नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित प्रदेश ३ को समृद्धिको मार्गचित्र विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सहित योजना तर्जुमा गरिरहेकाले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु पर्ने कुनै कारण नभएको धारणा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलल व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित प्रदेश ३ को समृद्धिको मार्गचित्र विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको लामो प्रशासनिक अनुभव भएको तर प्रदेश सरकार नयाँ भएको र जनशक्ति, नीति र स्रोतसाधन र अनुभव पनि कम रहेकाले प्रदेश सरकार आजसम्म अन्यौलपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब छोटो समयमै आफ्नो संस्थागत स्वरुपसँगै सरकारको अधिकार समेत स्पष्ट हुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग कोर्ने कार्यमा सँगसँगै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यसअघि मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरुको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३ नं. प्रदेश उद्योग क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको र सेवा तथा पूर्वधारसमेत अन्य प्रदेशको तुलनामा सुविधा युक्तभएको हुँदा यसको आर्थिक समृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भएकाले पाँच वर्षमा चार हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने गरी काम गर्न सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न ढिला गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष शर्माले चितवनको शक्तिखोरलाई सङ्घीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको हुँदा उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ३ नं. प्रदेशको भूमिका समेत रहने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उक्त औद्योगिक क्षेत्र विश्वस्तरीय हाई टेक औद्योगिक पार्कको रुपमा निर्माण गरिनु पर्ने माग गरे । साथै उनले उक्त क्षेत्रमा उच्चस्तरिय प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत खोल्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा आ–आफ्नो तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले यस प्रदेशको आर्थिक मार्गचित्र सम्बन्धमा परिसङ्घले तयार गरेको मार्गचित्र विषयको सुझावले सरकारलाई आफ्नो योजना तर्जुमा गर्न थप मार्ग निर्देश गरेको विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफल कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले प्रदेशको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा आ–आफ्नो विचार र सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
