भारतजस्ता मुलुकमा रिक्साचालक, सडकमै चिया बेच्नेहरुलगायत सामान्य व्यवसायीले त अनलाइन भुक्तानी सुरु गरिसकेका छन् । त्यहाँ बायोमेट्रिक प्रणालीसमेत सुरु भइसक्यो । हामी पनि अब यस प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । यसले वित्तीय पारदर्शिता ल्याउँछ । खर्च घट्छ । भ्रष्टाचार पनि घट्छ । कर चुहावट रोकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउँछ । यसले उद्योग व्यवसाय, बैङ्क आदिको सञ्चालन प्रणालीकै खर्च घटाउँछ ।
विश्वबजारमा प्रविधिले निकै ठूलो फड्को मारेको सर्वविदितै छ । त्यसैअन्तर्गत प्रविधि डिजिटलाइजेसन हुने क्रममा आएको एउटा पाटो हो — ‘पेमेन्ट गेटवे’ अर्थात् डिजिटल पेमेन्ट । हालको अवस्थामा कार्ड अथवा अनलाइनका माध्यमबाट यो सञ्चालन हुन्छ र केही हदसम्म मोबाइल पेमेन्ट पनि आइसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा चाहिँ क्युआर, बायोमेट्रिक अनि आँखाको नानी याने कि आइरिसबाट पनि भुक्तानी व्यापक भइसकेको छ । क्रेडिट कार्डको इतिहास त नेपालका लागि पनि पुरानो हो । त्यसैलाई परिमार्जित गर्दै जाँदा डिजिटल पेमेन्टको चरणमा आइपुगेको हो । नगद (क्यास)को प्रतिस्थापन नभएसम्म यसले अझ पनि त्यति ठूलो स्थान (स्पेस) लिन सक्ने अवस्था भने छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि विश्वमा भएका सबैजसो देशले नोट छाप्न त छाडेका छैनन् । त्यसको विकल्प पनि सायद नहोला । तर, बिस्तारै नयाँ नयाँ प्रणालीले नोटको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन भने गर्दै गएको छ । यस मामलामा नेपाल अरु देशको तुलनामा भने पछि नै छ । तर अब बिस्तारै पेमेन्ट गेटवेको प्रयोगलाई हामीले पनि नबढाई सुखै छैन । यो नेपालमा सञ्चालनमा आउनुअघि एकदुई वर्ष यसबारे बुझाउनै समय लाग्यो । त्यसपछि मात्र यो बिस्तारै प्रचलनमा आएको हो । डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामी सुरुको अवस्थामै छौं । अटोमेसन (स्वचालन) भनेको कागजविहीन प्रणाली (पेपरलेस सिस्टम) हो । पेपरलेस सिस्टम हुँदाबित्तिकै खर्च कम भइहाल्छ । त्यसले क्षमता बढाउँछ ।
तर, नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा भने केही समस्या देखिएको छ । डिजिटलाइजेसनमा त जाउँला । पेपर पनि बन्द गरौंला । तर चेक पनि त पेपर नै हो । यसलाई कसरी विस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । हामीकहाँ खुद्रा भुक्तानी (रिटेल पेमेन्ट) नभए पनि थोक भुक्तानी (हाई टिकेट पेमेन्ट)का लागि यो प्रभावकारी देखिएको छ । तोकिएको भन्दा बढी रकमको कारोबार अकाउन्टपेयी चेकमार्फत गर्नुपर्ने भन्ने नियम आएको पनि केही वर्ष मात्र भएको छ । चेकको कारोबार विश्वका धेरैजसो मुलुकमा विस्थापित भइसक्यो पनि । हामी भने चेकमै छौं । पैसा लिन बैङ्कका शाखामै जाने अवस्था छ । हामी अझै पनि एटीएममै आश्रित छौं । तर केही मुलुकमा एटीएम पनि हटिसक्यो । अझ भनौं, सङ्ग्रहालयमा पुगिसक्यो । भारतमा पनि पाँच वर्षभित्र एटीएम भेटिनेछैन भन्ने अनुमान छ ।
विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा छ । यो विधेयकले डिजिटलाइजेसन प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने छ । अर्थात् अहिले भएका कुरालाई औपचारिकता दिन खोजेको छ । नेपालजस्ता देश यस्तो प्रविधिमा जाँदा धेरै फाइदा पनि छन् र जानैपर्छ भन्नेमा केही कारणहरु पनि छन् । नीति निर्माताका लागि त त्यो झनै महङ्खवपूर्ण छ । नीति निर्माताका लागि वित्तीय पहुँचका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा जाने राज्यको उद्देश्य हो । सहरका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तीय पहुँच पुगोस् भन्नेमा देश लागिपरेको छ । वित्तीय समावेशिताभित्र वित्तीय पहुँच पु¥याउने भन्ने विषय महङ्खवपूर्ण हो । तर वित्तीय पहुँच पुग्नु भनेको कुनै पनि बैङ्कको शाखा खुल्नु भन्ने मात्र होइन, त्यहाँका कुनै पनि प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा जाने भन्ने हो । हाम्रो सोचाइ भने वित्तीय पहुँच पुग्नु भनेको बैङ्कका शाखा खुल्नु हो भन्ने मात्र छ । वित्तीय पहुँच भनेको बैङ्किङ कारोबार सहज हुनुपर्छ र यो हुनका लागि भौतिक शाखा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
उपभोग र बचतका लागि प्रयोग हुने र विप्रेषणबाट आएको पैसा सहज रुपमा मान्छेको हातमा पुग्नु भनेको डिजिटल पेमेन्ट हो । हातमा भएको डिभाइसका माध्यमबाट पठाइएको रकम मोबाइलकै माध्यमबाट ‘रिसिभ’ गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । यसले कामलाई छिटोछरितो बनाउँछ र प्रतिफल पनि छिट्टै आउँछ । अहिले वृद्धभत्ता लिनका लागि कतिपय ठाउँमा दुईतीन दिन हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ भने बैङ्कमै अनिवार्य पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर डिजिटल पेमेन्ट भनेको घरमै बसेर सजिलै किसिमले प्रविधिका माध्यमबाट त्यस्तो भुक्तानी दिने व्यवस्था हो ।
मानौं, काठमाडौंमा बस्ने मान्छेले कुनै एक निश्चित समयमा पठाएको रकम सोही समयमा ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलामा बस्ने मानिसको प्रणालीमा पुगिहाल्नु हो । अर्थात् जुन समयमा पठाइएको रकम हो, सोही समयमै भुक्तानी पाउने माध्यम पनि डिजिटल पेमेन्ट हो । हुन त मनी ट्रान्सफरहरुका माध्यमबाट तत्काल पैसा भुक्तानीको समस्या त हटेको छ । तर ‘पिपल टू बैङ्क, बैङ्क टू पिपल’ भने भएको छैन । तेस्तै पिपल टु गभर्मेन्ट अनि गभर्मेन्ट टू पिपल पनि हुन आवश्यक छ । मोबाइल पेमेन्ट भनेको त आफ्नो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ । किनभने बिहान पैसा नलिईकन तपाईं मर्निङ वाकमा निस्कनुभयो । बाटोमा घरका लागि तरकारी किन्न मन लाग्यो, त्यो मोबाइल पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गरेर त्यो किन्नुभयो । त्यहाँबाट घरमा आउनुभयो । घरमा खाना खाएर अफिसमा पनि खाजाचमेना गर्दा त्यहाँ पनि मोबाइल सिस्टमबाट खाजा खरिद गर्नुभयो । र फेरि बेलुकी घर जाँदा पनि बालबच्चालाई आवश्यक खाद्यान्न र सामान किन्नुभयो । र त्यसको भुक्तानी पनि मोबाइलबाटै गरिदिनुभयो भने त्यो बल्ल राम्रो हुन्छ । तर त्यसका लागि हामीकहाँ त्यति ठूलो पूर्वाधार छैन । मोबाइल पेमेन्ट सिस्टम लागू हुँदाबित्तिकै ठूलो खर्च घट्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्छ । यसमा दुईमत छैन ।
नेपालमा सञ्चालित केही संस्थाले डिजिटल पेमेन्टलाई अघि बढाएका छन् । तर यसमा अझ विकास गर्न धेरै काम गर्न सक्छौं । अहिले ई–सेवा, खल्ती आदि पेमेन्ट गेटवे लिए पनि हामीकहाँ साग बेच्ने र दूधवाला अथवा किराना पसलेले त्यो स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर त्यसो भन्दैमा हामीले काम छाडिहाल्ने भन्ने होइन । बिस्तारै सबैतिर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अद्यावधिक गर्दै लैजानु राम्रो हो ।
यसमा राज्यको पनि स्वार्थ जोडिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई निकै चलायमान गराउँछ । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको जुन विषय उठाएको छ, त्यसमा पनि यो पद्धतिले सघाउँछ । वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा पनि धेरै सजिलो बनाउँछ । भुक्तानी व्यवस्थाका लागि अहिले जुन नियम छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन अहिले हामीलाई सिमितता दिइएको छ, त्यसमा पुनर्विचार नगरी सुखै छैन । किनभने त्यो रकम ज्यादै न्यून छ । भारतकै उदाहरण दिने हो भने मोबाइलबाटै १० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालमा त्यति ठूलो परिमाणमा नजाने नै हो भने पनि काठमाडौं–पोखराको टिकटका लागि १०–२० हजार रुपैयाँको पेमेन्ट गर्न सक्ने त हुनुप¥यो नि । सँगै होटलमा गएर गरेको खर्च पनि ८–१० हजार हुन सक्छ । त्यसमा पनि मोबाइलमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ नि । विशेषगरी अर्थतन्त्र समृद्ध गराउने एउटा प्रमुख माध्यम– डिजिटल पेमेन्ट नै हो । यसले हाम्रो खर्चमा पनि धेरै कमी आउँछ । पैसा छाप्दा लाग्ने खर्चदेखि कर्मचारीहरुका लागि लाग्ने खर्च पनि न्यून हुन्छ ।
नेपालमा करिब ५५ लाख हाराहारीमा एटीएम वितरण भएको अवस्था छ । बैङ्कले प्रविधि त ल्यायो । तर उनीहरुले सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनै सकेका छैनन् । सँगै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पनि त्यति सचेत गराएको पाइँदैन । भनेपछि बैङ्ककै कर्मचारीले नै यो प्रविधिको प्रयोग गरेका छैनन् भने सर्वसाधारणले के विश्वासमा त्यो प्रविधि अपनाउने ? आफ्नै बैङ्कको प्रडक्टलाई आफैंले प्रयोग नगरे त्यसले विकास गर्दैन । सँगै हामी सर्वसाधारण पनि यसमा विशेष सचेत हुनुपर्छ । स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेहरुको सङ्ख्या ४०/५० प्रतिशत रहेको अवस्था छ । यो मोबाइल बैङ्किङमा जानका लागि राम्रो पूर्वाधार हो । त्यसैले सर्वप्रथम हामीबाटै यो काम सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा डेबिट कार्ड सञ्चालनमा आएको धेरै भयो । क्रेडिट कार्ड भने त्यति प्रचलनमा थिएन पहिले । अहिले बिस्तारै यसले विकास लिँदै छ । क्रेडिट कार्डको पहुँच सबैतिर नभएका कारण यो कम भएको हो । कतिपय अवस्थामा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी लिन नमानेको पाइन्छ । किनभने हामीले उसलाई क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्छाैं । उसले कहाँबाट सामान ल्याउँछ, त्यसलाई भुक्तानी दिनुपर्ला । उसले क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी नलिइदिन सक्छ । सबैतिर क्रेडिट कार्डको पहुँच नभएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको छ ।
हुन त यसमा सरकारले केही नयाँ नीति ल्याउन सक्छ । डिजिटल पेमेन्टको दायरा फराकिलो बनाउने र रिटेल पेमेन्टमा चेक प्रयोग घटाउने गर्दा डिजिटल भुक्तानी गर्नेहरुको चाप बढिहाल्छ । देश पनि डिजिटाइजेसनमा जान्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम मात्र चेकबाट लिने र त्यसभन्दा कमको रकम डेबिट कार्डबाटै गर्नुपर्ने नियम ल्याइदियो भने पनि बिस्तारै सबै डिजिटलाइजेसनमा जान सक्छन् । यसो हुँदाबित्तिकै स्वतः अनलाइन भुक्तानी गर्नेहरुको चाप बढिहाल्छ । देश पनि डिजिटाइजेसनमा जान्छ ।
डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न वित्तीय क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट पनि प्रभावकारी नीति र काय्रकर्म ल्याउँदा सफलता पाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाएर र क्याम्पेनिङ गरेरै भए पनि अनलाइन पेमेन्ट बढाउनुपर्छ । चेक अब आवश्यक छैन । यो त अब म्युजियममा राख्ने बेला भइसक्यो ।
चेक पेमेन्ट घट्नेबित्तिकै वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन लागतमा पनि ठूलाे कमी आउनेछ र खुद मुनाफामा पनि वृद्धि हुनेछ । कहिलेकाहीँ अनलाइन पेमेन्टमा केही समस्या देखिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा दुईपटक पेमेन्ट हुने समस्या पनि छ । तर त्यो पछि बैङ्कले रिफन्ड गरिदिन्छन् ।
भारतजस्ता मुलुकमा रिक्साचालक, सडकमै चिया बेच्नेहरुलगायत सामान्य व्यवसायीले त अनलाइन भुक्तानी सुरु गरिसकेका छन् । त्यहाँ बायोमेट्रिक प्रणालीसमेत सुरु भइसक्यो । नेपाल पनि अब यस प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । यसले वित्तीय पारदर्शिता ल्याउँछ । खर्च घटाउँछ । भ्रष्टाचार पनि घट्छ । कर चुहावट रोकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउँछ । यसले उद्योग व्यवसाय, बैङ्क आदिलाई सञ्चालन प्रणालीकै खर्च घटाउँछ ।
अब अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ । अनि मात्र समृद्धि सम्भव छ ।
(नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बासँगकाे कुराकानीमा अाधारित )
