सरकारले बाली तथा पशु बिमामा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । एक सय रुपैयाँ लाग्यो भने किसानले २५ रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ भने सरकारले ७५ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को माघमा सुरु गरेको बाली तथा पशु बिमामा आठ लाख ८५ हजार अनुदान दिइएको थियो । आब ०७०÷७१ मा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा चालू आवमा बिमाको अनुदान करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बिमामा बढ्दो आकर्षणको पुष्टि गर्छ ।

सिन्धुपलाञ्चोक–७ चौताराका गङ्गाप्रसाद भुजेलले भैंसीको बिमा नगरेको भए अर्को भैंसी किन्न जग्गा बेच्नुपथ्र्योे । पशु बिमा गरेकाले भुजेलले बिमा कम्पनीबाट ९० हजार रुपैयाँ पाए । ‘धन्न भैंसीको बिमा गरेछु,’ भुजेलले भने, ‘गोठको भैंसी भक्लक्कै म¥यो । बिमा नगरेको भए अर्को भैंसी किन्न जग्गा बेच्नुपथ्र्यो ।’

सोही ठाउँका रामबहादुर कार्कीले पनि पशु बिमा गरेकाले उनलाई निमोनियाले बाख्रा मर्दा राहत मिल्यो । ‘पशुधन अर्कोलाई जिम्मा लगाउनु धेरै राम्रो हजुर,’ उनले भने, ‘धेरैले नबुझेर बिमा गर्न मान्दैनन् ।’
किसानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम गतिलो माध्यम बनेको छ । २०६९ माघबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभाबकारी बन्दै गए पनि व्यापक विस्तार हुन सकेको छैन । आफू स्वयम्को जीवन बिमा नगरे पनि किसानले आफूले पालेको गाईभैंसी, बाख्रा, बङ्गुर, माछा, बालीनालीको बिमा गरेका छन् । त्यसमा पनि दूध तथा मासु दिने पशु प्राथमिकतामा छन् । दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिले क्षति भए किसानले बिमाबापतको रकम पाउँदा राहत मिल्छ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण भएसँगै बिमा गर्ने बढेका छन् । चेतना अभिवृद्धि, सरकारी प्रोत्साहनले भूकम्पपछि बिमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएकोे सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले बाली तथा पशु बिमामा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । एक सय रुपैयाँ लाग्यो भने किसानले २५ रुपैयाँ बेहोर्नुपर्छ भने सरकारले ७५ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को माघमा सुरु गरेको बाली तथा पशु बिमामा आठ लाख ८५ हजार अनुदान दिइएको थियो । आब ०७०÷७१ मा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा चालू आवमा बिमाको अनुदान करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बिमामा बढ्दो आकर्षणको पुष्टि गर्छ ।

किसानमा जनचेतनाको कमी, भौगोलिक बिकटता, बिमा कम्पनीको स्थानीय तहसम्म कम पहुँच हुँदाहुँदै पनि कृषि र पशु बिमा निकै बढेको बिमा समितिले जनाएको छ । ‘हरेक वर्ष बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेर बिमा अनुदान वृद्धि भएको छ,’ बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्जन सापकोटाले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म सरकारले बिमा अनुदानमा करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’
किसानले विभिन्न कम्पनीमार्फत बिमा गरेपछि माग दाबी गरेको आधारमा बिमा समितिले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपक्षी मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी पाउँछ । चालू आवमा सरकारले पशु बिमाका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेकाले थप रकम अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘चार वर्षअघि सुरु भएकाले बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले भने, ‘ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने चुनौती छ ।’
सरकारले किसानलाई प्रदान गर्ने अनुदानका लागि बिमा अनिवार्य सर्त बनाएको छ । ‘बिमा नगरीकन किसानले अनुदान रकम पाउँदैनन्,’ कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने, ‘यसले पनि बिमा गर्ने क्रम बढेको छ ।’ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बाली बिमामा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कुन कम्पनी कहाँ जाने भन्ने विषयमा बिमा कम्पनीबीच अन्योल भएपछि बिमा समितिले कम्पनीहरुलाई जिल्ला विभाजन गरेर पशु र बालीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गाईभैंसीको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा रोगव्याधिबाट पशु मरेमा क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ । पशु मरेमा, दैवी प्रकोपसहित रोगव्याधिबाट हुने क्षतिबाट जोगिन सहयोगी बनेको छ ।
आफ्नो जीवन बिमा नगराएका काभ्रेका अर्का किसान प्रमोद कोइरालाले गाईको बिमा गरेका छन् । ‘गाई तल–माथि भए पनि ठूलो खाल्टो (क्षति) पर्दैन,’ उनले भने, ‘परिवार पाल्ने गाई तलमाथि भइहाले समस्या पर्ने भएर बिमा गरेको हुँ ।’

बिमा गर्दा बाली र पशुको मूल्य निर्धारण गर्न कृषि र पशु कार्यालयका प्राविधिकसहितको टोलीले मूल्याङ्कन गर्छ । पशुको दुर्घटना, रोग प्रकोपले मृत्यु भएमा वा उत्पादन नदिएमा किसानले माग दाबी गर्न सक्छन् । १७ बिमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुको बिमा गर्न बिमा समितिले अनुमति दिएको छ । किसानलाई सहज पहुँचका लागि जिल्ला बाँडफाँट गरेर जिम्मेवारी तोकेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ताए । ‘बिमा समितिले जिल्ला नै तोकेर कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘किसालने सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट सेवा लिन सक्छन् ।’

बिमा गर्न सम्बन्धित जिल्लाका कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र मातहतका केन्द्रले सहजीकरण गर्ने र कम्पनीले बिमा गराउँछन् । दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलोका लागि बिमा कम्पनीले कृषि तथा पशुकै कर्मचारीलाई एजेन्टको जिम्मेवारी पनि दिएका छन् । बिमाको प्रिमियम शुल्क, बाली, पशु, माछा, कुखुरामा फरक–फरक रहेको छ । बालीमा उत्पादन लागतको ५ प्रतिशत, माछाको २ प्रतिशत, माछापोखरीको १ प्रतिशत, पशुको ५ प्रतिशत र ब्रोइलर कुखुराको १ दशमलव २५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ । प्रिमियमको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । बाली तथा पशुको उत्पादन लागतका आधारमा बिमाङ्क रकम निकालेर बिमा गरिन्छ ।

बिमा गरिएको कृषिजन्य वस्तु तथा पशुपक्षी पूर्ण रुपमा क्षति भएमा बिमांक रकमको ९० प्रतिशत र आंशिक क्षति भएमा तिनको मूल्याङ्कन तथा बिमा लेखमा उल्लेख भएअनुसार रकम पाउने व्यवस्था गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘किसानलाई बिमामा आकर्षित गर्न चार भागमा तीन भाग प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘यसबाट किसानले फाइदा लिन सक्ने भए पनि अपेक्षित रुपमा प्रतिफल आएको छैन ।’ पशुको तुलनामा बालीमा बिमा कम हुनुमा व्यवसायीकरण नहुनु नै मुख्य कारण रहेको उनले बताए । ‘गुजारामुखी खेती गर्ने किसानले बिमा गर्न चासो दिँदैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘ठूलो लगानी गरेका व्यावसायिक किसानमात्र आकर्षित छन् ।’

किसानको जोखिम सुरक्षा

आफ्नै जीवन बिमा नगरेका किसानले पशु तथा बालीको बिमा गर्न अभ्यस्त भइनसकेको अवस्था कायम रहे पनि विस्तारै यसमा आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ । चालू आवको ११ महिनामा मुलुकभरका किसानले ८० हजार गाईभैंसी, एक लाख २० हजार पक्षीको बिमा गरेको पशुपक्षी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हरेक वर्ष माग बढ्दै गएको पशुपक्षी मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत अमर राय बताउँछन् । व्यावसायिक फर्म खोल्ने क्रम बढेसँगै पशु बिमा गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको उनको भनाइ छ । ‘पशु बिमा किसानको जोखिम बहन गर्ने गतिलो उपाय बनेको छ,’ उनले भने, ‘बिमा अनुदान दिने नीतिले किसानलाई ठूलो राहत भएको छ ।’

बालीमा बिमा गर्ने कम

सरकारले पशु र बालीनाली दुवैमा बिमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि पशुको तुलनामा बालीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या निकै कम छ । पशुपालनमा किसानको ठूलो पुँजी लगानी हुने र बिमा दाबी गर्न सजिलो छ । तर, बालीमा दाबी गर्ने प्रक्रिया भन्झटिलो छ ।
तरकारीमा व्यावसायिक रुपमा अघि बढेको चितवनमा बिमा गर्नेमध्ये पशुमा करिब ८५ प्रतिशत र बालीमा १५ प्रतिशतमात्र रहेको बिमा कम्पनीको तथ्याङ्क छ । धान, गहुँ, मकै खाद्यान्न बालीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या नगण्य रहेको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी चितवनका चन्द्रमणि शर्मा बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय तरकारी र केराखेतीमा केही किसानले बिमा गरेका छन्,’ शर्माले भने, ‘बिमा गर्नेमध्ये ८५ प्रतिशत पशुमा गरेका छन् ।’ बालीमा बिमा गर्न किसानले रुचि नै नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
बिमा गर्ने इच्छा भएका किसानले आवेदन दिएपछि बिमा कम्पनीका प्रधिनिधि र प्राविधिकले अवलोकन गरी मूल्याङ्कन गरेर बिमा गर्छन् । सम्बन्धित निकायको सिफारिस बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा किसानले भन्झट मान्ने गरेका छन् । ‘कागजात पेस गरेको करिब १५ दिनमा भुक्तानी दिन्छौं,’ शर्माले भने, ‘सर्जमिन मुचुल्का गर्नेलगायत विषयमा किसानले झन्झट मान्छन् ।’

पशुको तुलनामा बालीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि केही जटिल भएको गुनासो आएको कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव शिरीष पुन बताउँछन् । ‘बालीमा क्षति पुग्दा स्थानीय प्राविधिकले नै हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘के कारणले क्षति भयो भन्ने विषयमा विवाद पनि हुने गरेको छ ।’ गाउँ तहमा परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नभएकाले यो जटिलता आएको उनी बताउँछन् । गाउँगाउँमा बिमा सुविधा पु¥याउन एजेन्टको सङ्ख्या पनि कम भएको उनको भनाइ छ । ‘एकातर्फ जनशक्ति अभाव छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बालीमा एजेन्टलाई कसिमन पनि कम भएकाले धेरै इच्छा देखाउँदैनन् ।’

दुर्गममा अनुदान लिनमात्र बिमा

व्यावसायिक खेती हुन नसेका जिल्लामा सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दिने अनुदान पाउन मात्र बिमा गराउने गरेको पाइन्छ । बिमा गर्न सजिलो भए पनि पशु तथा बालीमा क्षति भएपछि भुक्तानी दाबी झन्झटिलो भएकाले नगरेको उनको भनाइ छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्नभन्दा अनुदान लिन बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले किसानले बिमा गराएको अछाममा काम गरिरहेका बिमा एजेन्ट लोकेन्द्रकुमार खड्काले बताए । ‘दुर्गम गाउँका किसानमा बिमा सचेतना पनि छैन,’ उनले भने, ‘क्षति भए पनि भुक्तानी लिने प्रक्रिया भन्झटिलो मान्छन् ।’ आछाम जिल्लाभरमा करिब एक हजार पशुपक्षीको मात्र बिमा भएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँगाउँमा पुर्याउन चुनौती

प्रचारप्रसारको अभाव, बिमाको फाइदाबारे किसानलाई ज्ञान नहुनु र बिमा गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुले बिमा गराउनेको सङ्ख्या अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा भने व्यवसायीकरणसँगै सचेत किसानले बिमा अनिवार्यजस्तै भएको मान्न थालेका छन् । सरकारले किसानलाई खाद्यान्न बाली, दलहन, फलफूल, तरकारी, मसला, तेलहन, च्याउ बाली, पशुपक्षी, मौरी, माछाको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि बिमा समितिबाट बिमालेख जारी गरी तोकिएका अन्य बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गर्न सकिन्छ । तल्लो तहमा काम गर्ने लघुवित्त संस्थासँग मिलेर बिमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थालाई एजेन्ट तोकेर काम गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी व्यापक बनाउन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्यमा पनि जुटिरहेका छौँ ।’ बिमामा आकर्षित गर्न किसानको पहुँच विस्तार गर्न चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बिमा समितिको भनाइ छ । सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रिमियम दिएर ७५ प्रतिशत अनुदान दिएकाले किसानका लागि अवसर भएको समितिका उपनिर्देशक सापकोटा बताउँछन् । ‘किसानले यसलाई अवसरका रुपमा अझै पनि लिन सकेका छैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने चुनौती छ ।

• आर्थिक वर्ष बिमामा दिएको अनुदान 
  ०६९÷७० ८८५०००
  ७०÷७१ १७०२४५५०
  ७१÷७२ ११९९८६१६०
  ७२÷७३ २०९०५८८१०
  ७३÷७४ २५०००००००
  स्रोत : बिमा समिति