पहिलो (आगामी) वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट र सफा नोट ५०–५० प्रतिशतका दरले दिइनेछ । अर्थात् सर्वसाधारणलाई अहिले २७ हजार पूरै नयाँ सटही दिइन्छ भने अर्को वर्ष सटही गर्दा ५० प्रतिशत नयाँ र ५० प्रतिशत सफा नोट दिइनेछ । त्यसपछिको वर्ष नयाँ नोट ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिनेछ भने सफा नोट ७५ प्रतिशत दिइनेछ । तेस्रो वर्षको दसैंमा नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था नै बन्द गरिने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तीन वर्षपछि दसैंका बेला नयाँ नोट सटही नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको सफा (सुकिलो) नोट नीतिअनुसार तेस्रो वर्षदेखि नयाँ नोट सटहीमा पूर्ण बन्देज लगाउने भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले आगामी ३ वर्षभित्र पूर्ण रुपले सफा नोट नीति अङ्गीकार गर्दै नयाँ नोट सटही गर्ने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्ने बताए । ‘तीन वर्षभित्र राष्ट्र बैङ्क स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा जाने भएकाले त्यतिबेलासम्म सफा नोट नीति पनि पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन्छ’ उनले भने, ‘दसैं तिहारका बेला नयाँ नोट सटही गर्दा मुलुकलाई वर्षेनी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने गरेको छ ।’

राष्ट्र बैङ्कले सफा नोट नीति अङ्गीकार गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नोट स्टिच गर्न रोक लगाएको छ भने आफूकहाँ आउने पुराना नोट राष्ट्र बैङ्कमा पठाउन र बजारमा सुकिला नोट मात्रै जाने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत नोटमा जथाभावी नकेर्न, नजलाउन भन्दै राष्ट्र बैङ्कले नोटमा जथाभावी गरेको भेटिए त्यस्ता नोट नसाटिने र बरु उल्टै कारवाही गरिने सार्वजनिक जानकारी दिँदै आएको छ ।

‘आफ्नो स्टकमा सफा नोट हुँदाहुँदै नयाँ नोट नदिने नीति लिने हो । जब बजारमा सफा नोट चलनचल्तीमा ल्याइयो भने जनताले नयाँ नोटको माग नै गर्दैनन्’ उनले भने, ‘अहिले जसरी परम्परागत रुपमा नयाँ नोट भनेर दिइरहेको अवस्था छ, सबै नोट सफा भएपछि त नयाँजस्तै भएन र ? यस्तो भएपछि जुनसुकै समयमा नोट बजार पठाए भईहाल्छ ।’

अहिलेको समस्या भनेको सफा नोट स्टकमा ढुकुटीमा हुने तर, त्यही दरका नोट बाहिर बजारमा पठाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । जबकि अहिले बजारमा गएको नोट चार महिनाभित्रमा फिर्ता आउँदा त्यसको लाइफ सकिएर आउँछ ।

कार्यकारी निर्देशक निरौलाका अनुसार नयाँ नोट दिने नीति एकै पटक भने बन्द गरिनेछैन । पहिलो (आगामी) वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट र सफा नोट ५०–५० प्रतिशतका दरले दिइनेछ । अर्थात् सर्वसाधारणलाई अहिले २७ हजार पूरै नयाँ सटही दिइन्छ भने अर्को वर्ष सटही गर्दा ५० प्रतिशत नयाँ र ५० प्रतिशत सफा नोट दिइनेछ । त्यसपछिको वर्ष नयाँ नोट ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिनेछ भने सफा नोट ७५ प्रतिशत दिइनेछ । तेस्रो वर्षको दसैंमा नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था नै बन्द गरिने निरौलाले बताए । उनकाअनुसार नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था बन्द गर्दा मात्रै पनि राज्यको वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ जोगिने छ । ‘एकैपटक रोक्न खोज्ने हो भने सम्भव छैन । तर, नियमित सूची बनाएर काम गर्यौं भने सम्भव छ’ उनले भने, ‘नोट सर्वसाधारणको व्यवहारसँग जोडिएको विषय भएकाले एकै पटक निर्णय गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । यसलाई बानीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’

अहिले सर्वसाधारणसँग आफ्नो स्टकमा सफा नोट हुँदाहुँदै पनि नयाँ नोट सटहीमा तँछाडमछाड हुने गर्छ । एउटा नोट औसतमा २ रुपैयाँ पर्ने गर्छ । दसैं तथा तिहारजस्ता चाडपर्वमा जाने नयाँ नोटको आयु कम हुन्छ । त्यस्ता नोट छिटो नस्ट हुने भएकाले वर्षेनी नोट छपाइमा राष्ट्र बैङ्कले करोडौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको समस्या भनेको सफा नोटह स्टकमा ढुकुटीमा हुने तर, त्यही दरका नोट बाहिर बजारमा पठाउनुपर्ने वाध्या हो, उनले भने, अहिले बजारमा गएको नोट चार महिनाभित्रमा फिर्ता आउँदा त्यसको आयु सकिएर आउँछ जसले गर्दा राज्यले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ ।’

अहिलेसम्म नोटको व्यवस्थापन म्यानुअल्ली (हातबाटै) भइरहेको छ । तीन वर्षभित्र नोट व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्वचालित प्रणालीमा लगिने कार्यकारी निर्देशक निरौलाले बताए । यसअवधिमा सफा नोट नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले व्यापक जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

कहिलेदेखि थालियो नयाँ नोट दिन

राष्ट्र बैङ्कले कहिलेदेखि दसैंका बेला नयाँ नोट दिन थाल्यो भन्ने कुरा कहीँ रेकर्डमा छैन । राष्ट्र बैङ्ककै अधिकारीहरु नेपालमा नोटको सुरुआत भएपछि राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको र त्यसकै केही समयपछि देखि उपत्यकामा दसैंका बेला हुनेखानेलाई नयाँ नोट दिन थालिएको हुनसक्ने मान्छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क विक्रम संवत् २०१३ वैशाख १३ मा स्थापना भएको थियो । यद्यपि नेपालमा २००२ असोज १ मा गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै १०० रुपैयाँका ५ हजार थान, १० रुपैयाँका १ लाख थान र ५ रुपैयाँका २ लाख थान नोट छापिएको लिखत पाईन्छ । जुन नोटहरुमा सदर मुलुकी खानाका क्यासियर जनकराजले हस्ताक्षर गरेका थिए ।