बिलिङ प्रणालीलाई कम्प्युटरीकरण गर्नुको उद्देश्य कालोधनको पिँढीको एउटा स्रोतलाई रोक्नु थियो ।

करप्रणाली सम्भव भएसम्म सरल हुनुपर्छ, यदि यसले अन्य धेरै लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैन भने । जीएसटी यसका कमजोर डिजाइन र जतानामका धेरै डाटा आवश्यक पर्ने कारणले जीएसटी जटिल भएको छ ।

केही दिनअघि भारत सरकारले भनेको थियो— जुलाई २०१७ देखि यता राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरुलाई ५२ हजार ७७ करोड रुपैयाँ दिइएको छ, ताकि तिनीहरु आफ्नो राजस्व हुने कमीको क्षतिपूर्ति गर्न सकून् । जुलाईमा सामान तथा सेवा कर (जीएसटी) परिषद्को अन्तिम बैठकपछि बताइएको थियो— कतिपय राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशले ४३ प्रतिशतसम्म राजस्वमा कमी आएको सूचना दिएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिलाई हेर्दा जीएसटी परिषद्ले कतिपय वस्तुमा करको दरमा कटौतीको घोषणा गरेको छ । प्रतिवेदनले भन्छ, कर्मचारीतन्त्र यो निर्णयले खुसी थिएन, किनकि यसले राज्यकोषको घाटामा वृद्धि हुन सक्छ । यो चुनावी वर्ष हो, त्यसैले जबसम्म अधिक संसाधन प्राप्त गर्न सकिँदैन, अतिरिक्त खर्चका लागि दबाब हुनेछ, त्यो घाटा वृद्धिको कारण बन्नेछ । केरला र पन्जाबका अर्थमन्त्रीले जीएसटी परिषद्मा जुन ढङ्गले लिइएको निर्णयको आलोचना गरेका थिए, उनीहरुले यसलाई सङ्घीयतामा धब्बा भएको तर्क दिएका छन् ।

जुन महिनामा आफ्नो ‘मन की बात’ कार्यक्रममा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जीएसटीलाई ‘इमानदारीको पर्व’का रुपमा सराहना गरेका थिए । ‘सबै कुरा प्रविधिद्वारा गरिने हुँदा कराधानमा अनियमितता हुने कुनै गुन्जाइस छैन, यो त जीएसटी लन्च हुनुभन्दा पहिला हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

मुख्य मुद्दा हो : के जीएसटीबाट उठ्ने राजस्व पहिलेको तुलनामा बढी उत्साहजनक छ ?
सबै गरी १.१ करोड व्यवसाय जीएसटीमा दर्ता भएका छन्— सुरुमा तीमध्ये आधाले मात्र ‘ट्याक्स रिटर्न’ र कर तिर्थे । यो सङ्ख्या ७० प्रतिशतले बढेको छ । तर करचाहिँ सायदै वृद्धि भएको छ । अप्रिल २०१७ (वर्षको अन्त्य भएका कारण) मा उठेको रकम एक लाख करोड रुपैयाँको आँकडा पार गरेपछि जुन २०१८ मा यो रकम ९५ हजार छ सय १० करोड रुपैयाँ थियो । तर रिफन्ड पनि बाँकी भएकाले यो आँकडा २०१७–१८ को पहिलो मासिक आँकडाभन्दा धेरै फरक नहुन सक्छ ।

कानुन परिवर्तन हुँदा प्रायः समस्या आउँछन् । जीएसटी पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन । गैरकानुनी व्यवसायलाई नयाँ कानुनबाट जोगिन नयाँ तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ । जीएसटी चोरीका प्रतिवेदन बिस्तारै बढिरहेका छन्, जसको अर्थ हो खोजी प्रक्रिया भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले पहिलै घोषणा गरेका थिए कि पाँच प्रतिशत व्यवसायले करको ९५ प्रतिशत तिर्ने गरेका छन् । यसकारण, केवल बढी रिटर्न फाइल गर्नाले बढी कर ति¥यो भन्ने अर्थ दिँदैन । इमानदारीको तात्पर्य हो कि कालो अर्थव्यवस्थामा कमी आएको छ ? बीजेपीले २०१४ को चुनाव अभियानमा आफूले छिट्टै कालो अर्थव्यवस्था रोक्न सक्षम हुने प्रतिज्ञा गरेको थियो । सरकारले कालो अर्थव्यवस्था अन्त्य गर्ने अपेक्षाले नोटबन्दी ग¥यो । तर, भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई)मा पुराना सबै नोट आएसँगै त्यो व्यर्थ सावित भयो ।

के यसले इमानदारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ?
नोटबन्दी एकपटकको मापक हो, जसले कालो धन उत्पादन प्रक्रिया रोक्न सक्दैन । यसको विपरीत, जीएसटीले यस प्रक्रियाको सम्भावित जाँच गर्न सक्छ । तर के यो होला ?

व्यवसायीले आफ्ना बिक्री तथा खरिदमा न्यून तथा बढी बिल बीजक बनाएर कालो आय सिर्जना गर्छन् । एउटा व्यापारीले सय मिटर कपडा १० रुपैयाँ प्रतिमिटरका दरले बेच्दा नौ रुपैयाँ पचास पैसामा ९५ मिटर मात्र बेचेको भन्न सक्छ । हजार रुपैयाँको बिक्रीलाई ९ सय २ रुपैयाँ ५० पैसाको बिल बनाउँदा ९७ रुपैयाँ ५० पैसा कालो धन सिर्जना भयो । यो कपडा उत्पादन गर्न कम्पनीले ३०० रुपैयाँको कपास किनेको छ, तर ३ सय ५० रुपैयाँमा किनेको अधिक बिलबीजक बनाउँछ र ५० रुपैयाँ कालो आय बनायो ।

कसैले १० जना कामदार प्रतिमहिना १२ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरी राखेको हुन्छ । तर उसले तीन जनालाई १३ हजार प्रतिमहिना दिने गरी राखेको घोषणा गर्छ । यो हाजिरी कापीमा गरिने हेरफेर हो तथा यसबाट पनि तीन हजार रुपैयाँ कालो कमाइ भयो । उसले यसैगरी अन्य शीर्षकमा जस्तै— ढुवानी, मनोरञ्जन आदिमा पनि बढी बिल बीजक बनाउँछ । यसप्रकार, राजस्वको २० प्रतिशत कालो आय हुने गर्छ, जब कि सेतो आय नगण्य ।

एउटा फन्डा छ । यदि ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिसँग (कच्चापदार्थ कपास अथवा तयारी कपडा) किन्छ भने ‘ए’ले धेरै मूल्यको बिलबीजक बनाउन खोज्छ, जब कि ‘बी’ले थोरै राजस्व देखाउन चाहन्छ । यस्तो काम त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब क्रयविक्रयका दुइटा ‘बुक किपिङ’ छन् र यदि कर अधिकृतले किन्ने र बेच्नेको बिल एक आपसमा भिडाएन भने मात्र यसबाट जोगिन सकिन्छ ।

यसभन्दा पहिला सबै व्यवसायका खाता कम्प्युटराइज्ड नभएकाले कर अधिकारीहरुले व्यवसायीद्वारा बनाइएका अर्बौं बिलबीजक भिडाउन सकेनन् । जीएसटी तथा कम्प्युटराइज्ड बिलबीजकले खरिदकर्ता तथा बिक्रेताको बिल भिडाउन सहज भयो । दुवैले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) मा रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै व्यवसाय दर्ता हुनुपर्ने र एउटा नम्बर प्रदान गरिने हुँदा तिनीहरुले काट्ने सबै बिलमा त्यही नम्बर (जीएसटीआईएन) राख्नुपर्ने हुनाले अधिकारीहरुलाई क्रसचेक गर्न सजिलो हुन्छ । यसो हुँदा, सैद्धान्तिक रूपले कच्चापदार्थदेखि अन्तिम उत्पादन÷सेवासम्मका सबै लेनदेनलाई ‘ट्र्याक’ गरिन्छन्, यो सिद्धान्ततः व्यावहारिक छ ।

सैद्धान्तिक रूपले, कम्प्युटराइजका कारण, गलत बिलबीजक सम्भव छैन तथा कानुनी हिसाबले व्यवसायबाट कालो धन आर्जन गर्न सकिन्न । नक्कली औषधि, खाद्यपदार्थ तथा तस्करी गर्नेले अवश्य पनि कालो धन आय आर्जन गर्न सक्छ ।

यदि कुनै बिल जारी गरिएको छैन र सुरुदेखि अन्त्यसम्म लेनदेन जीएसटी नेटवर्कभन्दा बाहिर गरिएको छ भने के होला ? ‘इनपुट क्रेडिट’को दाबी गर्दा कतिपय नक्कली बिल भेटिएर नियमनकारी निकायको सामना गरेका छन् । जीएसटीमा दिइएका विभिन्न छुटले यसो गर्न सहज बनाएको छ ।

अत्यावश्यक सामानमा कर नलगाएर वा साना व्यवसायलाई नेटवर्कमा नराखेर जीएसटीलाई सजिलो बनाउन यसमा छुटको आवश्यकता थियो । यस्तै छुट र यसका अनेकन करको दरले जीएसटीलाई झन्झटिलो बनाएको हो ।

नीतिनियममा हुने जटिलताले कालो धन सिर्जनामा सहयोग गर्छ । कुनै व्यवसायको खाता चेकजाँच गर्ने अधिकारीले त्यस्ता जटिल नियममा गरिएको हेरफेर समयाभावले पत्ता लगाउन सक्दैन । त्यही भएर करप्रणाली सम्भव भएसम्म सरल हुनुपर्छ, यदि यसले अन्य धेरै लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैन भने । जीएसटी यसका कमजोर डिजाइन र जतानामका धेरै डाटा आवश्यक पर्ने कारणले जीएसटी जटिल भएको छ ।

मालसामानको गलत वर्गीकरणले पनि कालो धन उत्पन्न हुन्छ । पूर्णतया शुद्ध रसायनलाई पनि मूल्य थोरै देखाउन रद्दी सामान भनेर खरिदबिक्री गरिन्छ । सेरामिक टायल्सलाई टुटफुट भएका भनी छुटमा बेच्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त करको दरमा भएका बहुलताले व्यवसायीलाई मालसामान तथा सेवालाई गलत ढङ्गले वर्गीकृत गर्न र करबाट बच्न सहयोग गर्छ । विज्ञहरुको शुल्क बिलमा थोरै देखाइएको हुन सक्छ । किनकि उनीहरुसँग केही इनपुट हुन्छ । २५ जना बिरामीलाई चेकअप गरेका डाक्टरले २० जनामात्र हेरें भन्न सक्छन् ।

मालसामानको ओसार पसारलाई ट्र्याक गर्न तथा कालो आय उत्पादन जाँच गर्न ल्याइएको ‘ई–वे’ बिलले पनि यसमा जटिलता ल्याएको छ । गाडीमा भएका सामानको चेकजाँच गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, र यसले पुनः निरिक्षक राज ल्याउन प्रोत्साहन गर्नसक्छ । जाँच नगर्दा गलत वर्गीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । जीएसटीअन्तर्गत राज्यका सीमानामा मात्र होइन जहाँसुकै ट्रक रोकेर सामान चेकजाँच गर्न सकिन्छ । प्रहरीले यस्तै गरिरहेको र बलजफ्ती पैसा मागिरहेका रिपोर्ट आइरहेका छन् ।

कानुनमा परिवर्तन हुँदा प्रायः समस्या आउँछन् र यसबाट जीएसटी अछुतो रहन्न । कुटिल व्यवसायले नयाँ कानुनलाई बाइपास गर्न नयाँ तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि १९८२ मा मुम्बईमा थोरै मूल्य राखिएका फ्ल्याट अधिग्रहण गर्न एउटा कानुन ल्याइँदा लेनदेन नै बन्द भएको थियो । तर, १८ महिनाभित्र लेनदेन पुनः सुचारु भयो र पहिलेको कारोबारभन्दा माथि पुग्यो । किनकि नयाँ कानुनमा एउटा त्रुटि फेला परेको थियो । त्यसैले पछिल्लो समय जीएसटी छलिएका रिपोर्टहरु विस्तारै बढिरहेका छन्, यसको अर्थ हो कमीकमजोरी पत्ता लगाउने प्रक्रिया जारी छ ।

कम्प्युटराइज्डका बावजुद जीएसटीले कालो धन उत्पादनको प्रक्रिया जाँच गर्न सक्दैन; यसको स्वरुप परिवर्तन भइरहेको छ । मानव तङ्खवलाई परिवर्तन गनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि ‘इमानदारी’ सिर्जना गर्नु पनि पर्दैन, कालो अर्थव्यवस्थासँग पार पाउन जीएसटी पनि आवश्यक पर्दैन ।

अरुण कुमार माल्कम एस आदिसेसियाका चेयर प्रोफेसर, सोसल साइन्सेज इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्स तथा ‘द ब्ल्याक इकोनमी इन इन्डिया’का लेखक हुन् ।