बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा नीति निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नरदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत सोही प्रकृतिका संस्थामा काम गरेको पाइन्छ ।

सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनेबित्तिकै वा राजीनामा दिएर ‘स्वार्थ बाझिने’ अथवा उस्तै काम गर्ने निजी कम्पनीमा जागिर खाने पूर्वकर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दो छ । सरकारी जागिरका क्रममा नियमन गर्ने तहमा रहेकाहरु नै पछि निजी कम्पनीमा जागिर खान पुगेपछि उनीहरुको नियमनको प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा गोप्यतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यति मात्र होइन, निजामती सेवामा बहाल रहेकै बखत बेतलबी बिदा लिएर गैरसरकारी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खानेको पनि लामै सूची छ । यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वन मन्त्रालयलगायतका कर्मचरी बढी रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थाले सूचना चुहिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आर्थिक लाभका कारण सरकारी संस्थाहरुमा गोप्यता नरहने डर पनि बढाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा नीति निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नरदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत सोही प्रकृतिका संस्थामा काम गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैङ्कका प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेरले हिमालयन बैङ्क स्थापना गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ ।

राणाले केन्द्रीय बैङ्कमा सन् १९५६ अप्रिल २६ देखि १९६१ फेबु्रअरीसम्म गभर्नरका रुपमा काम गरेका थिए । हिमालयन बैङ्क सन् १९९३ मा स्थापना भएको हो । हाल यो बैङ्कमा उनकै छोरा अशोकशमशेर राणा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने हिमालयचाहिँ प्रमुख सल्लाहकार छन् । राष्ट्र बैङ्कबाट अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएर निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हाँकिरहेका राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारीको सङ्ख्या अन्य नियमन निकायको तुलनामा धेरै छ । अर्का पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ पनि पदबाट निवृत्त भएपछि नबिल बैङ्कको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन पुगेका थिए । त्यस्तै पूर्वडेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर पनि नबिल बैङ्कको सञ्चालक बनेका थिए ।

राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवम् निर्देशक भएर काम गरिसकेका धेरै व्यक्ति हाल बैङ्क चलाएर बसेका छन् । डेपुटी गभर्नर हुन नपाएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका राजनसिंह भण्डारी सिटिजन्स बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना पनि राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैङ्ककै पूर्वकर्मचारी पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष छन् । पूर्वकार्यकारी निर्देशक गणेशकुमार श्रेष्ठले सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे । त्यस्तै, पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानले सनराइज बैङ्कमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएर बैङ्क हाँके ।

त्यसो त लामो समय नियामक निकायमा बसेर स्वार्थ बाझिने कम्पनीमा नगएका पूर्वगभर्नर, डेपुटी गभर्नरसहित कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक पनि थुप्रै छन् । पूर्वडेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीलाई पनि सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै बैङ्कबाट अफर नआएको होइन, तर उनले बैङ्क रोजेनन्, बिमा कम्पनी रोजे । युनाइटेड इन्स्योरेन्स गएपछि उनले भनेका पनि थिए, आफैले प्रत्यक्ष नियमन गरेको बैङ्कमा किन काम गर्नु ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने देखेरै उनले बिमा कम्पनी रोजेको बताएका थिए ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री कानुनले रोक नलगाउँदासम्म नियामक निकायमा काम गरिसकेका व्यक्ति उस्तै पेसामा जाँदा कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । तर सामान्यतया नियामक निकायमा बसेकाहरु फेरि त्यसै मातहतको संस्थाहरुमा काम गर्दा कताकति लगाव रहने भन्दै जान नहुने बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारीको संलग्नता रहेका वित्तीय संस्थामा समस्यासमेत आएको उनले बताए । ‘पहिलेपहिले बैङ्कहरु असफल भए, त्यसको अध्ययन गर्दा संस्था असफल हुनुमा पनि कताकति राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारीहरुको पनि संलग्नता देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको संलग्नता रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गडबडीमा पर्नुमा पूर्वकर्मचारीको हात रहेको आशंका गरिन्थ्यो ।’ त्यसैले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि समान खालको काममा जान न्यूनतम समय तोकेर कडाइ गरेको उनले बताए । गौशालामा रहेको क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्स समस्यामा पर्नुमा राष्ट्र बैङ्कका निवृत्त कार्यकारी निर्देशकको प्रत्यक्ष हात नरहे पनि उनी नै अध्यक्ष रहेकाले समस्या आएको उनी बताउँछन् । यस्ता घटना अन्य संस्थामा पनि भएकाले कानुन बनाएर अङ्कुश लगाइएको हुन सक्छ । ‘इन्टिग्रिटी कायम गर्न सक्ने हो भने काम गरेर केही फरक पर्दैन, त्यसले संस्थाको इफिसियन्सी बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीमा लोभ जागेर गएको देखियो । स्वच्छतापूर्वक नियामक निकायले कारबाही गर्ने हो भने इन्टिग्रिटी आउँछ, लाग्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा इमानदारी हो ।’

मुलुकको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नियमन गर्दै आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रवक्ता कैलाश न्यौपाने अहिले एनसेलको परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणबाट उनले राजीनामा दिएरै एनसेलमा जागिर खान गएका हुन् । प्राधिकरणमा रहँदा एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुको नियमनमा महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी पाएका न्यौपानेले सरकारी जागिर छाडेर निजी कम्पनीमा जानु उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय होला, तर त्यसले नियमनमा केकस्तो असर पार्ला ?

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी नै सोही प्रकृतिको निजी कम्पनीमा काम गर्न जान्छन् भने प्राधिकरणमा रहँदा निजी कम्पनीमा जान भर्यांग बनाउने उद्देश्यअनुरुप काम गरेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता सन्दर्भमा सरकार कडा बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकर्मचारीजस्तै बिमा कम्पनीको नियमन गर्दै आएको बिमा समितिका कर्मचारी पनि निजी बिमा कम्पनीमा काम गर्दै आएका छन् । बिमा समितिका पूर्वकर्मचारी सन्तोष प्रसाईं समिति छाडेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको उपमहाप्रबन्धक भएका छन् । त्यस्तै राजकुमार अर्याल प्रमुख कार्यकारी अधिृकत भएर सनलाइफमा गएका छन् । यस विषयमा बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्की अवसर पाएपछि जानु नराम्रो नहुने बताउँछन् । समितिमा बस्नुभन्दा फाइदाजनक निजीमा जानु हुन्छ भन्ने लागेपछि त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अनुगमनका कर्मचारीलाई भने समितिको नियमले रोकेको छ,’ उनले भने ।

समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी समितिका पूर्वकर्मचारी सोही प्रकृतिका निजी संस्थामा काम गर्न गएकोप्रति कुनै टिप्पणी नभएको बताउँछन् । अन्य कम्पनीमा जाँदा फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो त जगजाहेरै छ नि, त्यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकायमा बसेको व्यक्ति अन्यत्र जान हुँदैन भनेर अध्यक्षका लागि जान नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।’ बिमा समितिको सुशासन २०६९ मा अध्यक्षका लागि पनि केही व्यवस्था थिएन, तर २०७३ मा सुशासन ल्याउँदा समितिको अध्यक्ष भएको मान्छे कुनै हैसियतमा पनि कहीँ आबद्ध हुन नपाउने गरी आफ्ना लागि व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘अरुको बारेमा म केही कमेन्ट गर्दिनँ, तर बिमा समितिको अध्यक्ष सोही प्रकृतिको निजी कम्पनीमा जान मिल्दैन । मलाई पनि अफर आउन सक्छ, त्यो राम्रो हुँदैन भनेर मेरा लागि मैले नै त्यो व्यवस्था गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यो नम्र्समा बस्नुपर्छ भन्ने हो ।’ बिमा ऐनको मस्यौदामा पनि यस्तो व्यवस्था राखेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बिमा समितिका पूर्वकर्मचारी मात्रै होइन, सचिव भएर मन्त्रालय नै चलाएर नीतिनियम बनाउने कामसमेत गर्दै आएका पूर्वप्रशासकहरुसमेत स्वार्थ बाझिने गरी निजीक्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । सचिव भइसकेका व्यक्ति निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काममा लागका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । प्रशासनविद्हरु सुशासनका लागि यो नराम्रो कुरा भएको बताउँछन् ।

पूर्वसचिवद्वय धरणीधर खतिवडा र सुरेशमान श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालय नै हाँके । खतिवडाले महानिर्देशकका रुपमा महासङ्घको सचिवालय चलाएका थिए भने श्रेष्ठ हाल महासचिवका रुपमा जागिर खाइरहेका छन् । नीति निर्माण तहमा मन्त्रालयमा रहँदा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्न एवम् निजीक्षेत्रले गरेका कतिपय काममा औंला ठड्याउने उनै व्यक्तिहरु पछि निजीक्षेत्रमै जागिर खान जानुलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न नसकिने कतिपय पूर्वप्रशासकहरुको मत छ । पूर्वसचिवको सन्दर्भमा पहिले निजीक्षेत्रको ज्ञापनपत्र बुझ्ने गरेका व्यक्ति हाल ज्ञापनपत्र बनाउने काममा खटिनु स्वाभिमान दाउमा राख्नु र नैतिकता बेच्नुसरह मान्छन् उनीहरु ।

महासङ्घका महासचिव तथा सरकारका पूर्वसचिव श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव र ऊर्जाका कारण महासङ्घमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्न नै काममा गएको बताए । ‘सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनु भनेको प्राविधिक कुरा हो, नियमले निवृत्त हुने हो,’ उनले भने, ‘राज्यले ममाथि धेरै ठूलो लगानी गरेको छ । मेरो काम गर्ने ऊर्जा र अनुभवलाई निजीक्षेत्रले देखेर बोलाएको हो ।’ महासङ्घले बोलाएपछि दुईतीन पटक सोचेर निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । ‘सचिव भएको व्यक्ति निजीक्षेत्रमा जान नहुने भनेर मलाई पनि केही मान्छेले नभनेका होइनन्, तर आफ्नो अनुभव र ऊर्जा प्रयोग गर्न महासङ्घमा आएको हुँ,’ उनले भने ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा निजीक्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका छन् । भारतमा पनि सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि कि राजनीतिमा गएका छन् कि निजीक्षेत्रमै गएको भन्दै उनले नचाहिने काम भने गर्न नहुने बताए । ‘व्यावसायिक ढङ्गमा संस्थालाई अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमा काम गर्दा कुनै फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । महासङ्घ सरकारपछिको नेपालभर सञ्जाल भएको संस्था हो । सरकारका लागि यो संस्थाले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । उक्त सहयोगका लागि मेरो ऊर्जा र अनुभव देखेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘म आफूमा निहित ऊर्जा र अनुभवको प्रयोग गर्न महासङ्घमा आएको हुँ ।’ आफूलाई महासङ्घबाट बोलावट आएकाले गएको, कुनै निवदेन हालेर जागिर खान नगएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘ऊर्जा र अनुभव भएका पूर्वसचिव वा अन्य जो भए पनि कुनै संस्थामा गएर राम्रो योगदान गर्न सकिन्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैङ्कले बनायो कसिलो नियम
राष्ट्र बैङ्क सेवाबाट निवृत्त भएलगत्तै स्वार्थ बाझिने निजी संस्थामा गएर काम गर्नेका सङ्ख्या बढेपछि बैङ्कले ऐन नै संशोधन गरी कडाइ गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन तथा नीतिगत स्पष्टता एवम् बलियो पार्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भई लागूसमेत भइसकेको छ । यो ऐन पारित भएसँगै पूर्वगभर्नर एवम् पूर्वकर्मचारीलाई समान प्रकारको जागिर खान बन्देज एवम् केही कडाइ हुन पुगेको छ । गभर्नर भइसकेको व्यक्ति जीवनभर कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी पद वा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले पनि पदबाट अवकाश पाएको तीन वर्ष र अन्य अधिकृतले दुई वर्षसम्म उस्तै संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । अवकाशप्राप्त व्यक्तिले जागिर खान चाहेमा राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।

स्वार्थ बाझिएको देखेपछि केन्द्रीय बैङ्कले ऐन बनाएर आफ्ना कर्मचारीलाई निजी संस्थामा जागिर खान अङ्कुश लगाउन सक्छ भने अन्य नियामक निकायले किन नसक्ने भन्ने मत पनि यतिखेर बलियो बन्दै गएको छ । ‘सरकारी जागिर वा अन्य सरकार नियन्त्रित नियामक निकायमा बस्नेले कतिपय गोप्य कुरा थाहा पाएका हुन्छन्, त्यसकारण पनि तिनले सेवानिवृत्त भएपछि निजी संस्थामा काम गर्नुहुँदैन,’ सेवानिवृत्त एक पूर्वसचिवले भने, ‘त्यति धर्म पनि पालना नगर्ने हो भने सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन किन दिनु ?’

ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् ऊर्जा भएका पूर्वसरकारी कर्मचारीको योगदान महङ्खवपूर्ण हुन सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर उनीहरुको ऊर्जा एवम् योगदान देशका लागि आवश्यक छ भने राज्यले नै त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।