नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार ठेक्का प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए । पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा धेरै समस्या देखापरेको उनको निर्माण व्यवसायीका रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराइने उनको प्रतिबद्धता छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीलाई ठूला उपकरण खरिदका लागि सरकारले सहुलियत दिने आश्वासन दिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई साकार बनाउन निर्माण व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएपछि मात्र सरकार ठेक्का प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए । पर्याप्त बजेट नछुट्याएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा धेरै समस्या देखापरेको उनको निर्माण व्यवसायीका रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराइने उनको प्रतिबद्धता छ ।
भेटमा महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे मन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई निर्माण व्यवसायबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा विमति जनाएका छन् ।
भेटमा प्रदेश स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
सम्पन्न भइसकेका वा चालू रहेका आयोजनाहरुमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीका लागि बिल पेस भए तापनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको बिल भुक्तानी नभएका कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भएको महासङ्घको भनाइ छ । तत्काल रकम निकासासमेतको व्यवस्था गरी भुक्तानी गरिदिन सबै विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पत्राचारसहित पहल गरिदिन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
