यसलाई अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटले आंशिक पुष्टि गर्छ । आगामी वर्ष मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहमा जाने बजेटको आकार सरकारले सात गुणाले बढाएको छ । राज्यको साधन–स्रोतमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न संविधानको भावनाअनुरुप मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट बृद्धि गरिएको छ । यसलाई अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटले आंशिक पुष्टि गर्छ ।

आगामी वर्ष मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहमा जाने बजेटको आकार सरकारले सात गुणाले बढाएको छ । राज्यको साधन–स्रोतमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न संविधानको भावनाअनुरुप मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट बृद्धि गरिएको छ । पहुँचवालाको चङ्गुलबाट बजेटमा स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले खर्च गर्ने अधिकारसहित आगामी वर्षका निम्ति स्थानीय तहमा दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आव ०७३÷७४मा साबिकका गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान गएको थियो । चालु आवको तुलनामा एक सय ९३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम स्थानीय निकायले सीधै प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राययको लागि चालु आवमा एक खर्ब पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको भए पनि साढे २८ अर्ब रुपैयाँमात्र स्थानीय निकायले सीधै प्रयोग गर्ने गरी पठाइन्थ्यो ।

आगामी आवको बजेट हेर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै बजेट चालु आवभन्दा २४ अर्ब घटेर ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यो बजेटलाई आगामी वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा निकै धेरै रकम तल्लो तहमा पठाएको देखिन्छ ।बजेटलाई केन्द्रीकृत गरेर स्रोतमा रजाइँ चल्दै आएकोमा अब सो बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत् खर्च हुने अवस्था बनेको छ ।

स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण आफै सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत–साधन पठाउन साबिकका विषयगत मन्त्रालयको बजेटसमेत कटौती गरेर सीधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।केन्द्रमा बजेट राखेर हालीमुहाली गर्न चाहनेको दबाबका बीच पर्याप्त बजेट स्थानीय तहमा पठाएको अर्थमन्त्री महराको दाबी छ । ‘बजेटमा जनताको अधिकार स्थापित गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको जनसंख्या, मानव विकासको अवस्था र लागत समायोजित भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा बजेट पठाएका हौँ ।’

अहिले स्थानीय तहलाई विनियोजित रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भए पनि करिब २५ प्रतिशतसम्म स्थानीय तहमै पठाउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बताए । ‘विगतको तुलनामा धेरै बजेट स्थानीय तहमा गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, संघीयताको मर्मअनुसार बजेट विनियोजन गर्न कन्ज्युस्याइँ भयो ।’ अहिलेको संरचना र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारअनुसार करिब २५ प्रतिशतसम्म बजेट पठाउनुपर्ने स्थानीय शासनका विज्ञ बताउँछन् ।

केन्द्रले ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष गरी चार किसिमबाट स्थानीय तहलाई बजेट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।सरकारले बजेटमा विकेन्द्रीकरण गरेको छ । आर्थिक कार्यान्वयनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अब कार्यक्रम स्वीकृत गर्न मन्त्रालय, विभाग धाउनुपर्दैन । बजेटमा उल्लेख भएको रकम स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी स्थानीय तहले पाएको छ । अहिले पहिलो पटक भएकाले विनियोजन ऐन लागु हुनासाथ कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा छ ।

बजेट व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन भएको छैन । यो आयोग बनेपछि अहिलेको भन्दा अझै वैज्ञानिकरुपमा विनियोजन हुने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानमा ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकालाई ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानबापत ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसअन्तर्गत गाउँपालिकाले एक करोड २० लाखदेखि १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाभित्रको एक करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेटस्थानीय तह समानीकरण अनुदान ( रुपैयाँ) ससर्त अनुदान (रुपैयाँ) मन्त्रालयका योजना हस्तान्तरण गाउँपालिका १० देखि ३९ करोड १ करोड २० लाखदेखि १७ करोड २२ लाख ५० लाखसम्म नगरपालिका १५ देखि ४३ करोड ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख १ करोडउप–महानगरपालिला ४० देखि ६३ करोड १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड २ करोडमहानगरपालिका ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोड २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख २ करोडकुल १ खर्ब४८ अर्ब ६३ करोड ७६ अर्ब ४१ करोड –स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको बजेट प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभाले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएकाले संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत् हस्तान्तरण हुने गरी सात प्रदेशको लागि पनि सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सिंहदरवार, मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र, जिल्ला तहका कार्यालयको अधिकारलाई स्थानीय तहमा पु¥याइएको छ । गाउँ पुग्यो सिंहदरबार उदयपुर क्षेत्र नं १ का सांसद डा. नारायण खड्का गाउँका सडक योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निवदेन लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखककोमा पुगे ।

२१ योजनाको सूची पेस गरेका खड्काको निवेदनमा मन्त्री लेखकले ‘प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कारबाही गर्नु’ भन्दै तोक लगाए । तर, खड्काको निवेदन मन्त्रालयकै ‘योजना दर्ता’ शाखामा थन्किएको छ । पूर्वसहरी मन्त्रीको निवेदन पनि किन कार्यान्वयन भएन त ?मन्त्री खड्काको मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागमा दर्ता भएका हजारौँ आवेदन त्यसै थन्किएका छन् । ससाना योजना माग गर्न सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बजेट स्थानीय तहमा पठाएपछि साना योजनामा कसैका निवेदनले पनि स्थान पाएनन् ।

सडकको लागि योजना माग गर्ने उनी एक्ला थिएनन् । सडक विभाग र मन्त्रालयमा करिब चार हजार सडकको माग गर्दै आवेदन दर्ता भएका थिए । ससाना योजनाको सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएको सडक विभागका सह–सचिव गोपाल सिग्देल बताउँछन् । ‘अब टुक्रे योजना लिएर काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘विभागमा आएका निवदेन अब त्यसै थन्किए ।’

अब ठूला आयोजनामात्र केन्द्रीय तहमा हेरिनेछ । सडकमात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवन, मठ, मन्दिर निर्माणको लागि आवेदन लिएर सिंहदरबारको ‘अग्लो पर्खाल’ नाघिरहनु पर्दैन । यस्ता योजनाको सबै बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । बजेटमा सधैँ पहुँचवाला राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको हालीमुहाली भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले बजेट भाषणमार्फत् स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय, जिल्ला कार्यालय हुँदै चार तह पार गरेर जाने योजना अब सीधै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुनेछन् । बजेटमार्फत् संघीयता कार्यान्वयन भएको बताउँदै सिंहदरवार धाउनुपर्ने बाध्यताको अत्य भएको अर्थमन्त्री महराको दाबी छ । सिंहदरवारको शक्ति गाउँमा पठाएर संघीयता कार्यान्वयन गरेको महराले बताए । ‘केन्द्रमै शक्ति राखेर हालीमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो तप्का थियो,’ उनले भने, ‘क्रमभंग गरेर तल्लो तहमा बजेट पठायौँ ।’योजनाका फाइल लिएर कर्मचारीको दैलो चहार्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएकोमा जनप्रतिनिधि पनि प्रफुल्ल छन् । फाइल लिएर कर्मचारीको टेबुल–टेबुल हिँड्नु पर्दैन ।

के–के बजेट स्थानीय तहमा सरकारले जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत् खर्च गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सिँचाइ, सडक पूर्वाधार, खानेपानीलगायत क्षेत्रका निम्न कार्यक्रमको बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाएको छ । कृषि विकास, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायतका मन्त्रालय माताहतका कार्यक्रम पनि सीधै स्थानीय तहमा जाने भएका छन् ।

कृषि– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन, कृषि बजारको पूर्वधार निर्माण सुधार सहयोग, मत्स्य विकास, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा, कृषि आय आर्जन कार्यक्रम । पशु– पशु विकास सेवाअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी, पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन, पशु आहार विकास, पशु स्वास्थ्य नियमन, पशु सेवा प्रसार, कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम ।

सिँचाइ– भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मतसम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम ।शिक्षा– आधारभूत तथा माध्यमिक तहका कक्षा एकदेखि १० सम्म शिक्षक, कर्मचारीको तलब, माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान रकम, शिक्षक सिकाइ सामग्री, माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद, छात्रवृत्ति ।स्वास्थ्य– प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारी तलब–भत्ता । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण, आयुर्वेद सेवा, मातृ शिशु, पोषण, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पताल सुदृढीकरण, दुर्गम टेलिमेडिसिन, परिवार स्वास्थ्य, औषधि, भ्याक्सिन ढुवानी खर्च ।

पूर्वाधारसहित अन्य– विभिन्न मन्त्रालयका साना पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम । नगर, गाउँ पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ, साना तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक, सामुदायिक भवन, मठमन्दिर निर्माण, आदिवासी जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम, संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन, महिला विकास जागृत, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, युवा लक्षित कार्यक्रम ।निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार– समानुपातिक विकासको लागि सांसदकै दबाबमा विगतमा ल्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ र सांसद विकास कोष कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । सो रकम आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत् बजेटको दुरुपयोग गरेको, कमिसनसमेत लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, मनपरी ढंगले योजना वितरण गर्दा प्रभावकारी नभई लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेतले ठहर गरेको थियो ।

निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गर्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्रको लागि तीन करोड रुपैयाँ र समानुपातिकसहित हरेक सांसदका लागि ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सांसदले करोडौँ रुपैयाँ बाँडफाँट गर्दा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७१ को नियम ५(७)लाई आधार बनाएर निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले बाँडफाँट गर्दै आएका छन् । सोवापत प्रत्यक्षतर्फ दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको तीन करोडका दरले सात अर्ब २० करोड, समानुपातिकसहित प्रत्यक्षको थप ५० लाखका दरले पाँच सय ९४ को दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ गरी १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र सडकहरुको निर्माणलाई निरन्तरता दिन तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

खर्च गर्ने चुनौतीसरकारले जम्बो आकारको बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उब्जिँदै आएको छ । हरेक वर्ष करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुन्छ । अहिले स्थानीय निकायमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी अभाव, नयाँ जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने अनुभव कम भएकाले बजेट खर्च हुनेमा आशंका छ । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन् । ‘खर्चको लागि पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गरेर खर्चिनुपर्छ ।’

स्थानीय तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट जाने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई खर्च गर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । ‘हिजोसम्म केन्द्रमा रहेको बजेट अब तल्लो निकायमा पुग्छ,’ महतले भने, ‘एकैचोटी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौती छ ।’बजेट बाँडफाँटमा चुनौती रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको जिम्मेवारी ‘फूल फेज’मा कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।’

भर्खर निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधि भएकाले काम गर्ने उत्साह हुँदा सकारात्मक परिणाम आउनेमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आशावादी छन् । ‘सुरुका वर्ष काम गरेर देखाउने जनप्रतिनिधिमा उत्साह हुन्छ,’ उनले भने, ‘क्रमशः खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जान्छ ।’स्रोतबिनै भत्ता बाँड्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नं १२ का वडाध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले कार्यभार सम्हाल्दैका दिनमा वडाका सुत्केरी महिलालाई दुई हजार रुपैयाँ र हरेक नागरिकको मृत्यु संस्कारमा तीन हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे ।

वडाको जन्म–मृत्युको तथ्यांकअनुसार यसका लागि  वार्षिक करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा तत्कालै पाठकले ‘वाहवाही’ त पाए । तर, वार्षिक १६ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सो वडाले त्यति रकम कहाँबाट जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।गाविसबाट भर्खर नगरपालिकामा रुपान्तरित स्थानीय तहको आम्दानीले सुत्केरी र मृत्य संस्कार भत्ता थेग्न सक्छ त ? वडाध्यक्ष पाठकसँग जवाफ दिनका लागि कुनै दीर्घकालीन योजना छैन । ‘काम आँट्नु नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘वडाको राजस्वले नपुगे दाताको सहयोग खोज्छु ।’

सरकारले नै सामाजिक सुरक्षाको लागि रकम दिइरहेका बेला एउटा वडाले तत्काल लोकप्रियता कमाउने निर्णय गर्दा स्थानीय तहमा पुगेको विकास बजेट दुरुपयोग हुने देखिन्छ । एउटा जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय नयाँ आउनेले निरन्तरता त देला, तर बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिंदा विकासले गति लिन गाह्रो पर्छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधिले पदबहालीको पहिलो दिनमै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाए । प्रमुखमा निर्वाचित मानबहादुर जिसी, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आफ्नो ख्याति उकास्न महानगरको कोषबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरे ।

नगरका १३ हजार एक सय ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा थप्दा महानगरले तीन करोड १४ लाख ५६ हजार आठ सय रुपैयाँ व्ययभार बेहोर्नुपर्छ ।सामाजिक सुरक्षाको लागि केन्द्रीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले आगामी आवको लागि एक खर्ब दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आवको भन्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आर्व २०७२÷७३मा ५६ अर्ब रहेकोमा चालु वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको लागि ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि यसको स्रोतबारे स्पष्ट पार्न चाहेनन् । ‘राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नै महानगरले भत्ता दिन लागेको हो,’ उनले भने । केन्द्रीय अनुदानबाट पाउने मासिक दुई हजारका अतिरिक्त ७५ कटेका महिला र ८० नाघेका पुरुषले थप एक हजार रुपैयाँ दिने निर्णयले ठूलो व्यवहार पर्ने महानगरकै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिएर गरेको निर्णयमा हामीले हुँदैन भन्न मिलेन,’ उनले भने, ‘यसरी पैसा बाँड्दै गए प्राथमिकताका काम कसरी गर्ने ?’ कर नउठ्ने, तर सस्तो लोकप्रियताका लागि भटाभट बजेट बाँड्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षामा स्थानीय तहले दायित्व थेग्न नसक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका उप–सचिव विष्णुदत्त गौतमले बताए ।

‘आन्तरिक राजस्व उठाउन डराउने अनि सुरक्षा भत्ताचाहिँ बढाउने गर्दा थेग्न गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै कामलाई सरकारी अनुदान कुर्नुपर्दा व्यवस्थापनमा जटिलता आउँछ ।’ जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीनरुपमा सोचविचार गरेर यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले धमाधम आफूखुसी बजेट बाँड्न थालेपछि अंकुश लगाउने तयारी गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले ठूलो परिमाणमा बजेट दिने निर्णय गरेकाले जनप्रतिनिधि हौसिएर बजेट बाँडेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । विनियोजन विधेयकबमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबन्दासम्म आर्थिक विषयमा निर्णय नगर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।

आर्थिक दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम रहेका कारण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने भएको छ । खर्चको कार्यविधि र आचारसंहिता बनाएर नियमन गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘केन्द्रीय अनुदानमा गएको बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएर स्पष्ट निर्देशन छिट्टै पठाउछौँ ।’