भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका गरिबले परिचय पत्र पाउने भएका छन् । ती जिल्लाका १२ लाख ८० घरपरिवार गरिव, अति गरिब र सिमान्तकृत जनताको पहिचान गरिएको छ ।

सरकारले विपन्न जनतलाई गरिब परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गरी गरिब परिचय पत्र वितरण थालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२५ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरिब मध्ये पहिलो चरणमा पाँच जिल्लामा वितरण गर्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिक्षणको रुपमा पाँच जिल्लामा गरिब परिचय पत्र वितरण थालिएको मन्त्रालयका सह—सचिव रघुराम विष्टले बताए । सिराहा, सिन्धुली, बागलुङ, कैलाली, बाजुराबाट वितरण सुरु गरिएको छ ।
२५ जिल्लामा गरिबीको रेखामुनी रहेका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घर परिवार परिचय पत्र दिने निर्णय यसअघिनै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट यस अघिनै निर्णय भएको छ ।
अब सरकारले विपन्न समुदायलाई सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो लक्षित समुदाय गरिब परिचय पत्र पाउने जनता हुनेछन् । सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान गरेको थियो ।
भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका गरिबले परिचय पत्र पाउने भएका छन् । ती जिल्लाका १२ लाख ८० घरपरिवार गरिव, अति गरिब र सिमान्तकृत जनताको पहिचान गरिएको छ । ५० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब , ३० प्रतिशत गरिब , २० प्रतिशत घरपरिवार गरिबको जोखिमतर्फ उन्मुख रहेका छन् । ती जिल्लामा तीन लाख ९५ हजार गरिब, एक लाख ९० हजार अति गरीब र ८० हजार सिमान्तकृत गरिबको पहिचान गरेको छ । १८ वटा सूचकको आधारमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिएको हो । यो कार्यक्रमको लागि सरकारले करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
गरिबका नाममा अहिलेसम्म अर्बौ रुपैयाँ खर्च भए पनि वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा गरिबका लागि सञ्चालित कार्यक्रम पहुँचवालाले लाभ लिँदै आएका थिए । परिचय पत्र पाएका गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीर्प, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्र्टी, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने सरकारी योजना छ । गरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति, आयआर्जनका कार्यक्रम रहेका छन् । मुलुकमा २३.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको रहेका छन् ।
२५ जिल्लाका गरिब पहिचान भैसकेकाले अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर लगायतका कार्यक्रम पनि ती जिल्लामा केन्द्रित हुनेछन् ।