भारतले मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भयो भने नेपालले साढे ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्न सक्छ । आरबीआईले आफ्नो मूल्यवृद्धिको लक्ष्य कायम राख्न सकेन भने नेपालले पनि सीमाभित्र राख्न सक्दैन । असारमा १ सय ९ रुपैयाँ पाउने नेपालीले २ महिनाकै अन्तरालमा १ सय १६ पाउँदा ७ रुपैयाँ अधिक पैसा पाए । ७ रुपैयाँ तरलता अर्थात् मनी क्रिएसन त भयो नि । यसले मौद्रिक तरलता बढाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालको प्रमुख चाडपर्वमध्येको एक हो— बडादसैं । यसलाई नेपाल सरकारले पनि बर्सौंदेखि महङ्खव दिँदै आएको छ । त्यसैले दसैं मनाउनकै लागि सरकारले र अन्य रोजगारदाताले कर्मचारीलाई एक महिनाको थपेर एकै पटक दुई महिनाको तलब दिन्छन् । यसले दुई महिनाको तलब एक महिनामा जान्छ वा त्यही आधारमा खर्च हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा वर्षमा ११ महिनाको नियमित आम्दानी र खर्चभन्दा दसैंको महिना ठ्याक्कै डब्बल आम्दानी र त्यहीअनुरुपको खर्च हुन्छ । र यो खर्च राम्रो वितरण (वेल डिस्ट्रिब्युटेड) हुन्छ । फलफूल, यातायात, चिया पसल, लुगाफाटो, भेडा च्याङ्ग्राजस्ता हरेक क्षेत्रमा र सबै तप्कामा राम्रोसँग वितरण हुन्छ । दसैंमा हुने खर्च सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको हुन्छ । यसले एक किसिमले उद्योग/व्यवसायदेखि सामान्य किराना पसलसम्म सबैलाई न्याय पनि गर्छ । किनभने किनबेच भइरहेको हुन्छ र कसै न कसैले केही न केही आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय औसत खर्चलाई लिने हो भने दसैंको अवधिमा कम्तीमा २ महिनाबराबरको खर्च हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यस्तो आम्दानी नआउने समुदायले पनि दसैंमा ऋण खोजेर भए पनि खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सामान्यतया दसैंमा हुने जति पनि खर्च छ, त्यो उपभोगजन्य नै हुन्छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कुरा गर्दा औसत माग, उत्पादन, आयजस्ता तीन ओटा अवयव मिल्नुपर्छ । त्यसैले यस्तो खर्चले कहीँ न कहीँ उत्पादनमा पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ । बन्द अर्थतन्त्र हुन्थ्यो भने यसको पूर्ण प्रतिबिम्ब (रिफ्लेक्सन) देखिन्थ्यो होला, खुला अर्थतन्त्र भएकाले केही कुराहरु चुहिने (लिक) हुने वा अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर जाने हुन्छ । अर्थात् आयात बढ्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आयातलाई चुहावट (लिकेज)रुपमा लिइन्छ । आयातका कारण प्रणालीबाट पैसा बाहिरियो । दुई महिनाबराबरको खर्चमा ६०–७० प्रतिशत आयातित र बाँकी ३०–४० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य निर्माण (क्रिएसन) हुन्छ, जीडीपी बढाउन । यसले आउटपुट बढाउन केही न केही सहयोग गरिरहेकै हुन्छ । जति अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्यो, त्यति नै दसैंमा हुने खर्चको अर्थतन्त्रमा पुनः प्राप्ति हुने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा जसरी दसैंमा एक महिना तलब थप्ने भन्ने व्यवस्था छ । मेरो विचारमा खाडी मुलुकहरुमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसले गर्दा अन्य समयमा सय रुपैयाँ पठाएको छ भने दसैंका बेला दुई सय रुपैयाँ पठाउँछन् । त्यस आधारमा दसैंमा २ महिनाको तलबबाट रेमिट्यान्स पठाउने र यहाँको घरपरिवारले पनि त्यही रुपमा खर्च गर्ने स्थिति देखिन्छ ।

मुद्रा अवमूल्यनले महँगिएको दसैं
केही समययता अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ । खासगरी भारतीय रुपैयाँ (भारु)सँग स्थिर विनिमय दर भएकाले पनि भारु अवमूल्यन हुँदा त्यसको सीधा असर नेपाली मुद्रामा परेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा भारतबाहेकका मुलुकबाट हुने आयात र अप्रत्यक्ष रुपमा भारतकै आयातमा पनि मुद्रा अवमूल्यनको असर देखिएको छ ।

अहिले ६५ प्रतिशत आयातको हिस्सा भारतसँगै छ भने निर्यातमा ५७ प्रतिसत हिस्सा भारतसँग छ । मोटामोटी रुपमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ६०–६५ प्रतिशतको अंश भारत ‘भर्सेज’ अन्य मुलुकको छ । त्यसैले ३५ प्रतिशत आयात व्यापारमा डलरको मूल्यवृद्धिको असर देखिने भयो वा मूल्य बढ्ने भयो । अब तेस्रो मुलुकबाट नेपालले के के आयात गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । त्यस्तै भारतबाटै ल्याउने भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने डलरमै तिर्नुपर्ने भएकाले यसको करिब १३/१४ प्रतिशत हिस्सामा पनि डलरको प्रभाव सीधै पर्ने देखिन्छ । अर्थात् कुल आयातको करिब ५० प्रतिशत सीधै प्रभावित भयो वा त्यसमा सीधै मूल्य बढ्ने देखियो । नेपालमा शतप्रतिशत तेल आयात हुने भएकाले डलरको तुलनामा जुन हिसाबले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ, त्यो हिसाबले बढ्छ, जसको प्रभाव देखिइरहेको छ । कुल व्यापार ११ खर्ब ६२ अर्बमध्ये ५० प्रतिशत आयातका लागि उच्च लागत पर्ने देखियो । हिजो उत्पादकहरुले एक हिसाबले उत्पादन सुरु गरिरहेकामा अकस्मात् मुद्रा अवमूल्यनले उनीहरुको उत्पादनको लागत बढ्न पुगेको छ । यसले एक किसिमको अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । डलर बलियो हुँदै जाँदा नेपालको व्यापार भारत अभिकेन्द्रित हुने सम्भावना पनि छ । सकेसम्म व्यापार विविधीकृत हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अस्थिर र स्थिर विनिमयका कारण भारतमा हाम्रो स्थिर व्यापार हुने भएका कारण भारतसँगको व्यापार बढ्ने सम्भावना अधिक छ । यसले मूल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । पेट्रोलियम मूल्य बढ्दा गाडी भाडा बढेसँगै त्यसले मुलुकभित्र र बाहिरका अन्य वस्तु तथा सेवा ओसारपसार महँगो बनाउने गर्दछ । अहिले नेपाल सरकारको ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी ऋण छ । मुद्रा अवमूल्यनले यसको साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई बढी भार पर्ने देखिन्छ ।

अर्को नदेखिने तर, नियमित प्रक्रियामा रहेको डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरुको मूल्यका कारण नेपाललाई घाटा हुन्छ । त्यसैले अहिले बाह्य व्यावसायिक ऋण (ईसीबी)को कुरा गरिरहेका छौं र मुद्रा अवमूल्यनले अलिक असफल (सेटब्याक) भएको हो कि भन्ने भान परेको छ । विनिमय दरमा अस्थिरता भएका कारण केही हच्किएका हुन् कि ? बैङ्कहरुले बाह्य क्षेत्रबाट नीतिगत सुधार गर्ने र ऋण परिचालन गर्ने कुरा गरिरहेका थिए, विनिमयका कारण केही असमन्जस्य भएको हो कि ? स्थिर विनिमय दर भएको भए बढी उत्साहित हुन्थे कि ? डलरको मूल्य बढिरहरँदा जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा आउने लगानीलाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ कि ? यसले अनिश्चितता त सिर्जना त ग¥यो नि ? जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँथ्यो त्यो नआउने पो हो कि भन्ने आशङ्काहरु जन्मिएका छन् । मुद्रा यसैगरी अवमूल्यन हुने हो भने त उनीहरुले आफूलाई घाटा भएको महसुस गर्न सक्छन् । अहिले १ सय १६ परेको नेपाली मुद्रा १ सय २० तिर्नुप¥यो भने उनीलाई घाटा भयो नि । लगानीकर्ताले नेपालमा अस्थिर वातावरण छ भन्ने अनुभव ग¥यो भने उसको लगानी रोकिन सक्छ । जलविद्युत्कै कुरा गर्दा पीपीए गरेका आयोजनाहरुमा राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको स्थिति आउन सक्छ । डलर पीपीएमा जति हाम्रो जोखिम बढ्छ, त्यति नै मुलुकलाई घाटा हुन्छ ।

मुद्रा अवमूल्यनले नेपाललाई फाइदा हुने क्षेत्र
लाभका हिसाबले मूल्य अवमूल्यन हुँदा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) र पर्यटन प्रमुख देखिन्छ । ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको रेमिट्यान्स जुन जीडीपीको करिब २५ प्रतिशतको अनुपात छ । विदेशमा काम गर्नेहरुले यसै बेला दसैं पनि परेकाले उनीहरुले त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी रकम नेपालमा पठाउने गर्छन्, जसले गर्दा रेमिट्यान्समा वृद्धि हुन्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक भूमिका खेलको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेका कारण मुलुकमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) बढ्न पुग्छ । यदि अहिले डलर बलियो नभएको भए नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा चाप परिसकेको हुन्थ्यो । असारमा १ सय ९ रुपैयाँ पाउने नेपालीले २ महिनाकै अन्तरालमा १ सय १६ पाउँदा ७ रुपैयाँ अधिक पैसा पाए । ७ रुपैयाँ तरलता अर्थात् मनी क्रिएसन त भयो नि । यसले मौद्रिक तरलता बढाउन मद्दत गर्छ ।

त्यस्तै पर्यटकहरुलाई पनि अहिले डलर बलियो छ, यस्तो बेला घुम्न जाऊँ भन्ने वातावरण बनको देखिन्छ । यसले पर्यटकको सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने सम्भावना हुँदा पर्यटन क्षेत्र अझ विस्तार हुन बाटो खुलेको छ । निर्याततर्फ तेस्रो मुलुकसँग नेपालको ४३ प्रतिशत व्यापार हुने भएकाले यसमा उनीहरुले प्रोत्साहन मूल्य (इन्सेन्टिभ प्रिमियम) पाए । यसबाट निर्यात व्यवसायमा सकारामत्क प्रभाव पर्न सक्छ । तर, नेपालको निर्यात व्यापारको हिस्सा नै सानो भएकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य देखिँदैन ।

अर्को लाभको विषय भनेको मुद्रा अवमूल्यनले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउन पनि सक्छ । जस्तो आयातित चिनी महँगो हुँदा नेपाली चिनी उद्योगले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । सरकारले भन्सार बढाएर पनि चिनी आयात रोक्न खोजिरहेको छ । पाकिस्तानलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने चिनी महँगो हुने भएका कारण विनिमय दरले एक किसिमको प्रोत्साहन पाउँदा स्थानीय चिनीले बजार पाउने र मूल्य पाउने अवस्था देखिन्छ । चिनी उद्योगको क्षमता पनि छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी गुण भएका आयातित वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्न मुद्रा अवमूल्यनले सघाउन सक्छ । यसको उपयोग नेपालले गर्न सक्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव जीडीपीमा पर्छ । तर, फेरि आयातमा कडाइ गर्दा मौका यही हो भनेर मूल्य बढाउन नीति आन्तरिक उद्योगी/व्यवसायीले अख्तियार गर्ने हो भने आयातलाई फेरि खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातको लागत बढेर मूल्यवृद्धि हुँदा चालू खाता बढ्ने हो । यस्तो बेला थप व्यापार घाटा बढ्न सक्छ र व्यापारमा ‘जे कर्भ’को अवस्था बन्न सक्छ । आयात प्रतिस्थापन र अन्य कारणहरुले पछि सुधार होला । तर तत्कालै ५/६ महिना व्यापार घाटा झन् वृद्धि हुने सम्भावना छ । यसबाट नेपालले व्यापारमा जे कर्भको सामाना गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ ।
डलरको मूल्य बढिरहेका बेला नेपालबाट पैसा बाहिँरिदा भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ । पहिला कम नेपाली रुपैयाँमा बढी डलर पाउँथे भने अब बढी डलरका लागि बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानीको प्रतिफल र नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा नेपाललाई सामान्य फाइदा हुने देखिन्छ । अर्थात् नेपालमा काम गरेर बाहिर पैसा लैजाने कम्पनी वा व्यक्तिलाई एक हिसाबले घाटा हुने परिस्थिति बन्छ ।

शान्त भारत
भारत अहिले चुपचाप छ । किनभने भारतको निर्यात क्षमता एकदमै राम्रो भएकाले निर्यात बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले ऊ चुप बसेको हुन सक्छ । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमध्ये ८० प्रतिशत आयात र २० प्रतिशत आफ्नै उत्पादन हो । पेट्रोलमा नेपालको शतप्रतिशत नै आयात हो । भारतीय अर्थतन्त्रले मुद्रा अवमूल्यनबाट केही लाभ लिन सक्ने भएकाले पनि चुपचाप बसेको हुन सक्छ । नेपालको निर्यात क्षमता खासै नभएकाले बढी समस्या देखिएको हो । आयातनिर्यात अनुपात ५/६ मा आइपुगेको छ । निर्यातको आधार अत्यन्तै सानो भएको हुनाले विनिमय दरले जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिइरहेको अवस्था छैन ।

भारतबाट आउने ५० प्रतिशतको आयात छ । त्यसको प्रत्यक्ष भार पर्दैन वा त्यति मूल्य वृद्धि हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । ५० प्रतिशतको भने डलरका कारण मूल्यवृद्धि हुँदाको असर नेपाली मूल्यमा पर्ने हो । अर्कोतिर भारतसँग खुला सिमाना भएका कारणले भारतको मूल्यको प्रदर्शन के हुन्छ ? भारतको मूल्यले नेपालको मूल्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने भएकाले पनि भारतीय मूल्य कस्तो हुन्छ भनेर धेरै चासो हुन्छ । भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई)को मूल्य लक्ष्य २/६ प्रतिशत छ । त्यसैले भारतले मूल्यवृद्धि छ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भयो भने नेपालले साढे ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्न सक्छ । आरबीआईले आफ्नो मूल्यवृद्धिको लक्ष्य कायम राख्न सकेन भने नेपालले पनि सीमाभित्र राख्न सक्दैन । मूल्यवृद्धिमा पनि भारत निर्भर हुनुको कारण खुला सिमाना, स्थिर विनिमय दर र मनोवैज्ञानिक कारण हुन् ।

भारत कति सक्रिय (प्रोएक्टिभ) हुन्छ ? भारतीय नीतिनिर्माताहरु मूल्य नियन्त्रणमा कति सफल हुन्छन्, त्यसमा नेपालको सफलता पनि निर्भर गर्छ । भारतमा न्यून मूल्यवृद्धि छ भने नेपालमा अचानक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाहेक यथा अवस्थामा भारतमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुँदैन । मूल्यवृद्धिको सवालमा भारतले मुद्रास्फीति लक्षित क्षेत्र (टार्गेटिङ रिजिम)मा गएको हुनाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्रिय रुपमा लाग्छ । मुद्रास्फीति रिजाइमलाई सफल बनाउनपर्ने दबाबमा भारत भएकाले बढी सक्रिय हुन्छ र सरकारको पनि त्यहाँ सहयोग हुन्छ । नेपालको त्यस्तो कुनै टार्गेटिङ रिजिम छैन ।
(थापा नेपाल राष्ट बैङ्कको अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशक छन् ।)