कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्य गगन थापाले पेनाल्टी तिर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सडक निर्माण गुणस्तरीय र समयअनुरूप नभएको दाबी गरे ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नेभन्दा नगर्नेहरूलाई पक्षपोषण गर्ने कानुन क्रियाशील भएसम्म पूर्वाधारको यथार्थ विकास नहुने यसका विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । उनीहरूले काम गर्नेलाई उचित प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारवाही (पेनाल्टी)को व्यवस्था नभएसम्म पूर्वाधार निर्माण छिटो र गुणस्तरिय नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘यातायात पूर्वाधार नीति संवाद’अन्तर्गत शुक्रबार भएको ‘पूर्वाधार विकासमा रणनीतिक उपाय’ नामक कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले काम नगर्दा फाइदा हुने देखिएपछि ठेकेदारहरूले कामलाई हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेको बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह घर जाने सडक तोकिएको समयभित्रै पूरा भएर २ वर्षसम्म नबिग्रिएको कुराले प्राथमिकता पाउनु त्यसैको उपज भएको बताए । उनले सडक निर्माढामा ‘¥याडिकल डिपार्चर’को आवश्यकतामा जोड दिए । केही अघिसम्म आयोजना पूरा नहुनुमा न्यून बोलपत्र कबोललाई लिइने भए पनि पछिल्लो समय यस्तो समस्या केही हदसम्म हल भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममाउनले सडक बनाउने भनेपछि मूल सडक र गाडी गुड्ने मात्रा हेरिने तर फुटपाथ बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान नगएको बताए । नेपालमा सडक मर्मतसुधारका लागि खासै ध्यान नदिइएको भन्दै उनले सहरी सडक निर्माणमा धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ । ‘सडक बनाउँदा कति गाडी र कत सडक बनेको छ भनेर मात्रै हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘मान्छे गति हिँड्छन् र कस्ता मान्छे हिँड्छन् भन्ने आकलन गरिँदैन ।’
कार्यक्रममा एमाले नेतासमेत रहेका पूर्व विकास समिति सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले नियत सफा नभएसम्म नेपालमा विकास निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए । ‘कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, ठेकेदार सबैको नियत खराब भएकाले काम सोचेअनुसार नभएको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारहरूलाई काम गरेर भन्दा नगर्दा फाइदा देखिने कानुन र त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको विकास निर्माण पछि परिरहेको छ ।’ २ सय पुल निर्माण गर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता भए पनि काम अघि नबढेको भन्दै उनी आक्रोशित भएका थिए ।
सरकारी क्षेत्र क्षमतावान् नभएसम्म निजीक्षेत्र क्षमतावान् नहुने भन्दै उनले अहिलेको विकास निर्माण प्रक्रिया नयाँ अध्याय सुरु गर्ने भन्दा पनि भएकै कामलाई यताउता पार्ने ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको बताए । उनले पनि काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको कानुन राम्रो र पर्याप्त नहोला,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको कानुनले काम गर्न रोकेको छैन, खालि नियत सफा हुनुपर्छ ।’ सडकमा बजेट छर्नेभन्दा पनि कुन सडक पहिले सकाउने हो सोअनुरूप पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार सचिव देवेन्द्र पौडेलले एउटै निकायले सडक निर्माणको काम गर्न सकेको खन्डमा मात्रै प्रभावकारी हुने बताए । अहिले सबै निकायले आआफ्नो खरिद कानुनअनुसार काम गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
त्यअवसरमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजनीतिक दलले कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर गाली गर्ने र ठेकेदारहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरेसम्म सडकको सुधार कहिल्यै नहुने दाबी गरे ।