बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बेलाबेलामा करको मुद्दा उठाइरहेको पाइन्छ । नाफा कमाउने तर कर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कम्पनीले नाफा गरेर ७०/८० अथवा शत प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने अनि राज्यको नियमानुसार कर तिर्ने बेला ज्यादै करकर गर्नु राम्रो होइन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आवश्यकताभन्दा बढी भए भन्ने कुरा महसुस गरेरै केही समयअघि वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी खोल्न रोक लगाइएको हो । लघुवित्तीय संस्थाहरुको इजाजत रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने सन्दर्भमा मिहीन ढङ्गले हेरियो । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुगेको छैन, वित्तीय जागरण आइसकेको छैन भनेर नै काठमाडौं उपत्यकामा नभई बाहिर केन्द्रित भएर आउने लघुवित्तलाई आवश्यकता महसुस गरी इजाजत दिने प्रक्रिया कायमै राखिएको थियो । तर, यो अवधिमा अत्यन्तै धेरै लघुवित्त खोल्ने माग आएकाले गत वर्षदेखि नै नयाँ इजाजत लिन बन्द गरिएको छ ।
नेपाल राष्टू बैङ्कबाट अहिले ६७ लघुवित्त संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिएर कारोबार गरिरहेका छन् । यसै अवधिमा सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई लघुवित्त कारोबार गर्न नदिने निर्णय गरेकाले ती संस्थाहरुलाई लघुवित्त संस्था खोल्न अनुमति दिनुपर्ने अवस्था आयो । २३ ओटा गैरसरकारी संस्थामध्ये एउटाले कारोबार अनुमति लिएको छ भने एक दर्जन संस्थाले सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको र अन्य संस्था प्रक्रियामा छन् ।
विगतमा काठमाडौंभित्र लघुवित्त सेवा दिइरहेका गैरसरकारी संस्थालाई पनि उपत्यकाबाहिर गएर कारोबार गर्ने गरी अनुमति दिने नीति लिइएको छ । त्यसबाहेक ६६ अरु संस्था अनुमतिको पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये २४ संस्थाहरुको पहिलो ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ गरिसकेको र विकटताका आधारमा अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बाँकी ४२ ओटा संस्थाको हकमा भने लघुवित्त बजारको अवस्था हेरेर अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्ने गरी हाललाई ‘पेन्डिङ’मा राखिएको छ । मेरो व्यक्तिगत राय भने ४२ ओटा संस्थालाई अनुमति दिनुहँुदैन भन्ने छ । किनभने ४२ संस्था नआउँदा पनि आगामी एक वर्षभित्र लघुवित्तको सङ्ख्या १ सय १४ पुग्छ । त्यसकारण यति धेरै सङ्ख्यामा लघुवित्त नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले चालू आर्थिक मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई जोड दिइएको हो ।
खासगरी स्थापना गर्दा सुदूर क्षेत्र रोज्ने तर स्थापना भएर आएको एक महिनादेखि नै काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय र त्यो नभए कर्पोरेट कार्यालय भए पनि चाहियो भन्ने प्रवृत्ति छ । संस्था ठूला भए, सबैको कारोबार सबै वाणिज्य बैङ्कहरुसँग हुने कारणले गर्दा धेरै विकटमा हुँदा नचल्ने अवस्था पनि छ । अर्कोतिर सबै काठमाडौंमै केन्द्रित भए भने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या भएको छ । यसबारेमा अझ छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णयमा केन्द्रीय बैङ्क पुगेको छ ।
स्रोत अभावको व्यवस्थापन
अहिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्रोतको अभाव छ । पहिलो त लघुवित्त संस्थाको पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, अहिले तुरुन्तै पुँजी बढाउने कुरामा केही अप्ठ्यारा छन् । अझै अनुमति दिँदै छौं, कोही १० करोड, कोही २ करोड रुपैयाँमा लघुवित्त खोल्ने प्रक्रियामा छन् । २ करोड नै पुँजी जुटाउन समस्या भइरहेको छ । कतिपय संस्था भर्खरै खुलेर कारोबार सुरु गर्न थालेका छन, कोही भर्खरै सैद्धान्तिक अनुमति लिएका छन् र अझ कोही त सैद्धान्तिक अनुमति पाउने प्रक्रियामा छन् । यस्तो बेला पुँजी वृद्धि गर भन्नु त्यति व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैले अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका सबै संस्था सञ्चालनमा आइसकेपछि पुँजी वृद्धि र मर्जर एन्ड एक्विजिसन कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले अहिले अनुमतिका चरणमा रहेका संस्थाहरुलाई पनि भोलि पुँजी हाल्न सक्ने क्षमता बनाएर मात्रै संस्था खोल्न आउनुहोस् । अन्यथा मर्जरमा जाने विकल्प रहँदैन भन्ने गरेको छ । अर्को स्रोत व्यवस्थापनका लागि लघुवित्त संस्थाले पनि राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिएर विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण ल्याउन पाउने बाटो खुला गरिएको छ र यससम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी भइसकेको छ । यसअघि तरलता व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैङ्कलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको थियो । यसरी विदेशबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन सके लघुवित्तको स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै आधार दरभन्दा तल गएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ ।
लघुवित्त संस्थामा दिइने ऋण विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुन्छ । विगतमा आधार दरभन्दा तल गएर लगानी गण्र्न रोक्दा कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा तोकिएको सीमा पूरा नगर्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । एकातिर लघुवित्तमा स्रोतको अभाव हुने र अर्कोतिर बैङ्कहरुले हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आधार दरभन्दा तल झरेर पनि लघुवित्तमा स्रोत उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । कतिपय वित्तीय संस्थालाई आफैंले विपन्न वर्गमा गएर लगानी गर्न समस्या हुने भएकाले पनि यस्तो गर्नु वाञ्छनीय देखियो ।
जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट्ने धन्दा
ब्याजदरमा केही समस्या छन् । ब्याजदरलाई राष्टू बैङ्कले खुला छाडेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफूअनुकुल ब्याज लिइरहेका छन् र लघुवित्तको स्थिति त झन् भयावह छ । त्यही आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर) कडाइका साथ पालना गराउन केन्द्रीय बैङ्क लागेको छ । तर, जनतालाई सेवा दिने भनेर आएको लघुवित्तले जनतालाई नै चुस्यो, ठग्यो, शोषण गर्यो भन्ने हिसाबले व्यापक जनगुनासो आइरहेको छ । लघुवित्तले २६/२७ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेकाले राष्ट्र बैङ्कले १८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो । जतिबेला ब्याजमा सीमा लगाइयो, त्यतिबेला बजारमा ब्याजदर कम थियो । तर, जब सीमा लगाइयो, त्यसयता व्यापक रुपमा ब्याजदर वृद्धि भयो । सीमा नलगाउँदा ग्राहकसँग २५ प्रतिशत ब्याज लिने बेला ७ प्रतिशतमा लघुवित्तले कर्जा पाएको अवस्था रहेकोमा ब्याज सीमा लगाएपछिको अवधिमा लघुवित्तले लिने कर्जाकै ब्याजदर १४/१५ प्रतिशतसम्म पुगेको देखियो ।
राष्ट्र बैङ्कले यस्तो अवस्थालाई केही समय निगरानी गरेर हेर्दा ब्याजदर नघटेपछि चालू वर्ष १८ प्रतिशतको सीमा हटाएको छ । ब्याजदरको सीमा हटाउनुको अर्थ ब्याज बढेर फेरि पनि २४/२५ प्रतिशत पुग्नुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो गर्दा स्वयम् लघुवित्त संस्थालाई नै फाइदा छैन । किनभने हिजो गाउँमा सुविधा दिन अर्को विकल्प थिएन । तर, अहिले ७७ जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह छैनन्, जहाँ सहकारी नपुगेको होस् । ती सहकारीले अधिकतम १५/१६ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका बेला २२/२४ प्रतिशत भन्न थाल्ने हो भने त्यस्ता संस्था धरासयी हुन्छन् । यसतर्फ लघुवित्त संस्थाहरुले अत्यन्तै संवेदशील भएर कारोबार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त सञ्चालनका लागि तीन प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र छ प्रतिशत स्प्रेड (ब्याजदर अन्तर) लिन पाउने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा लघुवित्तको ब्याजदर अधिकतम २० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
करमा धेरै करकर नगरेकै राम्रो
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)ले बेलाबेलामा करको मुद्दा उठाइरहेको पाइन्छ । नाफा कमाउने तर कर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कम्पनीले नाफा गरेर ७०/८० अथवा शत प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने अनि राज्यको नियमानुसार कर तिर्ने बेला ज्यादै करकर गर्नु राम्रो होइन । अहिले करको मुद्दा वित्तीय संस्थाहरुमा मात्रै केन्द्रित भएको होइन, तपाईंहामी पनि नियमित कर तिरिरहेका छैनौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन अत्यन्तै कडा रुपमा लागू गरिएको छ ।
हामीले आफूले आर्जन गरेको कमाइमा कर नतिर्दा त्यस ऐनअनुसार कारबाहीमा पर्ने धेरै सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि कसैले एक करोडको जग्गा किन्छ र कर छल्नकै लागि जगाको थैली ३० लाख रुपैयाँ देखाउँछ भने ७० लाख रुपैयाँ अवैध हुन्छ । यसको स्रोत देखिँदैन । के यो पैसा घरमा सिरानी हालेर सुत्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । अनि पैसा लिएर बैङ्कमा जानुहुन्छ । बैङ्कले स्रोत खोज्छ अनि तपाईं छाती पिटेर भन्नुहुन्छ( जग्गा बेचेर ल्याएको । तर, त्यो छाती पिटाइ बैङ्कको नगद काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई भन्ने मेलो मात्रै हो । अरु कुनै पनि निकाय वा कानुनले त्यसको स्रोत भेट्दैन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फस्नुहुन्छ । मालपोत कार्यालयले पनि १० लाखभन्दा बढी कारोबारको सूचना राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्तो विवरण त्यहाँ पठाउँछन् ।
तपाईंले बैङ्कमा लगेर राख्नुहुन्छ एक करोड । तर, तपाईंको जग्गा बेच्दाको मूल्य देखिन्छ( ३० लाख अनि तपाईंको ७० लाख कर नतिरेको हुनाले सीधै अवैध देखिन्छ । यसमा कुनै हदम्याद छैन । यसमा बाँचुन्जेल जुनसुकै बेला तपाईंको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ । अहिले त सबै राम्रो छ । तर, सधैं तपार्इंका इस्टमित्र पनि आफ्ना हुँदैनन् । श्रीमान्श्रीमति, बाबुछोराकै बीचमा सम्पत्तिको मुद्दा पर्छ । अनि त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ ? अलिकति अहिले नै कर तिरिदिनुभएको भए निर्धक्क भएर कसैसँग मोलाहिजा नगरी बस्न पाउनुहुने थिएन र । इमानदारीपूर्वक आफ्नो कमाइमा कर तिर्दा छाती खोलेर हिँड्ने अवस्था छ भने यो वा त्यो बहाना बनाएर करमा छुट पाउने अवस्था छैन । अहिले बैङ्क र लघुवित्त वा बैङ्क र अन्य क्षेत्रबीच करका विषयमा थुप्रै गुनासा छन् । लघुवित्तको कार्यक्षेत्र फरक भएकाले बैङ्क जस्तै ३० प्रतिशत कर लिनुहुँदैन भनिरहेका छन् । तर, यसबारेमा केन्द्रीय बैङ्कले २/३ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिएको हो । त्यसमा सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको दायित्व हो ।
हुन्डीले समस्यामा पार्ने निश्चित छ
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्था मुलुकव्यापी भएपछि विप्रेषण आप्रवाहको काम दिन थालिएको छ । विप्रेषणलाई पनि स्रोतयुक्त बनाउन वित्तीय प्रणाली व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्किड प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउनु जरुरी छ । अब रेमिट्यान्स पनि हिजोको जस्तो सजिलो छैन । केही समयअघि जापानमा रहेका एक जना नेपालीले ९० लाख रुपैयाँमा घर किन्न खोजेका रहेछन् । तर, स्रोत नभएर बैना भइसकेको जग्गा लिने स्थिति भएन । सबै पैसा हुन्डीबाट आएकाले त्यसको स्रोत देखिएन । अनि किन हुन्डीबाट पठाएको भनेर सोध्दा बैङ्किङ प्रणालीबाट पठाउँदा एक लाख लाग्ने रहेछ त्यही भएर हुन्डीबाट पठाएको भने । अब अहिले आएर आफैं समस्यामा परे । अब यस्ता घटना के गाउँ, के सहर, सबैतिर बग्रेल्ती भेटिनेछन् । १० लाखभन्दा बढीको जग्गा, घर, सेयर, गाडी, सुनचाँदीलगायत जुनसुकै सामान किन्न पनि स्रोतको आवश्यकता छ र सम्बन्धित निकायले त्यसको विवरण केन्द्रीय बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नियमकानुन, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्ता निकाय सक्रिय भएकाले करको सीमाभित्र सबै समुदाय आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तार
अहिले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास भइसकेको छ । त्यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, लघुवित्त संस्थाहरु आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले तोकेका पूर्वाधार पूरा भएमा सबै संस्थाहरुलाई डिजिटल पेमेन्टका मोबाइल बैङ्किङ, अनलाइन बैङ्किङ, पज बैङ्किङ, वालेट बैङ्किङजस्ता सुविधा प्रयोग गर्न बाटो खोलिनेछ । जसले गर्दा ग्राहकहरुले अझ सहज र सरल तरिकाले वित्तीय सेवा पाउनेछन् । यसका लागि सबै वाणिज्य बैङ्क, सात ओटा विकास बैङ्क र अन्य पाँच ओटा संस्थाले अनुमति लिइसकेका छन् । अनलाइन पेमेन्टका काम गर्न थुप्रै संस्था इच्छुक देखिएका छन् र केन्द्रीय बैङ्कमा निवदेन दिएका छन् । कतिपय संस्थाले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् । प्रक्रिया पूरा गर्ने र केन्द्रीय बैङ्कको तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने लघुवित्त संस्थालाई पनि डिजिटल पेमेन्टमा आबद्ध गराउने नीति लिइएको छ । डिजिटल पेमेन्टले कम खर्चमा छिटो काम पनि हुने र नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यसतर्फ केन्द्रीय बैङ्क अघि बढेको छ ।
लघुवित्तलाई कर्जा सूचना अनिवार्य
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा पनि विकृति बढेकाले लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आफ्ना ग्राहकको विवरण अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थोरैथोरै रकम भए पनि धेरै संस्थाबाट लिँदा ठूलो रकम हुने र ग्राहकले त्यस्तो पैसा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम देखिएकाले कर्जा सूचना आवश्यक देखिएको हो । ऋणको दोहोरोपना हटाउन सूचना दिने व्यवस्था भएको हो । विभिन्न समूहका ऋणमा एउटा सीमा पनि तोकिएको छ । यस्तो बेला हरेक संस्थाबाट लिएको ऋणको कुल रकमले उनीहरुलाई तोकिएको सीमा पार नहोस् र ग्राहकहरुले पनि आफूले ऋण लिँदा सचेतता र आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमता हेरुन् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो ।
कर्मचारी तालिमका लागि अनिवार्य ३ प्रतिशत
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)हरुले आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक नाफाको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्छ । र त्यसलाई छुट्टै खातामा राख्नुपर्छ । यदि सम्बन्धित रकम सोही वर्षमा खर्च नभए अर्को वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि होस्, उनीहरुले सीप सिकून् र ग्राहकहरुप्रति अझ उत्तरदायित्व वहन गर्न सकून् भन्ने नै हो । हाकिमले भनेका भरमा जथाभावी हस्ताक्षर गरेर कतिपय ठाउँमा सोझासाझा कर्मचारी पनि फसेका हुनाले आगामी दिन यस्तो अवस्था नआओस् र कुनै पनि कर्मचारीले स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्था बनोस् भन्न कर्मचारीहरुको तालिम कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन बल दिइएको हो ।
तालिम कोषमा राखिएको पैसा जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन । तालिमसम्बन्धी कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट पारित गरी केन्द्रीय बैङ्कलाई जानकारी दिनुपर्छ । र त्यो कार्यविधि हुबहु लागू गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कको अनुगमनमा कार्यविधिअनुरुप काम नभएको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीहरु कारबाहीको भागीदार बन्छन् । त्यस्तै गरी सञ्चालक समिति सदस्यलाई नियमित तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु सञ्चालक बनेर आउने तर, वित्तीय कारोबारबारे जानकारी नहुँदा अरुले भनेकै भरमा निर्णय गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । बैङ्क कसरी चल्छ, बैङ्कका निर्देशन कसरी जारी हुन्छन् जस्ता विषयमा जानकारी दिनु आवश्यक छ । नयाँ सञ्चालक नियुक्त भएलगत्तै र पुरानाका हकमा वर्षको कम्तीमा एकचोटि तालिम दिइनुपर्छ र त्यसको फाइल अद्यावधिक गरेर राख्नुपर्छ ।
