राज्यका तीनओटै अङ्गहरुलाई यदि हामीले स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने हो भने उनीहरुलाई सही ढङ्गले काम गर्न लगाउने हो भने हामीले यो कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नैपर्दछ । यसका लागि हामी सबै जना बहसमा जानुपर्छ ।
पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकमा देखिएको घुसखोरीको अन्त्य गर्न कमिसन कानुन ल्याउन माग गरेका छन् । उनले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबपत कमिसन वा घुस खाने परिस्थितिको अन्त्य गर्न कमिसन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वमन्त्री तामाङले कमिसन कानुनको आवश्यकता र औचित्यबारे दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश—
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले भएका संरचनाहरु र कानुनी संरचनाहरु परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारका कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री झलनाथ खनालले तत्कालीन समयमै एउटा कमिसन कानुनको महसुस गरेरै त्यसलाई बहसमा ल्याउनुभएको थियो । त्यतिबेला बहसमै सीमित भयो र त्यो त्यत्तिकै सेलाएर गयो । त्यसपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि कमिसन कानुनसम्बन्धी कानुन छलफलमा ल्याउनुभएको थियो । त्यो पनि त्यत्तिकै सेलायो । तर, त्यसभन्दा यता हामीले कहिल्यै पनि कसिसन कानुनका बारेमा छलफल गरेनौं । किनभने यस अवधिमा सायद हामी सबै त्यही कमिसनमै रमाउन लागेर होला ।
कमिसनमै अहिले पनि धेरै कुरा घुम्ने गरेको पाइन्छ । कमिसनकै कारण अहिले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत कमिसन वा घुस खाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति झाङ्गिएर गएको छ । सुशासन कायम गर्ने हो भने कमिसन कानुन बन्नु आवश्यक छ । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु र सदनमा पनि यो विषयले प्रवेश पाओस् भन्न चाहन्छु । म दाबीका साथ भन्छु— कसिमन कानुन बन्ने हो भने कम्तीमा थप ६० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा गर्न सक्छौं । ६० अर्ब भनेको माथिल्लो तामाकोसीबराबरका दुईटा योजना हुन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई यथार्थमा बदल्ने हो भने कमिसन कानुन बनाउनु जरुरी छ । हामीले कमिसनबेगर हाम्रा ठूलाठूला आयोजना÷पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छैनौं ।
हामीले सुन्ने गरेका छौं, कम्तीमा पनि कुनै पनि आयोजना बनाउन २०–२५ प्रतिसतसम्म कमिसन लिने गरिन्छ । त्यसैले कमिसनको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न, पूर्वाधारको बजेटलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न, राज्यकोषबाट अझै कमिसनबाट हुने ठूलाठूला खरिदहरुमा हुने भ्रष्टाचार र कमिसनका कुराहरुलाई पारदर्शी ढङ्गले राज्यकोषमा ल्याउने हो भने कमिसन कानुन बन्नु जरुरी छ । कमिसन कानुन बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
राज्यका तीनओटै अङ्गहरुलाई यदि हामीले स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने हो भने उनीहरुलाई सही ढङ्गले काम गर्न लगाउने हो भने हामीले यो कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नैपर्दछ । यसका लागि हामी सबै जना बहसमा जानुपर्छ ।
