवसायी अहिले पुनः एमआरपी तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । एमआरपी तोक्दा खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध हुने भन्दै व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । तर, अहिले व्यवसायी आफैं एमआरपीको पक्षमा देखिएका छन् ।
व्यवसायीले उद्योगमै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु र विदेशबाट आयात हुने वस्तुको एमआरपी सरकारले तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तु र स्वदेशमा उत्पादन हुने हरेक वस्तुको एमआरपी तोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी एमआरपी तोकिएको सामान बजारमा गए उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने सम्भावना हुन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुमा मात्रै एमआरपी तोकिने गरेको छ । तर, विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा आयातकर्ता आफूले मनलाग्दी रुपमा एमआरपी तोक्ने गरेको बताए । जुन आयातकर्तालाई जति मूल्य राख्न मन लाग्छ, त्यति नै राख्ने गरेका छन् । कृत्रिम स्टिकर बनाएर मूल्य टाँस्ने काम गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाली उद्योगले उत्पादित वस्तुमा सम्पूर्ण विवरणसमेत राखेर मात्रै सामान बजारमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, विदेशी सामानमा भने एउटा मूल्यसमेत नराखी आउँदा पनि सरकार एमआरपी तोक्न असफल भएको छ । नेपाली र विदेशी उत्पादक कम्पनी समान कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालीका लागि एउटा कानुन, विदेशीका लागि अर्को कानुन लागू गर्न नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
चार वर्षअघि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको एमआरपी तोक्ने योजना बनाए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चेम्बरले विरोध गरेपछि योजना तुहिएको थियो । तर, अहिले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्न व्यवसायी सहमत भएका छन् ।
सरकारले ६ वर्षअघि ८ प्रकारका अत्यावश्यक वस्तको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्ने तयारी गरेको थियो । ती वस्तुमा मसिनो, मन्सुली र मोटा चामल, मास, मुसुरो, रहर र मुगका दाल, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेल छन् । यस्तै केराउ, चना र बोडीका जात, आटा, मैदा, नुन, चिनी र च्युरा तथा औषधिको मूल्य तोक्ने योजना बनाएको थियो । तर व्यवसायीको विरोध पनि त्यो कार्य स्थगित भएको हो ।
अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन प्रयोग गरेर सरकारले वस्तुको मूल्य तोक्ने बताएको हो । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइए सरकारले कालोबजारी अभियोगमा कारबाही गर्न सक्ने गरी तोक्न लागेको मूल्य रोकिएको हो ।
