विगतमा गरिएको अनुगमनमा बजार व्यवस्थित नदेखिएकाले व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुधारात्मक बनाउन उद्योग तथा व्यवसायीहरुले अग्रसर बन्नुपर्ने मन्त्रीको जोड थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले तोकेको सीमाभित्र रही (२० प्रतिशत) नाफा राखेर मात्र व्यापार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले व्यापार तथा उद्योग गर्ने नाममा तोकिएभन्दा बढी नाफा कमाउन खोज्ने जो सुकैलाई पनि सरकारले नछाड्ने बताए । विगतमा गरिएको अनुगमनमा बजार व्यवस्थित नदेखिएकाले व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुधारात्मक बनाउन उद्योग तथा व्यवसायीहरुले अग्रसर बन्नुपर्ने मन्त्रीको जोड थियो ।
नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा भएको अर्थ संवाद कार्यक्रममा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । अहिलेको सरकार जनताको सरकार भएकाले उद्योगी, व्यसायीहरु उनीहरुको गुणस्तर, मूल्य, लेबलिङ, प्याकेजिङ र स्वदेशी वस्तु उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । विगतमा आफैले अनुगमन गर्दा अखाद्य र गुणस्तर कम भएका उद्योग सिलबन्दी र केही व्यवसायीहरुलाई जेल हाल्नुपरेको बताउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘तोकिएको नाफा लिएर मात्र उद्योग तथा व्यापार गर्नुस्, तपाईं समातिनु पर्दैन ।’
अनुगमनमा आफै जानुपर्दा र बजारको अस्तव्यस्तता आफूलाई मन नपरेकाले कारबाही गर्दा मन्त्री नै उद्योग विरोधी रहेछ भन्ने भ्रम त्याग्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘अनुगमनमा जान्छु । अखाद्य, गुणस्तर कम भएको, दर्ता नभएको पाउँछु । गुणस्तरीयता त कायम गर्नुप¥यो नि !, उनले भने, ‘त्यस्तालाई समाउँदा मन्त्री उद्योग र व्यापारीको विरोधी रैछ भन्ने आरोप नलगाउनुस् ।’ उनले आफूलाई कुनै पनि बहानामा अरुको प्रेसरमा निर्णय गरियो भने मन्त्री पद त्याग्ने उद्घोष गरे ।
उक्त अवसरमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले मौलिक हकको रुपमा रहेको खाद्य र उपभोक्ताको हितको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विश्वमा नेपाल डम्पिङ बजार हुन नदिई गुणस्तरीय र व्यवस्थित उद्योग र बजार निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आयातित वस्तुभन्दा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा महासङघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्थिर सरकारको लक्ष्य समृद्धि रहेकाले सरकारले निजी क्षेत्रको उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुको दीर्घकालीन समाधान एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव पुरुषोत्तम ओझाले उपभोक्ताको सुरक्षा, प्रभावकारी बजार सूचना र वस्तु छनोटको सुविद्या आगामी ऐनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । सो अवसरमा अन्य सहभागीहरुले उद्योगमा मूल्यसूची राख्नुपर्ने, एमआरपी कुन साइजमा कसरी राख्ने, मुनाफाको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र अन्य विधेयकसँग बाझिएका मुद्दाहरु, कसुर, जरिवानाको मापदण्ड, वस्तुको लेबलिङ र ग्रेडिङ गर्ने विधेयकका अस्पष्ट कुराहरुका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।
एफएनसीसीआईका प्रदेश ३ का संयोजक दिनेश श्रेष्ठले अहिलेको विधेयकमा देखिएका अस्पष्टता र सुधार्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए ।
