उद्योगीले पटक–पटक लगानी अमैत्री कानुन संशोधन वा खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, मन्त्रीहरुले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर लगानी वातावरण बनाउन लागिपरेका छैनन् । बरु उल्टै उद्योगीलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् ।
भदौ २६ गते ‘नाडा अटो सो’ उद्घाटन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने ‘सरकार उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्छ, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिँदैन ।’ व्यवसायीका बीचमा उभिएर उनले भने, उत्पादनमूलक उद्योग ल्याउनुस्, सरकारले हरेक सेवा सुविधा दिन तयार छ । ऋण लिएर गाडी नकिन्न समेत सुझाए ।
खतिवडाले यस्तो भनाइ राख्दै हिँडेको धेरै समय बितिसक्यो । उनी अर्थमन्त्री भएर आएकै ७ महिना बितिसक्यो । तर, उनको बोली अहिलेसम्म व्यावहारिक रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
उनीमात्रै होइनन्, अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण मन्त्रीहरु आर्थिक विकास र औद्योगिक वातावरण बनाउन लागि परेको बताउँदै हिँडेका छन् । तर, मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमा कुन कानुनले लगानीका लागि वातावरण विथोलेको छ, त्यसको पहिचान गरेर अहिलेसम्म समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायीले वन मन्त्रालयको कुन कानुनले लगानी विथोलेको छ । उद्योग मन्त्रालयको कुन कानुनले लगानी प्रभावित पारिरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको कुन कानुनले लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको कुन कानुनले लगानीमा बाधा ल्याएको छ भन्ने उल्लेख गरेर सरकारलाई बुझाएका छन् । तर, सरकार त्यस्ता अव्यावहारिक कानुनलाई संशोधन वा खारेज गर्नभन्दा पनि आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काउँदै हिँडेको छ ।
उद्योगीले पटक–पटक लगानी अमैत्री कानुन संशोधन वा खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, मन्त्रीहरुले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर लगानी वातावरण बनाउन लागिपरेका छैनन् । बरु उल्टै उद्योगीलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । उद्योग लगाउन वन, भूमिसुधार मन्त्रालय जहिले पनि बाधक बन्दै आएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न सरकारको कुनै पहल छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन र वनसम्बन्धी ऐनकै कारण धेरै उद्योग लाग्न सकेका छैनन् ।
एउटा सिमेन्ट उद्योगले जति खानी क्षेत्र लिएको हुन्छ । त्यो बराबरको जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गरेपछि मात्रै उद्योगले खानी सञ्चालन गर्न पाउँछ । यस्तो अव्यावहारिक व्यवस्थाकै कारण नेपालमा लगानी नबढेको पञ्चकन्या ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘एकातिर खानीले जति क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ, त्यति नै जग्गा अन्त पाउन अत्यन्तै कठिन छ,’ उनले भने, ‘बल्ल बल्ल पाइयो भने पनि अत्यन्तै महँगो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छ ?’
अहिले नेपालमा उद्योग लगाउनु पर्यो भने १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा लिन पाइँदैन । कतिपय उद्योगको क्षेत्रफल ५० बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने पनि हुन्छ । नीतिगत समस्याकै कारण त्यस्ता उद्योग नलगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
मेगा परियोजना सुरु गर्दा बाधकको रुपमा वन र भूमि सुधार हुन्छन् । केवलकार, सिमेन्ट उद्योगलगायतका उत्पादनमूलक उद्योग लगाउनका लागि हाल भइरहेको ऐन संशोधन आवश्यक रहेको लोमस ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डे बताउँछन् ।
