एडीबीले २०७५ जेठ १५ देखि लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै उत्पादनमूलक उपक्षेत्रले राम्रो गर्ने अपेक्षा गरेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता र यात्रा तथा पर्यटन उपक्षेत्रहरुले पनि चालू वर्ष गति लिने एडीबीले अनुमान गरेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, यो वर्ष हुने आर्थिक वृद्धिले घट्दो क्रमलाई निरन्तरता दिए पनि विगत एक दशकको औसत वृद्धि (४.३ प्रतिशत)को तुलनामा भने बढी भएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ । सरकारले यस वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एडीबीले वर्ष २०१९ मा स्थिर आधार मूल्यमा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५.९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक आकलन गरिसकेको छ । विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धतामा वृद्धि, उत्पादनमूलक र निर्माणका गतिविधिमा विस्तार भएकाले चालू वर्ष औद्योगिक उत्पादन ७.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ६.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने एडीबीको अनुमान छ । तर, यो अनुमान गत वर्षको औद्योगिक उत्पादन ८.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ६.६ प्रतिशतको तुलनामा भने कम हो । एडीबीले २०७५ जेठ १५ देखि लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै उत्पादनमूलक उपक्षेत्रले राम्रो गर्ने अपेक्षा गरेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता र यात्रा तथा पर्यटन उपक्षेत्रहरुले पनि चालू वर्ष गति लिने एडीबीले अनुमान गरेको छ ।
२०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनपछिको अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, राम्रो मनसुन र ठुला आयोजनाहरुको तीव्र कार्यान्वयनका लागि भइरहेका प्रयासले चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने एडीबीले जनाएको छ । एडीबीले जेठदेखि भदौसम्मको मनसुन सामान्य देखिएको मुलुकभर समान रुपमा भएको वर्षाका कारण ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएकाले पनि चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुने अपेक्षा एडीबीको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि वर्षायाममा भारतबाट विद्युत् आयातको निर्भरता घट्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
डीबीले सन् २०१९ मा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति बढ्ने अनुमान गरेको छ । एडीबीले मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत बढ्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५को कुल खर्चको अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट विस्तारकारी (२५.७ प्रतिशतले बढेको), नयाँ सङ्घीय संरचनाअन्तर्गतका उच्च सरकारी खर्चले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने एडीबीको ठम्याई छ । अनुकूल बाली भण्डारण, ज्यालादर सूचकाङ्कमा वृद्धि र भारतमा मुद्रास्फीति उच्च रहने सम्भावना रहेकाले पनि नेपालमा मुद्रास्फीति बढ्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
एडीबीले चालू वर्ष थप व्यापार घाटा बढ्ने दाबी गरेको छ । खासगरी बढ्दो सरकारी खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय निकासका लागि आवश्यकताले वित्तीय घाटा बढाउने एडीबीको ठम्याइ छ ।
