हरेक वर्ष बजेटको ‘कनिका छराइ’ प्रवृत्तिले खानेपानी आयोजना निर्माणमा चुनौती देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले आगामी सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्वीकारे ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट अहिले ३ हजार ८ सय क्रमागत आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हरेक वर्ष जसो ती आयोजनामा बजेट छुट्याईन्छ । धेरै र ठूला खानेपानी आयोजना भएकाले सबै आयोजनाका लागि बजेट पर्याप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सानो आकारको बजेटका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयका खानेपानी शाखा प्रमुख दिनेश अधिकारीले बताए ।
हरेक वर्ष बजेटको ‘कनिका छराइ’ प्रवृत्तिले खानेपानी आयोजना निर्माणमा चुनौती देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले आगामी सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्वीकारे । अन्यथा, सरसफाइ तथा खानेपानी सम्वन्धि दिगो विकास लक्ष्य २०३० लागू गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।
३ हजार ८ सय क्रमागत आयोजनामध्ये झन्डै ३ सय हाराहारीका योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा झन्डै ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन, वित्तीय प्रगतिका आधारमा ८७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो । आगामी तीन वर्षभित्र हरेक जनतालाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, क्रमागत खानेपानी आयोजनाको निर्माण र अन्य आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्न अधिकारीले बताए । त्यस्का लागि सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
समयमै बजेट नआउने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा गत वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्कर सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाका लागि बजेट कम भयो भन्ने तर, विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च नहुने गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘एक त समयमै बजेट नआउने र सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा खर्च हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिएको बताए ।
