अहिले नीति निर्माण तहमा महासङ्घले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । अन्य आवश्यक नीति परिवर्तन गर्नेमा पनि सहयोग रहन्छ नै । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति आउनुपर्यो । सँगै सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आउनुपर्यो ।
जेठ १५ गते बजेट आयो । बजेटमा उद्योगीले जेजस्तो अपेक्षा गरेका थिए, बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । उद्योगीले अपेक्षा गरेजस्तो लगानीमैत्री वातावरणलाई सघाउने गरी बजेट आएन । उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदर, पूर्वाधार अभाव र बिजुलीको हो । केही विषय बजेटले सम्बोधन गरे पनि उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट आएको थिएन ।
हामीले बजेटमा सुझाव दिएका थियौं, अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन)को समस्या भयावह छ । व्यापार घाटा पनि एकदमै बढेको छ । निर्यातका लागि इन्सेन्टिभ पनि बढाइदिनुपर्यो र भारतीय मुद्रामा पनि इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । उदाहरणका लागि जुत्तालाई लिन सकिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुत्ताबाट हजारौं मानिसले रोजगारी पाएका छन् । तर त्यो भारत निर्यात हुँदा त्यसमा इन्सेन्टिभ छैन ।
बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई उपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिले त्यसमा केही सम्बोधन ग¥यो । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकाले हामी हर्षित छौं । अहिले ब्याजदरका लागि राष्ट्र बैङ्कले जुन नीति लिएको छ, त्यसले पक्कै पनि व्यवसायीलाई सघाएकै छ । फलस्वरुप बैङ्कको ब्याजदर घट्ने क्रममा छ ।
पछिल्लो एक महिनामा ब्याजदर घट्दै गएको हामीलाई प्रस्ट भएको छ । ऋण लिन पनि सजिलो भएको छ । बैङ्ककै कारण लगानी गर्न केही सहज वातावरण बनेको छ । लगानी विस्तारका लागि सबैभन्दो सकारात्मक कुरा भनेको वीरगन्जको आईसीपी निर्माण हो । यो सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसले पक्कै पनि लगानी र समय दुवै घटाउँछ । यो ठूलो परिवर्तन हो ।
अहिले स्थानीय, प्रादेशिक तहमा नयाँनयाँ कर आएको सुनिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा बढी एवम् अराजक किसिमले कर उठाउनु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । यस विषयमा उद्योगीको भनाइ छ, जति पनि प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा कर लाग्छ, त्यसमा केन्द्र सरकारले यो/यो कर उठाऊ, यसो/यसो गर भनेर स्थानीय तह एवम् प्रादेशिक सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले अप्रुभ गरेर मात्र कर लागू गर्नुपर्छ । तर अहिले संविधानविपरीत गएर कर उठाइएको छ । यो निजीक्षेत्रका लागि ठूलो समस्या हो ।
यहाँ कानुनी जटिलता पनि छन् । केही कानुन संशोधन एवम् परिवर्तन नगरी विद्यमान अवस्था परिवर्तन हुन गाह्रो छ । जस्तो कि श्रम ऐन आयो, यसको नियमावली पनि आयो । तर सामाजिक सुरक्षाको नियमावली आएको छैन । अर्काे कुरा अहिले ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सघाउने वैदेशिक लगानी नीति पनि आउन सकेको छैन । आयकर ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका कुरा पनि बाझिएका छन् । उद्योगले १० बिघाभन्दा बढी जग्गा लिन नपाइने भन्ने नीतिले पनि समस्या बनाएको छ । वन क्षेत्रको समस्या पनि यथावत् नै छ ।
तर यति भनिरहँदा केही न केही चुनौती पक्कै सजिलो हुँदै गएका छन् । बैङ्किङ सिस्टममा पुँजीको अभाव त छ नै । त्यसको अभाव पूर्ति गर्न विदेशबाट ल्याउने भन्ने किसिमको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले केही सघाउन सक्छ । अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएको छ । अहिले क्यास फ्लो पनि बैङ्कमा बढेको छ । हाइड्रोपावरको पैसा पनि बैङ्कहरुमा आएको छ । यसले पनि तरलता अभाव पूर्ति गर्न सजिलो भएको छ ।
अहिले नीति निर्माण तहमा महासङ्घले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । अन्य आवश्यक नीति परिवर्तन गर्नेमा पनि सहयोग रहन्छ नै । वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति आउनुप¥यो । सँगै सामाजिक सुरक्षा ऐन आउनुप¥यो । हाम्रो व्यापार भारतसँग बढी छ । हामीले डलर बेचेर पनि भारतीय मुद्रा साटेरै काम गरिरहेका हुन्छौं । पहिले–पहिले हामीकहाँ डलर कम हुन्थ्यो र भारतीय मुद्रामा साटेर काम गथ्र्याैं । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले भारतीय मुद्रामा पनि इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । त्यसैले हामीले सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
उद्योगलाई जग्गा प्राप्ति अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । वनक्षेत्रमा पनि समस्या छ । वनक्षेत्र लिजमा लिन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ । रुख काट्न नहुने, काटे पनि त्यति नै रुख रोपिदिनुपर्ने, जग्गा किनेर सरकारको नाममा गरिदिनुपर्नेलगायत प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिला छन् ।
उद्योग हुँदा केही न केही वातावरणमा प्रभाव पार्छ नै । तर उद्योगले रोजगारीलगायत काममा पक्कै सघाउँछ । अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारसँग निजीक्षेत्रले एक्सेस कम पाएको छ, कर्मचारीतन्त्रमा पनि यस्तै समस्या छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको मनोबल एकदमै गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने किसिमले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
निजीक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको, सुधार्ने किसिमले नभई दुःख दिने किसिमले अनुगमन गर्ने गरेको आदि समस्याले निजीक्षेत्रको मनोबल गिरेको हो । यस्ता समस्या समाधानतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
