जीटुजी मोडेलमा बनाइएको खण्डमा भारतीय क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन बनाउन भारतले ८ अर्ब २४ करोड र नेपालतर्फ नेपालले झन्डै ३ अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रसारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग ठोस निष्कर्ष अझै आएको छैन ।
४ सय केभी न्यु बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी अन्योलमा परेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको जीटुजी अर्थात् भारतीय क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन भारतले बनाउने र नेपाली क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपालले बनाउने भने पनि त्यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक नदेखिएको हो ।
उक्त मोडेलको लागत नेपाल र भारतको ज्वाइन्ट टेक्निकल टिमले अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसका लागि कुल ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको हो । जीटुजी मोडेलमा बनाइएको खण्डमा भारतीय क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन बनाउन भारतले ८ अर्ब २४ करोड र नेपालतर्फ नेपालले झन्डै ३ अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रसारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग ठोस निष्कर्ष अझै आएको छैन ।
प्रसारण लाइनको मोडल र फन्डिङ मोडालिटी नेपाल भारत संयुक्त स्टियरिङ बैठकमा ठोस निर्णय गर्ने तयारी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनले जीटुजी मोडेलमै सहमति जुटाउन सकिने र त्यसमा भारतको पनि चासो र सहयोग रहने बताए ।
जीटुजी मोडेलमा निर्णय नभएको खण्डमा भारतको पूर्ण अनुदानमा बनाउन सकिने प्रस्ताव नेपालको छ । तर, त्यसमा भने भारतले त्यत्ति सजिलै अनुदान दिने मुडमा नभएको अधिकारीले बताए । यसलाई ४ सय केभीको ढल्केबर—मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनकै मोडेलमा बनाउन भारतसँग दुई देशका ऊर्जा सहसचिव तथा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैङ्किङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण छ । आगामी एक वर्षभित्र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । तामाकोसीबाट उत्पादित र बर्खायाममा उत्पादित विद्युत् भारत पठाउन र आवश्यक परेको समयमा आयात गर्न उक्त प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने ऊर्जाविज्ञहरु बताउँछन् ।
