दुई अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी वृद्धिको फाइल बोर्डबाट स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, मन्त्री यादवले बोर्डको बैठक डाक्न नसक्दा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी वृद्धि हुन नसकेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
हौसिँदै उद्योग अनुगन गर्न निस्किने उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक राख्न कुनै पहल गरेका छैनन् । उनी उद्योगमन्त्री भएर आएपछि एक पटक मात्रै बोर्डको बैठक बसेको छ । तर, पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा दर्जनौ पुँजी वृद्धिका फाइल अड्किएर बसेका छन् ।
दुई अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी वृद्धिको फाइल बोर्डबाट स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, मन्त्री यादवले बोर्डको बैठक डाक्न नसक्दा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी वृद्धि हुन नसकेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
प्रत्येक उद्योगले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी वृद्धिको फाइल बोर्डमा पठाएका छन् । तर, बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा पुँजी वृद्धिका लागि गएका सबै फाइल रोकिएर बसेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनी मन्त्री भएर आएपछि दुई पटक उद्योग विभागको महानिर्देशक हटाएर नयाँ ल्याइसकेका छन् । बोर्डको सदस्य सचिव विभागको महानिर्देशक हुन्छ । उद्योगमन्त्रीकोे निर्देशनमा सदस्य सचिवले बोर्डको बैठक आह्वान गर्ने हो । तर, मन्त्री यादव उद्योग अनुगनमको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउन लागेकाले बोर्डको मिटिङ बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने र क्षमता विस्तार गर्दा पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यो पुँजी वृद्धिका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा लैजाने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधिवत रुपमा लगानी बढेको मानिन्छ ।
उद्योगमन्त्री यादव लगानी बढाउनभन्दा पनि लगानी निरुत्साहित गर्न लागेकाले बोर्डको बैठक डाक्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख दिनेश भट्टराईले छिटो भन्दा छिटो बोर्डको बैठक बस्ने बताए । ‘चार पाँच ओटा एजेन्डा आएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कार्य चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विश्लेषण सकिने बित्तिकै बोर्डको बैठक डाक्छौं ।’
‘बोर्डको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, बोर्डको बैठक डाक्ने उद्योग विभागको महानिर्देशकले हो । नयाँ महानिर्देशक आउनु भएको छ । अब छिटै बोर्डको बैठक बस्छ,’ उनले भने ।
प्रत्येक महिना बोर्डको बैठक बस्ने मन्त्रीले उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन कि भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘मन्त्रीको व्यस्तता र धेरै एजेन्डा पनि नआएकाले बस्न नसकेको हो ।’
यादवको ध्यान बोर्डमा भन्दा पनि उद्योग अनुगमनतिर
उद्योगमन्त्री यादव लगानी वृद्धितिर भन्दा पनि उद्योग अनुगमनतिर बढी आकर्षित भएको देखिएको छ । लगानीका लागि वातावरण बनाउनभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याउन र उद्योगमा सिल गर्न जुटेकाले बोर्डको बैठक बस्न समय नलिएको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योेगबाट लिएको नमूना परीक्षणको रिपोर्ट आउनुपूर्व उद्योग बन्द गरेर एकाएक चर्चामा आएका उद्योगमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रलाई गालिगर्दै फुर्सद नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
अहिले पनि उनले आफ्ना स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टलाई कानुनविपरीत उद्योेग अनुगमनमा पठाएका छन् । कानुनअनुसार बजार अनुगमन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उद्योग अनुगमन नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गर्ने हो । तर, मन्त्रीले कानुनलाई हातमा लिएर विष्टलाई बजार अनुगमनमा पठाइरहेका छन् ।
