मुलुकका ३ सय ५७ सहकारीले लगेको १६ करोड ८१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नतिरेको कोषले जनाएको छ । कोषले पटकपटक ताकेता गर्दै कालोसूचीमा राख्दा पनि ती सहकारीले अटेर गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको छ ।

उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वरोजगार सिर्जना गर्न साविकको हिमशिखर (हाल सगरमाथा) बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ललितपुरले २०६८ मा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लग्यो । ५ करोड रुपैयाँमध्ये २ करोड ३७ लाख ३३ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ कर्जा अझै तिरेको छैन । ४२ महिनामा तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न सहकारीले अटेर गर्दै आएको छ । कोषले पटकपटक ताकेता गरे सहकारी भने अनकेन बहाना बनाएर उम्किँदै आएको छ ।

काठमाडौंको मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारीले पनि कोषबाट लगेको ४ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर्जा तिरेको छैन । तत्कालीन माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा रहेको सो सहकारीले कोषबाट २०६८ मै कोषबाट पैसा लिएको थियो । जम्कट्टेल अहिले प्रदेश ३ का गृहमन्त्री छन् भने सहकारीको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद रेग्मी आएका छन् ।

युवालाई स्वरोजगार सृजना गर्न उद्देश्यसहित स्थापना भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले वितरण गरेको रकम युवालाई देखाएर केही सहकारीले आफ्नो ढङ्गले मनमौजी रुपमा खर्च गरिरहेका छन् । उद्यमशीलता विकास गर्न भनेर सहकारीले लगेको करोडौं रुपैयाँ कर्जा रकम तिर्न वर्षौंदेखि अनेकन बहना गरिरहेका छन् । कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा लगेको रकमलाई सहकारीले दुरुपयोग गरेका हुन् ।

मुलुकका ३ सय ५७ सहकारीले लगेको १६ करोड ८१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नतिरेको कोषले जनाएको छ । कोषले पटकपटक ताकेता गर्दै कालोसूचीमा राख्दा पनि ती सहकारीले अटेर गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको छ ।

स्वरोजगार सिर्जना गर्न लगेको कर्जा नतिरेर राज्य कोषमा सहकारीले रजाइँ गरेको कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दङ्गालले बताए । ‘राज्यले स्वरोजगार सिर्जना गर्न दिएको कर्जा नतिरेर अटेर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि रकम तिरेनन् ।’ नतिर्ने सहकारीको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्दा पनि रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । सहकारीको नेतृत्वमा रहेकाले आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकलाई रकम लगानी गरेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

कोषले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका १ सय १८ ओटा सहकारीका एक हजार पाँच सय ४८ पदाधिकारी र सदस्यको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएका ४० ओटा सहकारीका ५ सय ६१ जना पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्थानीय सरकारबाट दिने सेवासुविधा रोक्काका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । भुक्तानी तालिकाअनुसार कोषको किस्ता र ब्याज भुक्तानी नगर्ने ६ सहकारीका ८१ जना पदाधिकारी तथा सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्न कोषले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ ।

कोषले समयमा ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का, सरकारी सेवासुविधा पानी, बिजुलीसमेत वञ्चित गर्ने र सहकारीका सञ्चालकको पासपोर्ट रोक्का गरेको जनाएको छ । मुलुकको बेरोजगारी घटाएर स्वरोजगार बनाउन राज्यले सहुलियतमा दिएको कर्जा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताले बढावा पाउँदै आएको छ । अर्कोतिर कोषबाट लगेको रकम मनपरी ढङ्गले वितरण गरेपछि पनि कतिपय लगानी जोखिममा परेको छ । कोषले साढे सात वर्षको अवधिमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहकारीहरुमार्फत लगानी गरेको छ ।

मुलुकभरका सहकारीलाई कोषले कर्जा उपलब्ध गराउँछ । कर्जा रकम नउठेपछि कोषले पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रहरी परिचालन गरेर रकम उठाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । सहकारी सञ्चालकको लालपुर्जा राखेर रकम दिए पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । कर्जा फिर्ता नगरेको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्जा उठाउन सघाइरहेको कोषका अधिकारी बताउँछन् । तर, अपेक्षित रुपमा परिणाम आएको छैन ।

सरकारबाट रकम मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर रकम नतिरेको हुन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । केही वर्षअघि कृषि विकास बैङ्कको ब्याज मिनाहा, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा साझा सहकारीको ऋण मिनाहा, सुपथ मूल्य पसलका लागि लगेको रकम नतिरेकाले यी नजिरलाई आधार बनाएर दुरुपयोग गर्ने प्रयासमा छन् ।

सहकारीले अटेर गरेपछि कोषले पछिल्लो पटक अछाम, उदयपुर, मुगु, मकवानपुर, स्याङ्जा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा टोली परिचालन गरेको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा बेवास्ता गरेपछि रकम असुलीका लागि टोली नै खटाएको उपाध्यक्ष दङ्गालले बताए । ‘सीडीओ र प्रहरीसँग समन्वय गरेर केन्द्रबाट टोली पठाएर केही रकम उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘राज्यको पैसा तिनुपर्दैन भन्ने गलत मनोवृत्तिले समस्या भयो ।’ सहकारले लगेको रकम जसरी पनि असुल गरेर छाड्ने उनले बताए ।

कर्जा रकम वर्षौंसम्म नतिरेका सहकारीका सञ्चालकले विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन् । युवालाई गरेको लगानी रकम नआएकाले तिर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था, काठमाडौंका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले लगानी बिग्रिएकाले रकम तिर्न नसकेको दाबी गरे । ‘लगानी गरेको ठाउँमा काम राम्रो नहुँदा बिग्रियो,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘केही रकम तिरेका छौं । आगामी मङ्सिरसम्म तिर्ने योजना बनाएका छौं ।’
स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि गरेको लगानी उठाउन कठिन भए भएपछि बैङ्कले कोषबाट रकम लैजान छाडेका छन् । बिनाधितो ऋण लगानी गर्दा डुबिने भएपछि बैङ्कले कोषबाट ऋण नलगेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, मेगा, प्राइम, भिबोर सोसाइटी, टुरिजम डेभलपमेन्टलगायत बैङ्कले सुरुमा आवेदन दिए पनि आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा परिचालन गर्ने रकम लगेनन् ।

युवालाई स्वदेशमै आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६५ देखि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालनमा आएको हो । कोषले सहकारी र बैङ्कलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ । सो रकमलाई वित्तीय संस्थामार्फत १० प्रतिशत ब्याजमा समुदायमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

व्यवसाय गर्न चाहने १८ वर्ष पुगेका युवायुवती र ५० ननाघेकाले कर्जा लैजान पाउने व्यवस्था छ । कर्जा लिन व्यावसायिक योजनासहित सम्बन्धित वित्तीय संस्थामा आवेदन दिएपछि लगानी गर्छ । बेरोजगार युवाले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित वित्तीय संस्थामा निवेदन दिएपछि मात्र प्रक्रियाअनुसार बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण स्वीकृत गर्ने गरेका छन् । के व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । परम्परागत सीप भएका विपन्न समुदाय, द्वन्द्वपीडित, उत्पीडित जाति, जनजाति र महिलालई ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।

निश्चित अवधि तोकिएर लगेको रकमको ब्याज भने नियमित तिनुपर्छ । इमानदारीसाथ नियमित ब्याज तिर्ने ऋणका लागि ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । ‘ऋणीले चार प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्छ,’ उपाध्यक्ष दङ्गालले भने, ‘अरु ब्याज अनुदान हुन्छ ।’ स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गतका व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा गरिदिने र लाग्ने प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि एक बैङ्क तथा सहकारी संस्थाले कोषबाट अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् । सो रकमलाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सहकारीले व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालनलगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

एक गाउँ एक उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्ने र सरकारले प्राथमिकतामा राखेका स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । बिनाधितो दिने भएकाले युवालाई व्यवसाय सञ्चालनमा सजिलो भएको छ । सीमित वित्तीय संस्थाबाट दिने कर्जा रकम कम भएपछि कोषले ५० लाखको सीमा बढाएर एक करोड रुपैयाँ पु¥याउने योजना बनाएको छ । युवाले पाउने ऋणको दुई लाखबाट बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी छ । कोषले बेरोजगारलाई तालिम प्रदान गर्ने, स्थानीय कच्चापदार्थ र सीपमूलक परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएकोे छ ।

सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समिति, लेखा समितिका पदाधिकारीको व्यक्तिगत र सामूहिक जमानी बस्नुपर्छ । न्यूनतम ६ महिनादेखि ४२ महिनाका लागि कर्जा दिने व्यवस्था छ । ऋण लगेर व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानीबाट रकम तिर्न सजिलोका लागि लामो समय दिएको हो । एउटा प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा कारबाही गर्ने कोषले जनाएको छ ।

कोष सञ्चालन तथा रेखदेखका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, बीमा समिति, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसन, नेपाल बिमक सङ्घको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली–२०६५ जारी गरेर कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

सहकारी तथा बैङ्कबाट गर्दै आएकोमा अब स्थानीय सरकारमार्फत लगानी गर्ने योजना बनाएको कोषले जनाएको छ । ‘अहिले पनि अपेक्षित रुपमा लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष दङ्गालले भने, ‘स्थानीय तहको जमानीमा लगानी गर्ने पहल गरिरहेका छौं ।’

बेरोजगारको सारथि

कोषको रकम केही दुरुपयोग भए पनि धेरै बेरोजगार युवाका लागि सारथि बनेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहना भएर पनि सीप र पुँजी अभावले व्यवसाय गर्न नसकेका युवाले कोषबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी सफल भएका थुप्रै उदाहरण छन् । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ एवम् ‘एक सहकारी एक मुख्य चिनारी’ भन्ने ध्येयसहित कोषले बेरोजगार युवाका लागि वैकल्पिक स्वरोजगारी सिर्जना गरेको हो ।

युवाका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कोषमार्फत मात्र दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको हो । एक वर्षमा २० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको कोषका उपाध्यक्ष दङ्गालले बताए । ‘विगतको तुलनामा गत वर्ष धेरै लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले बेरोजगारी घटाएको छ ।’ अहिलेसम्म करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको कोषको दाबी छ ।

युवा स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिनका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्र्छ । योजना तयार पारी नजिकैको कोषको रकम परिचालन गर्ने वित्तीय संस्था आवेदन दिएपछि रकम प्राप्त गर्छन् । परियोजना प्रस्ताव व्यावसायिक रुपमा सफल हुने हुनुपर्छ । बेरोजगार युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न मद्दत पुगेको छ । उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन सघाउँछ । युवाले तत्काल आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले यसमा आकर्षित छन् । हरेक जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय रहेको अनुगमन समिति छ ।

–क्यापिटल रिपाेर्ट