२.५ किलोमिटर लामो सो सुरुङको लागि जापान सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सन् २०२२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाका लागि जापानले नेपाललाई ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । इन्धनको बचावट, बढ्दो ट्राफिक जाम कम गर्न र छोटो मार्गबाट गन्तव्यमा पु¥याउन सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ ।
कास्की, मकवानपुर, नवलपरासी, सिन्धुली, काठमाडौंमा पर्ने सडकलाई छोट्याएर छोटो बनाउनको लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । सात वटा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने योजना रहेकोे सडक विभागले जनाएको छ ।
कन्सल्टटेन्ट हायर गरेर अध्ययनको लागि जिम्मा दिएको विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । ‘प्राविधिक टोलीले सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु गरेका छन्, उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि थप योजना बनाएर अघि बढ्छौं ।’
काठमाडौको नागढुंगा–नौविसे, काठमाडौं¬–हेटौंडा सुरुङ मार्गको अध्ययन भैसकेको छ भने अन्य पाँच अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । नुवाकोट जोड्न टोखा–छहरे मार्ग, नवलपरासीको दाउन्ने, खुर्कोट–सिन्धुली बजार(बिपी राजमार्ग), मकवानपुरको हेटौंडा–कुलेखानी, कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग रहेका छन् ।
नौविसे–नागढुंगा सुरुङ मार्गको काम अघि बढेको छ,’ महानिर्देशक सिग्देलले भने, ‘अन्य सम्भावित ठाउँमा पनि अध्ययन अघि बढेको छ ।’
यी मध्ये नागढुंगादेखी धादिङ नौबिसेसम्म जोड्ने सुरुङ मार्गको निर्माणले गति लिने भएको छ । त्यसको लागि जापान सरकारले लगानी गर्न सम्झौता नेपाल सरकार र जापानबीच भैसकेको छ । २.५ किलोमिटर लामो सो सुरुङको लागि जापान सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सन् २०२२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाको लागि जापानले नेपाललाई ०.०१ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो । १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सो ऋण नेपाल सरकारले ४० बर्ष भित्र तिर्नुपर्ने छ । यो सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै राजधानी भित्रिने र बाहिरे सवारीलाई निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्गमा निर्माणको लागि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले अनुमति लिएको भए पनि लगानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
अध्ययनमा रहेका सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलको भौगोलिक अवस्था, दुरी र अनुमानित लागतको विषयमा कन्सल्टेन्टले प्रतिवेदन बुझाएपछि विभागले थप अघि बढाउने जनाएको छ । अनुमानित लागत आएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने योजना छ ।