लेखा उपसमितिको निष्कर्षः छानबिनका लागि अख्तियारलाई दिउँ

चिनी आयात रोक्न र बजारमा मूल्य बृद्धि गराउन सरकारी निकायहरुकै संलग्नता रहेको भन्दै छाबिनका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

चिनीको मूल्य बृद्धि गराउन र चिनीको आयात रोक्न उद्योगीहरुले सरकारलाई प्रभावमा पारेर कार्टेलिङ गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा उपसमितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन निर्देशन दिएको छ । चिनी आयात रोक्न र बजारमा मूल्य बृद्धि गराउन सरकारी निकायहरुकै संलग्नता रहेको भन्दै छाबिनका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

बिहीवार सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरुको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा १२ ओटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई २०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियारलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका हुन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार चिनी उद्योगीले उद्योगबाट भ्याटबाहेक ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री गर्ने र खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा नबढाउने सहमति भएको समितिको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार नै सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाए पनि उद्योगीहरुले भने सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार उपभोक्तालाई चिनी नदिएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

छानबिन समितिले चिनी उद्योगीदेखी सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुसँग धेरै पटक छलफल गरेको थियो । समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले तत्काल अख्तियारलाई पत्र लेखेर छानबिनको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यता समितिका सभापति भरतकुमार शाहले आवश्यक अध्ययनपछि मात्र अख्तियारलाई छानबिनका लागि पत्र पठाउने बताए । उनले चिनीको मूल्य बृद्धि रोक्न अनुगमनलाई थप कडा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउँदै दसैंपछि बस्ने समितिको बैठकले अख्तियारलाई पत्र लेख्ने वा नलेख्ने विषयको टुङ्गोमा पुगिने बताए ।