कोही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र छिमेकीका हिसाबले लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि आईएनजीओमा आफ्नै देशका कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन् भने त्यसमा नेपालका सरकारी कर्मचारीको पनि राम्रो चलखेल हुन्छ ।

सीमित परियोजनाले समस्या
शङ्कर सापकोटा
सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले निश्चित अवधि, लक्ष्य, क्षेत्र, समूह र मापदण्ड तोकेर कृषि कार्यक्रम एवम् आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्ता आयोजना विभिन्न तह र वर्गका किसानसम्म पुर्याउने मुख्य लक्ष्य हुन्छ । उदाहरणका लागि व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले विशेषगरी ठूला कृषि व्यवसायीलाई समेट्छ । त्यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले पनि निम्न आयस्रोत भएका र मध्यम वर्गका किसान समूहलाई लक्ष्य गरेर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसमा ठूला र निम्न वर्गका किसान छुट्न सक्छन् । किसानका लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रम पनि निश्चित क्षेत्र खासगरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६ ओटा जिल्लाका गरिब किसानलाई लक्षित कार्यक्रम हो ।

आयोजनाहरु निश्चित उद्देश्य, समयावधि, लक्षित किसान, क्षेत्र र तहका आधारमा सञ्चालित छन् । त्यसकारण त्यस्ता आयोजनाको लाभ सबै किसान तहसम्म नपुगेको हुन सक्छ । तथापि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सबै किसानलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोजनाको लाभ सबै किसान तहसम्म नपुगेको हुन सक्छ । तथापि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सबै किसानलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हामीसँग सीमित कृृषि आयोजना छन् । निश्चित समयावधिभित्र निश्चित उद्देश्य, तह र वर्गका किसानलाई समेट्ने गरी आयोजना सञ्चालन हुने भएकाले पनि सबै किसानको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको पनि हुन सक्छ । तर, विदेशी दातृ राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाहेक मन्त्रालयका आन्तरिक कृषि कार्यक्रमले पनि सबै किसान तहसम्म पुगेको छ ।

अहिले तीन तहका सरकार छन्— सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार । यी सबैलाई छुट्टाछुट्टै बजेट पठाइसकिएको हुन्छ । सङ्घका कार्यक्रम केही अन्य प्रदेश र केही स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यविधि छ । चालू आवदेखि स्थानीय सरकारलाई जाने बजेट वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा गएको छ । सबैजसो किसानको पहुँच, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । कृषिका नयाँ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

अहिलेका परियोजना किसानसम्म पुगेकै छैनन्
डा. कृष्ण पौडेल
कृषिविज्ञ

कृषि परियोजनाका लक्षित समूह किसान नै हुन् । उत्पादनमा संलग्न रहेका किसानहरुसम्म कृषि आयोजनाको पहुँच पुग्नुपर्ने हो । अपवादबाहेक अहिलेका परियोजनाहरु किसानसम्म पुग्दैनन् । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ र तीन तहका सरकार क्रियाशील भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा रहेका किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न कृषि कार्यक्रमले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, सङ्घीय संरचनाको विचार नगरी बनाइएका आयोजना नै अहिले सञ्चालनमा छन् । त्यसकारण ती आयोजना खारेज गर्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा, आयोजनाको लक्षित समूह कुन हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । लक्षित किसानले आयोजनाको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । परियोजनाको लक्षित समूहमा रहेका बहुसङ्ख्यक साना किसान, महिला तथा भूमिहीन किसानसमक्ष वा गरिब किसानसम्म यी कार्यक्रम पुगेका छैनन् ।

दोस्रो, अहिलेका परियोजनामा आएको ठूलो रकम कर्मचारीको तलब, सेवासुविधामा खर्चिन्छ भने केही अंश बिचौलियाको हातमा जान्छ । कृषि परियोजनामा आएको रकम लक्षित किसानसम्म पु¥याउने दायित्व सरकारको पनि हो ।

तेस्रो, परियोजना लागू भइसकेपछि परिणाम के आयो ? कुनकुन कुरा राम्रा भए ? कुनकुन कुरा असफल भए ? के कुरा सुधार गर्नुपर्ने थियो ? त्यसको कुनै मूल्याङ्कन र अनुगमन भएको पाइँदैन । एउटै निकाय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ । फलस्वरुप गाउँको किसान तहसम्म परियोजना नपुग्दै बजेट सकिन्छ ।

विदेशी दाताहरुले जति स्रोत प्रयोग गरे त्यत्ति नै देशको स्रोत परिचालन भई आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने हो । नेपालमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आइएनजीओ)मार्फत विदेशी दाताहरुले कृषि परियोजनामा लगानी गरेका छन् । ती संस्थाले आफ्नो स्वार्थबिना लगानी गर्न चाहँदैनन् । कोही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र छिमेकीका हिसाबले लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि आईएनजीओमा आफ्नै देशका कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन् भने त्यसमा नेपालका सरकारी कर्मचारीको पनि राम्रो चलखेल हुन्छ ।

नेपालका दुई सयभन्दा बढी कृषि उपजमध्ये सस्तो र कृषिक्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान दिने धानको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएकाले स्थानीय सरकारमार्फत अनुदान दिई उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएर सुशासन पद्धति र अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको छ । त्यसैले कृषिका सबै परियोजना स्थानीय सरकार मातहत लागू गरिनुपर्छ । यसले केही मात्रामा भए पनि किसानसम्म परियोजना पुग्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि गाउँ विकास समिति (गाविस)मार्फत विकास निर्माणका धेरै काम भएका थिए । अधिकारविहीन गाविसले प्रशस्तै भौतिक निर्माणका काम ग¥यो भने अहिले त सिंहदरबारको अधिकार गाउँ÷नगरपालिकामा पुगेको छ । अर्थात् अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार छ । त्यसकारण अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धिका परियोजनाबाहेक अन्य सबै आयोजना स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेको छ, जुन निकै कठिन छ । पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर हुने केही वस्तुहरु भए पनि सरकारको तयारी, योजना र कार्यदिशा प्रस्ट छैन । ठोस रणनीतिबिना बनेका कागजी योजनाले कुनै काम गर्दैन । गाउँ÷नगरपालिका जहाँ भए पनि स्थानीय सरकारमार्फत सीधै उनीहरुको उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदा मात्रै ६० प्रतिशतको हिस्सा रहेका साना किसान लाभान्वित हुने वातावरण बन्छ । जसले उत्पादन केही बढ्ने र नाफा हुने भएपछि किसान कृषितर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

नेपालका दुई सयभन्दा बढी कृषि उपजमध्ये सस्तो र कृषिक्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान दिने धानको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएकाले स्थानीय सरकारमार्फत अनुदान दिई उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । खण्डीकृत कृषि प्रणालीलाई स्वामित्वका आधारमा एकीकरण वा प्लटिङ गरी खेती गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले मापदण्ड तोकेर स्वामित्वका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

करोड मूल्यको गाडी चढ्दैमा कृषि क्षेत्रको उन्नति हुँदैन
उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल

नेपालमा आवधिक योजनासहितको विकास सुरु भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । १४ ओटा आयोजनामा कागजी कृषि निकै फस्टाएको छ । सरकारी ऐन, कानुन एवम् विभिन्न दस्तावेजहरुमा कृषिमार्फत मात्रै देशको सर्वाङ्गीण विकासको सपना देखाइन्छ । तर व्यवहारमा राज्यले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट, केन्द्रीकृत कृषिका संरचना र गैरजवाफदेही कार्यान्वयन पक्षले कृषिका उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकार वास्तविक उत्पादक किसानसम्म पुग्नुभन्दा पनि फरक किसिमबाट परिचालित हुन खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा कृषि विकासका नाममा सञ्चालन भइरहका परियोजनालाई लिन सकिन्छ । दातृ निकायहरुको सहयोगमा पछिल्लो एक दशकदेखि अत्यधिक रुपमा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नै हेर्ने हो भने कृषि विकास मन्त्रालय स्वयम्ले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई परियोजनको मोडलमै लैजाने अभ्यास गरिरहेको छ । यसका फाइदा र बेफाइदा आफ्ना ठाउँमा होलान् । गरिब जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर ल्याइने यस्ता परियोजनाबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्यो भन्ने कुुरा गम्भीर अध्ययनको विषय हुन सक्छ । किसानका लागिभन्दा पनि किसानका नाममा सञ्चालन गरिने यस्ता परियोजनाप्रति किसानलगायत आम जनसमुदायको सकारात्मक दृष्टिकोण देखिँदैन ।

राज्यले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट, केन्द्रीकृत कृषिका संरचना र गैरजवाफदेही कार्यान्वयन पक्षले कृषिका उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको छ ।

केही कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको दुईतीन गुणा बढी तलब खाँदैमा वा करोड मूल्यको गाडी चढ्दैमा वा सरकारी भवनलाई खाली राखेर लाखौं रुपैयाँ मासिक भाडा तिरेर ठूलो घर भाडामा लिँदैमा कृषिको उन्नति हुँदैन । पछिल्लो पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रले आन्तरिक र बाह्य गरी उठाउँदै आएको ऋणमा ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थात् झन्डै ९ खर्ब ऋण हरेक नेपालीको थाप्लोमा छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको वार्षिक बजेट नै १३ खर्ब छ । यस्तो देशका लागि झन्डै ९ खर्ब ऋण भनेको धेरै मोटो रकम हो । बिरामी हुँदा सामान्य सिटामोलसमेत खान नपाउने गरिबदेखि भर्खरै जन्मिएका शिशुका थाप्लामा समेत पर्ने गरी प्रतिव्यक्ति ३० हजारको ऋणभार बोकाएर ल्याएको स्रोत परियोजनाहरुमा खर्चिएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने यस्तो खालको स्रोत अन्य क्षेत्रलाई समेत भरथेक गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन कोसेढुङ्गा बन्नुपर्ने हो । विडम्बना, यस्ता ऋणहरु परियोजनाका नाममा केही सीमित व्यक्तिहरुको आयस्रोतको माध्यम बनिरहेका छन् । देशको ठूलो जनसङ्ख्या खेतबारीमै आफ्नो भाग्य र भविष्य खोजिरहेका छन् । तर परियोजना कृत्रिम किसान बनेका नेता, कार्यकर्ता वा उद्योगी व्यापारीहरुले हत्याइरहेका छन् । फलस्वरुप वार्षिक १ खर्ब ५० अर्बको कृषिजन्य उत्पादनहरु आयात भएको छ । पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्ने महङ्खवाकाङ्क्षा बोकेको सरकारले वास्तविक किसानको पहुँचमा सरकारी स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति पु¥याउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।