जलस्रोतमा धनी मानिएको देश नेपालले खासगरी जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिका आधारका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । हाल निर्माण गरिएका र कार्यान्वयनमा लैजान लागिएका प्रदेशहरुले पनि जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छन् । तर सबै भूगोलका प्रदेशहरुमा समान रुपमा समानुपातिक तरिकाले जलविद्युत् विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन ।

सङ्घीय नेपालमा मुख्य प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको जलस्रोतको अधिकार बाँडफाँटको विषय अझै अन्योलमा छ । नवस्थापित सङ्घीय शासन संयन्त्रहरु कार्यान्वयनमा आउनुअगावै टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय हालसम्म अन्योलमै रहनु दुखद भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘नीतिगत निर्णय समयमै गरिदिने बानी नीति निर्माताहरुमा भएको भए नेपालको आर्थिक विकास निकै माथि उठिसक्ने थियो,’ जलस्रोत तथा ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘हालसम्म नीतिगत निर्णय चुस्त बनाउन नसक्दा सय वर्षभन्दा अघिदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादन बढी हुन लागिसकेको छ । सङ्घीय नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिनु आर्थिक विकासका लागि अभिशाप नै हो ।’

२०७४ को मङ्सिर २१ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी सङ्घीय नेपालका तीनओटै शासन संयन्त्रको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले काम सुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गठनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै जलस्रोतमाथिको अधिकार बाँडफाँटका विषय टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसो नहुँदा मुलुकमा रहेको जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने र कुन खोलानदीबाट जलविद्युत्को विकास गर्ने काम कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने विषयले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
‘संविधानले नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको अधिकार तोकिदिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे भन्छन्, ‘संविधानकै अधिनमा रही जलस्रोतको क्षेत्राधिकार पनि बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय सरकारलाई नै दिने नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार संविधानअनुसार नै नदीनालाहरु तथा त्यहाँ बन्ने जलविद्युत्, सिँचाइलगायत आयोजनाहरुमाथिको अधिकार बाँडफाँट हुन सक्छन् । यसका लागि विस्तृत रुपमा अधिकारहरुको टुङ्गो लगाउन भने बाँकी नै छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकारलाई लिएर राज्यराज्यबीच झैझगडाको अवस्था देखिनु कुनै नौलो विषय मानिँदैन । आर्थिक–सामाजिक विकासका हिसाबले विश्वकै समृद्ध मुलुक जापानमा समेत प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था देखिएको थियो । त्यस्तै नजिकको छिमेकी देश भारतमा पनि प्राकृतिक स्रोतसाधानको अधिकारलाई लिएर आन्तरिक (राज्य—राज्यबीच) द्वन्द्व चर्किने गरेको छ । भर्खरै सङ्घीय शासन संरचनाको अभ्यासमा जान लागेको नेपालमा समयमै जलस्रोतमाथिको अधिकारका क्षेत्रका विषयलाई टुङ्गो नलगाउने हो भने भारतैजस्तो द्वन्द्व नआउला भन्न सकिन्न । सङ्घीयताका विरोधीहरुका लागि त्यस्तो नीतिगत शून्यता वा विवाद झनै मसलादार मुद्दा नबन्ला भन्न पनि सकिन्न । तर, त्यस्तो अवश्था नआउने सहसचिव घिमिरे बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहको सीमा तथा प्रदेशको सीमामा पर्ने साझा नदीहरुमाथिको अधिकार र त्यसमा बन्ने आयोजनामाथि केन्द्र सरकारको समन्वयमा अधिकारको बाँटफाट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह तथा प्रदेशभित्रै पर्ने आयोजनाको हकमा पनि स्थानीय, प्रदेशीय तथा केन्द्रीय महङ्खवअनुसार आयोजनामाथिको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै समस्या रहँदैन ।’

सीमा तोकेर ५ मेगावाटदेखि साना जलविद्युत् आयोजना मात्र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्न सकिने ऊर्जाविद् प्रधान बताउँछन् । त्यसो नहुने हो भने प्रदेशप्रदेशबीचको विवाद चर्किन सक्ने उनी बताउँछन् । नेपाललाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा लैजान प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा आर्थिक सामथ्र्यलाई पनि आधार बनाइनुपर्ने विज्ञहरुले आवाज उठाएका थिए । अर्का थरीहरुले के पनि तर्क गरेका थिए भने नेपालमा बन्ने प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो भूगोलभित्र जेजस्तो स्रोतसाधन र सम्पदाहरु प्राप्त गर्छन्, तिनलाई नै समृद्धिको आधार बनाउन सक्छन् । आफूलाई प्राप्त भूगोल र स्रोतसाधनअनुसार कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जल, ऊर्जाजस्ता अनेक क्षेत्रलाई प्रदेशहरुले समृद्धिको आधार बनाउन सक्छन्न् भन्ने मत उनीहरुको थियो । सामथ्र्य भन्ने विषय ‘गड गिफ्टेड हुँदैन, प्रदेश आफैले आर्जन गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क पनि रहे । यस्ता अनेक विवाद र मतभिन्नताहरुबीच नेपालमा खासगरी भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक एकरुपताका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिए । यसरी निर्माण भएका प्रदेशहरुमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको समान वितरण छैन । प्रदेशअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धतामा समेत विविधता छ ।

जलस्रोतमा धनी मानिएको देश नेपालले खासगरी जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिका आधारका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । हाल निर्माण गरिएका र कार्यान्वयनमा लैजान लागिएका प्रदेशहरुले पनि जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छन् । तर सबै भूगोलका प्रदेशहरुमा समान रुपमा समानुपातिक तरिकाले जलविद्युत् विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन । उदाहरणका लागि सञ्चालनमा रहेका र निर्माणमा रहेका जलविद्युत्को क्षमतालाई नै आधार मान्ने हो भने कुनै प्रदेश जलविद्युत् उत्पादन र उत्पादन क्षमताले सम्पन्न छन् । तर, कुनै प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको ठोस सम्भावना नै देखिएको छैन । तराई भूभागमा पर्ने २ नम्बर प्रदेशबाहेकका अन्य ६ ओटा प्रदेशले जलविद्युत्लाई नै आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा ती ६ ओटा प्रदेशहरुलाई जलविद्युत्को विकासमा केन्द्र सरकारले समान ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चालित आयोजना कुन प्रदेशमा कति ?
नेपालमा निजीक्षेत्रको समेत गरी हाल कुल ९ सय ७ मेगावाट जडित क्षमतामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । १९६८ सालमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी जलविद्युत् विकासको प्रारम्भ भएको थियो । जलविद्युत् विकासको १ सय ६ वर्षे लामो केन्द्रीकृत (राणा, पञ्चायती, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक) शासन प्रणालीमा ९ सय ७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न नेपाल सफल भएको हो । जलविद्युत् विकासका नेपालको यो गतिलाई जलविद्युत् विकासका जानकारहरु निकै ढिलो भएको मान्छन् ।

सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमतालाई आधार मान्ने हो भने हाल ४ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्पन्न देखिन्छ । यस प्रदेशमा १ मेगावाट मुनिका लघु आयोजनाबाहेक सानाठूला सबै मिलाएर १९ आयोजना गरी कुल ४४३.६ मेगावाट क्षमतामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् ।

दोस्रोमा ३ नम्बर प्रदेशमा २६ आयोजनाबाट ३३६.२ मेगावाट, प्रदेश नं १ मा कुल १२ आयोजना गरी ८७.८५, प्रदेश ५ मा ४ आयोजनाबाट २०.९२४ मेगावाट र प्रदेश ७ मा २ ओटा आयोजनामार्फत १२.२५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसरी हेर्दा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रदेश ४ र ३ लाई केही हदसम्म लाभ देखिएको भए पनि अन्य प्रदेशमा खासै बढी विकास हुन सकेको देखिँदैन । अझ चुरे पर्वतशृङ्खलासमेत पर्ने तराईका सिरहादेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई समेटेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । भूगोलअनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको फरक हुनु स्वाभाविक हो । उच्च पहाडी भूभागमा जस्तो तराईका समथर भूभागमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नहुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने भने तराईमा समेत बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका लागि बाँधहरु निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जाविद् प्रधानको तर्क छ । ‘जम्मा ४० हजार मेगावाट हाराहारीमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्भावना भएसम्मको सबै क्षमताको अध्ययन गर्ने हो भने २ नम्बर प्रदेशमा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिने होइन ।’
उच्च पहाडी भूभागसमेत पर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा समेत हालसम्म १ मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विकास गरिएको छैन । ५ नम्बर प्रदेशमासमेत जलविद्युत् विकासको सम्भावना भने छ ।

कुन प्रदेशमा कति छन् निर्माणाधीन आयोजना ?
निर्माणाधीन आयोजनाका हिसाबले प्रदेश नं ७ मा सबैभन्दा बढी ५ हजार ३ मेगावाट कुल क्षमताका कुल १० ओटा आयोजना निर्माणमा छन् । नेपाल–भारत संयुक्त लगानी विद्युत्मा आधाआधा स्वामित्व हुने गरी दुवै देशको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण गरिने ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाजस्ता मेगा परियोजनाहरु यसै प्रदेशमा परेका छन् ।

प्रदेश नं ३ मा ३ हजार ३ सय ८ मेगावाटका कुल ५४ ओटा आयोजना निर्माणमा छन् । यीमध्ये बूढीगण्डकी प्रदेश ३ र ४ को साझा नदीमा पर्ने हुँदा यस आयोजनाको ६ सय मेगावाटको हिस्सामा यस प्रदेशले पनि आफ्नो आधा स्वामित्व खोज्न सक्छ । यद्यपि, राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको यो र यस्तै मेगा प्रोजेक्टहरुको क्षेत्राधिकार कसको हुने, नियन्त्रण र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनेपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ । त्यस्तै, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, ४ सय मेगावाटको कालीगण्डकी कोआन पनि यसै प्रदेशमा पर्दछ ।
प्रदेश नं १ को सीमाभित्र १ हजार ४ सय ८९ मेगावाटका ३८ ओटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यीमध्ये ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण अघि बढाएको छ । त्यस्तै ८२ मेगावाटको सोलु, ५४ मेगावाटको मध्यतमोरलगायत आयोजना पनि यसै प्रदेशमा निर्माणमा गएका छन् ।

प्रदेश नं ४ मा १ हजार ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताका कुल ३८ आयोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये प्रदेश ३ सँगको सीमामा पर्ने १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व (६ सय मेगावाट) पनि यस प्रदेशले दाबी गर्न पाउँछ । त्यस्तै १ सय २७ मेगावाटको तनहुँ सेतीलगायतका आयोजना पनि निर्माणमा छन् ।

प्रदेश नं ६ मा पर्ने गरी १६ मेगावाटका विभिन्न ४ आयोजना निर्माणमा छन् । प्रदेश ५ मा पौने २ मेगावाटको एउटा आयोजना निर्माणमा छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नै छैन भन्ने गरिएको प्रदेश २ को सीमाभित्र पर्ने गरी हालसम्म कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगिएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हो भने ठूलो परियोजना निर्माण गर्न नसके पनि साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना प्रदेश २ मा पनि निर्माण गर्न सकिने ऊर्जाक्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।