‘हामीले कृषि विकास रणनीति देखि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रममा देखिएका समस्या सम्वोधनका लागि छलफल र सुझाव दिँदै आएका छौ’ उनले भने, ‘किसान तहसम्म पुगेर समस्या समाधान गरेका छौं । केही मिडियाबाट भने अन्य कुरा जोडेर अतिरञ्जित गरे ।’
झन्डै ३ हप्ताअघि राष्ट्रिय किसान आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले निकम्मा(काम नगर्ने) निकाय हटाउने अभिव्यक्ति दिएसँगै आयोग आफ्नो अस्तित्व बचाउमा लागेको छ ।
आयोगको बचाउँ गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले हरेक कार्यक्रमक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बढेकाले आयोग र मन्त्रालयबीच कुनै दरार नरहेको बताए । केही सञ्चार माध्यमहरुले किसानमूखी योजना तथा कार्यक्रम भन्दा अन्य कुरा जोडेर अतिरञ्जित गरेको प्रति आफ्नो चासो र चिन्ता रहेको बताए ।
‘हामीले कृषि विकास रणनीति देखि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रममा देखिएका समस्या सम्वोधनका लागि छलफल र सुझाव दिँदै आएका छौ’ उनले भने, ‘किसान तहसम्म पुगेर समस्या समाधान गरेका छौं । केही मिडियाबाट भने अन्य कुरा जोडेर अतिरञ्जित गरे ।’
किसानको हक हितमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएको गरिएको अयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्रै ल्याउनुपर्ने भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपरजोन कार्यक्रमको अवलोकन तथा किसानका समस्या समाधान गर्न छलफल गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उखु किसानका समस्या, मुल्य निर्धारण, भुक्तानी, मलको अभाव हटाउन कृषि सामग्री कम्पनीसँग छलफल, ब्याज अनुदानमा आधारित कृषि ऋणमा कृषको पहुँच वृद्धि, कृषि बीमा प्रिमियम, किसान पेन्सन, किसान बर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण,करार खेतीका लागि करार ऐन मस्यौदा तर्जुमा, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धमा अध्ययन लगायत अन्य अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरेको छ । आयोगले आव २०७५ मा ९ करोड ४५ लाख १६ हजार बजेटमध्ये ८६ प्रतिशत ५३ प्रतिशत अर्थात ८ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको छ । चालू आवका लागि बार्षिक बजेट ५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ ।
सो अवसरमा पूर्व कृषि सचिव उदयचन्द्र ठाकुरल मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट किसान तहसम्म पुगेको स्वीकारे । आयोगका सदस्य भानु सिग्देलले पनि किसानका महत्वपूर्ण विषयमा आयोगले निरन्तर समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य रविन्द्र केसीले बजेट खर्चमा गरिएको टिप्पणी औचित्यमा प्रकास पारे ।
